चितवन। लकडाउनको अवधिमा चितवन जिल्ला अदालतबाट १२५ मुद्दा फैसला भएका छन्।
कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सरकारले लकडाउन गरेसँगै अदालतमा २३० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती फैसलाबाट ९१ जनालाई कारागार पठाइएको छ। सोही समयमा फैसलाबाट १२१ जना छुटेका छन्।
अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार लकडाउनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा एक, सरकारवादी फौजदारी १२४, दुनियावादी देवानी ८१, दुनियावादी फौजदारी २१ र निषेधाज्ञा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। फैसला हुनेमा सरकारवादी फौजदारी ४५, दुनियावादी देवानी ४०, दुनियावादी फौजदारी १०, निषेधाज्ञा एक, मिलापत्र २१ भएको छ। यस्तै आठ वटा मुद्दा फिर्ता भएको गिरीले जानकारी दिए।
अदालतका अनुसार लकडाउनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५५ बमोजिम सुविधा पाउने कैदी १८ रहेका छन्। जसमा एक वर्षसम्म कैद तोकिएकालाई दैनिक ३०० रुपैयाँ तिरेर कैद भुक्तान गरेका थिए। यसका लागि २६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। सोही समयमा २६ पक्राउपूर्जी, जरुरी पक्राउपूर्जी समर्थन ६० वटा, म्याद थप २२३ पटक, विवाह दर्ता दुई, अधिकृत वारेसनामा आठ वटा काम भएको उनले जानकारी दिए।
लकडाउनमा पनि कार्यालय बन्द नभई काम भएको यस कार्यालयले चैतको ९ गतेदेखि अभियोग दर्ता, थुनछेक, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पूर्जी जस्ता काम रोकिएको थिएन। जेठ १९ गतेपछि थुनुवाको मुद्दा सुनुवाइ, कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण, बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइ र विवाह दर्तालगायत जेठ ३० गतेदेखि मुद्दाको डिसमिस, तामेलिका लागि सुनुवाइ, मिलापत्रलगायतका कामसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस
" />
चितवन। लकडाउनको अवधिमा चितवन जिल्ला अदालतबाट १२५ मुद्दा फैसला भएका छन्।
कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सरकारले लकडाउन गरेसँगै अदालतमा २३० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती फैसलाबाट ९१ जनालाई कारागार पठाइएको छ। सोही समयमा फैसलाबाट १२१ जना छुटेका छन्।
अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार लकडाउनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा एक, सरकारवादी फौजदारी १२४, दुनियावादी देवानी ८१, दुनियावादी फौजदारी २१ र निषेधाज्ञा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। फैसला हुनेमा सरकारवादी फौजदारी ४५, दुनियावादी देवानी ४०, दुनियावादी फौजदारी १०, निषेधाज्ञा एक, मिलापत्र २१ भएको छ। यस्तै आठ वटा मुद्दा फिर्ता भएको गिरीले जानकारी दिए।
अदालतका अनुसार लकडाउनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५५ बमोजिम सुविधा पाउने कैदी १८ रहेका छन्। जसमा एक वर्षसम्म कैद तोकिएकालाई दैनिक ३०० रुपैयाँ तिरेर कैद भुक्तान गरेका थिए। यसका लागि २६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। सोही समयमा २६ पक्राउपूर्जी, जरुरी पक्राउपूर्जी समर्थन ६० वटा, म्याद थप २२३ पटक, विवाह दर्ता दुई, अधिकृत वारेसनामा आठ वटा काम भएको उनले जानकारी दिए।
लकडाउनमा पनि कार्यालय बन्द नभई काम भएको यस कार्यालयले चैतको ९ गतेदेखि अभियोग दर्ता, थुनछेक, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पूर्जी जस्ता काम रोकिएको थिएन। जेठ १९ गतेपछि थुनुवाको मुद्दा सुनुवाइ, कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण, बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइ र विवाह दर्तालगायत जेठ ३० गतेदेखि मुद्दाको डिसमिस, तामेलिका लागि सुनुवाइ, मिलापत्रलगायतका कामसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस
लकडाउनमा १२५ मुद्दा फैसला
<p style="text-align: justify;"><strong>चितवन।</strong> लकडाउनको अवधिमा चितवन जिल्ला अदालतबाट १२५ मुद्दा फैसला भएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सरकारले लकडाउन गरेसँगै अदालतमा २३० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती फैसलाबाट ९१ जनालाई कारागार पठाइएको छ। सोही समयमा फैसलाबाट १२१ जना छुटेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार लकडाउनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा एक, सरकारवादी फौजदारी १२४, दुनियावादी देवानी ८१, दुनियावादी फौजदारी २१ र निषेधाज्ञा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। फैसला हुनेमा सरकारवादी फौजदारी ४५, दुनियावादी देवानी ४०, दुनियावादी फौजदारी १०, निषेधाज्ञा एक, मिलापत्र २१ भएको छ। यस्तै आठ वटा मुद्दा फिर्ता भएको गिरीले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतका अनुसार लकडाउनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५५ बमोजिम सुविधा पाउने कैदी १८ रहेका छन्। जसमा एक वर्षसम्म कैद तोकिएकालाई दैनिक ३०० रुपैयाँ तिरेर कैद भुक्तान गरेका थिए। यसका लागि २६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। सोही समयमा २६ पक्राउपूर्जी, जरुरी पक्राउपूर्जी समर्थन ६० वटा, म्याद थप २२३ पटक, विवाह दर्ता दुई, अधिकृत वारेसनामा आठ वटा काम भएको उनले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउनमा पनि कार्यालय बन्द नभई काम भएको यस कार्यालयले चैतको ९ गतेदेखि अभियोग दर्ता, थुनछेक, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पूर्जी जस्ता काम रोकिएको थिएन। जेठ १९ गतेपछि थुनुवाको मुद्दा सुनुवाइ, कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण, बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइ र विवाह दर्तालगायत जेठ ३० गतेदेखि मुद्दाको डिसमिस, तामेलिका लागि सुनुवाइ, मिलापत्रलगायतका कामसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस</p>
.jpg)
