बनेपा। २०७२ को महाभूकम्पपछिको पाँच वर्षमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ६२ प्रतिशत घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ।
जिल्लामा ७७ हजारभन्दा बढी परिवार बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको र चार हजारभन्दा माथि दक्ष सिकर्मी/डकर्मीलाई तालिम प्रदान गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको काममा लाग्न सक्षम बनाइएको एकाइका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालले बताए।
यसबाट भविष्यमा हुने यस्तै प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि बलियो आधार तयार भएको उनको भनाइ छ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा भूकम्प लाभग्राहीको सङ्ख्या ८४ हजार ५७० रहेकामा ९१ प्रतिशत (७७ हजार २०५) लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन्। त्यस्तै ७३ प्रतिशत (६२ हजार १८८) लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५२ प्रतिशत (५२ हजार ७०५) लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
पुनर्निर्माणको अवस्था शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी प्रगति भएको छ। अहिले पनि पहिलो किस्ता नलिने, पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिने र दोस्रो किस्ता लिएर लामो समयसम्म तेस्रो किस्ता नलिने लाभग्राही धेरै रहेका कार्यालयले जनाएको छ।
समयमै भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न नसक्नुमा क्षतिग्रस्त भनिएका घरहरू लाभग्राहीले नभत्काइदिनाले सुरक्षित बस्ती निर्माण हुन नसकेको र सुव्यवस्थित पनि नदेखिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ। रासस
जिल्लामा ७७ हजारभन्दा बढी परिवार बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको र चार हजारभन्दा माथि दक्ष सिकर्मी/डकर्मीलाई तालिम प्रदान गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको काममा लाग्न सक्षम बनाइएको एकाइका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालले बताए।
यसबाट भविष्यमा हुने यस्तै प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि बलियो आधार तयार भएको उनको भनाइ छ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा भूकम्प लाभग्राहीको सङ्ख्या ८४ हजार ५७० रहेकामा ९१ प्रतिशत (७७ हजार २०५) लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन्। त्यस्तै ७३ प्रतिशत (६२ हजार १८८) लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५२ प्रतिशत (५२ हजार ७०५) लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
पुनर्निर्माणको अवस्था शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी प्रगति भएको छ। अहिले पनि पहिलो किस्ता नलिने, पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिने र दोस्रो किस्ता लिएर लामो समयसम्म तेस्रो किस्ता नलिने लाभग्राही धेरै रहेका कार्यालयले जनाएको छ।
समयमै भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न नसक्नुमा क्षतिग्रस्त भनिएका घरहरू लाभग्राहीले नभत्काइदिनाले सुरक्षित बस्ती निर्माण हुन नसकेको र सुव्यवस्थित पनि नदेखिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ। रासस