काठमाडौं। कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न बनेको समितिले राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। समितिका संयोजक, प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कानूनी शिक्षाको सुधार, बढ्दै गएको मागलाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न सरोकारवालासँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय (नेशनल ल युनिभर्सिटी)को स्थापना गर्न सुझाव दिइएको बताए।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हिजो, १४ असारमा सार्वजनिक गरिएको छ। संयोजक शाक्यले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायत पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको बताए। पछिल्लो समय कानूनी शिक्षामा धेरैको चासो बढको तर, अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानूनी शिक्षाको अभ्यास समेतको अध्ययन गरे प्रतिवेदन तयार पारिएकाले नेपालको कानूनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरियताको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यक्रमको विकास गर्दा नै हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमन गर्ने संरचनाको विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले कानूनहरू संंशोधन भइराख्ने तर, पाठ्यक्रममा समावेश नहुँदा कानूनी शिक्षा व्यवहारिक नबन्ने भएकाले समय सापेक्ष पाठ्यक्रमलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिवेन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले कानूनी शिक्षाको सुधारका लागि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गुणस्तरीय कानूनी शिक्षालाई अगाडी बढाउन मार्गनिर्देशक हुने बताए। समितिले नेपालको कानूनको शिक्षा, दक्षिण एशियाको कानूनको शिक्षा, एशियाको शिक्षा र विश्वको शिक्षालाई अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेकोले यसैलाई आधार मानेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षासहितको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने उनले बताए।
" />
काठमाडौं। कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न बनेको समितिले राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। समितिका संयोजक, प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कानूनी शिक्षाको सुधार, बढ्दै गएको मागलाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न सरोकारवालासँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय (नेशनल ल युनिभर्सिटी)को स्थापना गर्न सुझाव दिइएको बताए।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हिजो, १४ असारमा सार्वजनिक गरिएको छ। संयोजक शाक्यले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायत पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको बताए। पछिल्लो समय कानूनी शिक्षामा धेरैको चासो बढको तर, अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानूनी शिक्षाको अभ्यास समेतको अध्ययन गरे प्रतिवेदन तयार पारिएकाले नेपालको कानूनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरियताको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यक्रमको विकास गर्दा नै हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमन गर्ने संरचनाको विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले कानूनहरू संंशोधन भइराख्ने तर, पाठ्यक्रममा समावेश नहुँदा कानूनी शिक्षा व्यवहारिक नबन्ने भएकाले समय सापेक्ष पाठ्यक्रमलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिवेन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले कानूनी शिक्षाको सुधारका लागि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गुणस्तरीय कानूनी शिक्षालाई अगाडी बढाउन मार्गनिर्देशक हुने बताए। समितिले नेपालको कानूनको शिक्षा, दक्षिण एशियाको कानूनको शिक्षा, एशियाको शिक्षा र विश्वको शिक्षालाई अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेकोले यसैलाई आधार मानेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षासहितको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने उनले बताए।
">
कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव: Dekhapadhi
कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न बनेको समितिले राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। समितिका संयोजक, प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कानूनी शिक्षाको सुधार, बढ्दै गएको मागलाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न सरोकारवालासँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालय (नेशनल ल युनिभर्सिटी)को स्थापना गर्न सुझाव दिइएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हिजो, १४ असारमा सार्वजनिक गरिएको छ। संयोजक शाक्यले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायत पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको बताए। पछिल्लो समय कानूनी शिक्षामा धेरैको चासो बढको तर, अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानूनी शिक्षाको अभ्यास समेतको अध्ययन गरे प्रतिवेदन तयार पारिएकाले नेपालको कानूनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरियताको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यक्रमको विकास गर्दा नै हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमन गर्ने संरचनाको विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले कानूनहरू संंशोधन भइराख्ने तर, पाठ्यक्रममा समावेश नहुँदा कानूनी शिक्षा व्यवहारिक नबन्ने भएकाले समय सापेक्ष पाठ्यक्रमलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिवेन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले कानूनी शिक्षाको सुधारका लागि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गुणस्तरीय कानूनी शिक्षालाई अगाडी बढाउन मार्गनिर्देशक हुने बताए। समितिले नेपालको कानूनको शिक्षा, दक्षिण एशियाको कानूनको शिक्षा, एशियाको शिक्षा र विश्वको शिक्षालाई अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेकोले यसैलाई आधार मानेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षासहितको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने उनले बताए।</p>
.jpg)
