काठमाडौं। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिकै बीच संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरन्।ि सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूले फरक मत लेख्न सक्ने बताइन्।
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए।
प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले म्ख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले यी विषयमा फेरि छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने प्रस्ट पारे।
सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्ने बताइन्।
बैठकमा सत्तारूढ दलका केही सांसदहरू झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतले असहमति राखेका छन्। उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने जानकारी गराए।
त्यस्तै विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताए।
" />
काठमाडौं। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिकै बीच संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरन्।ि सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूले फरक मत लेख्न सक्ने बताइन्।
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए।
प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले म्ख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले यी विषयमा फेरि छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने प्रस्ट पारे।
सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्ने बताइन्।
बैठकमा सत्तारूढ दलका केही सांसदहरू झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतले असहमति राखेका छन्। उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने जानकारी गराए।
त्यस्तै विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताए।
असहमतिकै बीच निजामती विधेयक पारित
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं। </strong>संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिकै बीच संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरन्।ि सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूले फरक मत लेख्न सक्ने बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले म्ख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले यी विषयमा फेरि छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने प्रस्ट पारे।</p>
<p style="text-align: justify;">सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्ने बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">बैठकमा सत्तारूढ दलका केही सांसदहरू झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतले असहमति राखेका छन्। उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने जानकारी गराए। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताए।</p>
.jpg)
