काठमाडौं। अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयले कुनै पनि हालतमा शुल्क उठाउन नपाउने जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष केशव पुरीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसका लागि विद्यालयहरूले सरकारसँग माग राख्नुको विकल्प नरहेको जनाएका छन्।
निजी विद्यालयका संगठनहरूले अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै आएको भन्दै कुनै पनि हालतमा शुल्क बुझाउन नसक्ने संघले जनाएको। विद्यार्थी संगठन र अभिभावक संघ अभिभावकको पक्षमा उभिएको, तर सरकारले यसबारे ठोस निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ
संघले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट शुल्क नउठाएर अन्य विकल्पबारे ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि संघले चार वटा विकल्प अघि सारेको छ
ती विकल्पमा संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना हुँदा लिएको धरौटीबापत जम्मा भएको रकम यस असामान्य परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने, सरकारले संस्थागत विद्यालयहरूलाई राहत प्याकेज, समयावधि तोकेर थोरै व्याजमा ऋण दिने, राहत प्याकेज गराउन सकिने अवस्था नभए संस्थागत विद्यालयहरूले सम्बन्धन लिँदा राखेको धरौटी रकम निश्चित अवधिका लागि प्रयोग गर्न दिने र एसईई तथा कक्षा ११ को परीक्षा नहुने भएपछि परीक्षा सञ्चालन खर्च बचत हुने र त्यस्तै विद्यालयहरूबाट परीक्षा दस्तुरबापत लिइएको रकममध्ये प्रश्नपत्र निर्माण, छपाई एवं ढुवानीबापत खर्च भई बाँकी रहेको रकम विद्यालयहरूलाई राहतको रूपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी संस्थागत विद्यालयहरूलाई राहत र धरौटी प्रयोग गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीको नियन्त्रणपश्चात् विद्यालय सञ्चालनमा आएको महिनादेखि मात्र अभिभावकहरूसँग विद्यालयले शुल्क लिने प्रावधान गर्नुपर्ने संघको माग छ।
अनलाइनबाट अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा जस्तै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन कक्षाहरू सबै विद्यार्थीसम्म पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा कसरी सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
" />
काठमाडौं। अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयले कुनै पनि हालतमा शुल्क उठाउन नपाउने जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष केशव पुरीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसका लागि विद्यालयहरूले सरकारसँग माग राख्नुको विकल्प नरहेको जनाएका छन्।
निजी विद्यालयका संगठनहरूले अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै आएको भन्दै कुनै पनि हालतमा शुल्क बुझाउन नसक्ने संघले जनाएको। विद्यार्थी संगठन र अभिभावक संघ अभिभावकको पक्षमा उभिएको, तर सरकारले यसबारे ठोस निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ
संघले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट शुल्क नउठाएर अन्य विकल्पबारे ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि संघले चार वटा विकल्प अघि सारेको छ
ती विकल्पमा संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना हुँदा लिएको धरौटीबापत जम्मा भएको रकम यस असामान्य परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने, सरकारले संस्थागत विद्यालयहरूलाई राहत प्याकेज, समयावधि तोकेर थोरै व्याजमा ऋण दिने, राहत प्याकेज गराउन सकिने अवस्था नभए संस्थागत विद्यालयहरूले सम्बन्धन लिँदा राखेको धरौटी रकम निश्चित अवधिका लागि प्रयोग गर्न दिने र एसईई तथा कक्षा ११ को परीक्षा नहुने भएपछि परीक्षा सञ्चालन खर्च बचत हुने र त्यस्तै विद्यालयहरूबाट परीक्षा दस्तुरबापत लिइएको रकममध्ये प्रश्नपत्र निर्माण, छपाई एवं ढुवानीबापत खर्च भई बाँकी रहेको रकम विद्यालयहरूलाई राहतको रूपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी संस्थागत विद्यालयहरूलाई राहत र धरौटी प्रयोग गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीको नियन्त्रणपश्चात् विद्यालय सञ्चालनमा आएको महिनादेखि मात्र अभिभावकहरूसँग विद्यालयले शुल्क लिने प्रावधान गर्नुपर्ने संघको माग छ।
अनलाइनबाट अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा जस्तै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन कक्षाहरू सबै विद्यार्थीसम्म पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा कसरी सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
अभिभावकबाट शुल्क उठाउन पाइँदैन : अभिभावक संघ
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं।</strong> अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयले कुनै पनि हालतमा शुल्क उठाउन नपाउने जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संघका अध्यक्ष केशव पुरीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसका लागि विद्यालयहरूले सरकारसँग माग राख्नुको विकल्प नरहेको जनाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">निजी विद्यालयका संगठनहरूले अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै आएको भन्दै कुनै पनि हालतमा शुल्क बुझाउन नसक्ने संघले जनाएको। विद्यार्थी संगठन र अभिभावक संघ अभिभावकको पक्षमा उभिएको, तर सरकारले यसबारे ठोस निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ</p>
<p style="text-align: justify;">संघले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट शुल्क नउठाएर अन्य विकल्पबारे ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि संघले चार वटा विकल्प अघि सारेको छ</p>
<p style="text-align: justify;">ती विकल्पमा संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना हुँदा लिएको धरौटीबापत जम्मा भएको रकम यस असामान्य परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने, सरकारले संस्थागत विद्यालयहरूलाई राहत प्याकेज, समयावधि तोकेर थोरै व्याजमा ऋण दिने, राहत प्याकेज गराउन सकिने अवस्था नभए संस्थागत विद्यालयहरूले सम्बन्धन लिँदा राखेको धरौटी रकम निश्चित अवधिका लागि प्रयोग गर्न दिने र एसईई तथा कक्षा ११ को परीक्षा नहुने भएपछि परीक्षा सञ्चालन खर्च बचत हुने र त्यस्तै विद्यालयहरूबाट परीक्षा दस्तुरबापत लिइएको रकममध्ये प्रश्नपत्र निर्माण, छपाई एवं ढुवानीबापत खर्च भई बाँकी रहेको रकम विद्यालयहरूलाई राहतको रूपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसरी संस्थागत विद्यालयहरूलाई राहत र धरौटी प्रयोग गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीको नियन्त्रणपश्चात् विद्यालय सञ्चालनमा आएको महिनादेखि मात्र अभिभावकहरूसँग विद्यालयले शुल्क लिने प्रावधान गर्नुपर्ने संघको माग छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अनलाइनबाट अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा जस्तै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन कक्षाहरू सबै विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थामा कसरी सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेको छ।</p>
.jpg)
