काठमाडौं। चीनले हङकङसम्बन्धी विवादित सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ। चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनसीपी)ले मंगलबार बिहान उक्त कानुन पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
उक्त कानुनमार्फत चीनले हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउन सक्नेछ, यसबाट हङकङले हाल पाइरहेको स्वतन्त्रता गुम्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
यद्यपि, चीनले हालसम्म उक्त कानुन पारित भएको आधिकारिक जानकारी दिएको छैन र कानुनको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरेको छैन।
चीनको राष्ट्रिय सूचना काउन्सिलको कार्यालयले भोलि (बुधबार) बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ।
बेइजिङले लागू गर्न लागेको उक्त कानुनप्रति हङकङमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। बेइजिङको सो कदम प्रजातन्त्रविरोधी भएको भन्दै हङकङमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कानुन पारित भएपछि पुनः विरोध चर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकले पनि हङकङको स्वतन्त्रता समाप्त पार्न चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। सोही मुद्दालाई लिएर अमेरिकाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
बेलायती नियन्त्रणबाट हङकङ चीनले सन् १९९७ मा फिर्ता पाएको थियो, जुनबेला भएको सहमतिमा ५० वर्ष विशेषाधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले, बेइजिङले नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याउने घोषणा गर्नसाथ अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको थियो।
तर, चीनले भने हङकङमा जारी अस्थिरता अन्त्यका लागि नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताउँदै आएको छ। एजेन्सीकाे सहयाेगमा
" />
काठमाडौं। चीनले हङकङसम्बन्धी विवादित सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ। चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनसीपी)ले मंगलबार बिहान उक्त कानुन पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
उक्त कानुनमार्फत चीनले हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउन सक्नेछ, यसबाट हङकङले हाल पाइरहेको स्वतन्त्रता गुम्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
यद्यपि, चीनले हालसम्म उक्त कानुन पारित भएको आधिकारिक जानकारी दिएको छैन र कानुनको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरेको छैन।
चीनको राष्ट्रिय सूचना काउन्सिलको कार्यालयले भोलि (बुधबार) बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ।
बेइजिङले लागू गर्न लागेको उक्त कानुनप्रति हङकङमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। बेइजिङको सो कदम प्रजातन्त्रविरोधी भएको भन्दै हङकङमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कानुन पारित भएपछि पुनः विरोध चर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकले पनि हङकङको स्वतन्त्रता समाप्त पार्न चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। सोही मुद्दालाई लिएर अमेरिकाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
बेलायती नियन्त्रणबाट हङकङ चीनले सन् १९९७ मा फिर्ता पाएको थियो, जुनबेला भएको सहमतिमा ५० वर्ष विशेषाधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले, बेइजिङले नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याउने घोषणा गर्नसाथ अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको थियो।
तर, चीनले भने हङकङमा जारी अस्थिरता अन्त्यका लागि नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताउँदै आएको छ। एजेन्सीकाे सहयाेगमा
">
चीनले पारित गर्याे हङकङसम्बन्धी विवादित सुरक्षा कानुन: Dekhapadhi
चीनले पारित गर्याे हङकङसम्बन्धी विवादित सुरक्षा कानुन
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं।</strong> चीनले हङकङसम्बन्धी विवादित सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ। चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनसीपी)ले मंगलबार बिहान उक्त कानुन पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उक्त कानुनमार्फत चीनले हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउन सक्नेछ, यसबाट हङकङले हाल पाइरहेको स्वतन्त्रता गुम्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यद्यपि, चीनले हालसम्म उक्त कानुन पारित भएको आधिकारिक जानकारी दिएको छैन र कानुनको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">चीनको राष्ट्रिय सूचना काउन्सिलको कार्यालयले भोलि (बुधबार) बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ।<br />
<br />
बेइजिङले लागू गर्न लागेको उक्त कानुनप्रति हङकङमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। बेइजिङको सो कदम प्रजातन्त्रविरोधी भएको भन्दै हङकङमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कानुन पारित भएपछि पुनः विरोध चर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकले पनि हङकङको स्वतन्त्रता समाप्त पार्न चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। सोही मुद्दालाई लिएर अमेरिकाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बेलायती नियन्त्रणबाट हङकङ चीनले सन् १९९७ मा फिर्ता पाएको थियो, जुनबेला भएको सहमतिमा ५० वर्ष विशेषाधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले, बेइजिङले नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याउने घोषणा गर्नसाथ अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, चीनले भने हङकङमा जारी अस्थिरता अन्त्यका लागि नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताउँदै आएको छ।<em> एजेन्सीकाे सहयाेगमा</em></p>
.jpg)
