विभागसँग अब ५ लाख ५० हजार प्रति पासपोर्ट मात्र बाँकी छ। योमध्ये सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने ५ लाख २१ हजार पासपोर्ट मात्र छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक पर्ने बाहेक अन्यलाई पासपोर्ट नदिइएका कारण पनि यति पासपोर्ट जोगिएका हुन्।
“असार ३१ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पुनः नियमित भएन भने यसै भन्न सकिन्न”, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले देखापढीसँग भने, “तर, उडान नियमित भयो भने ई-पासपोर्ट छपाईको प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
११ चैतबाट पूरा देशमा लकडाउन लागू गरिएसँगै सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द छन्। पटक-पटक गरी सरकारले २१ असार, राति १२ बजेसम्म लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगन गरेको छ।
सरकारले त्यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउँछ वा स्थगनलाई निरन्तरता दिन्छ निर्णय हुन बाँकी नै छ। आजसम्मको देश र अन्यत्रको स्थिति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्काल खुल्ने देखिँदैन।
“बोलपत्र खरीद गर्दा सम्बन्धित कागजातहरू सक्कल नै पठाउनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्दा हुँदा बोलपत्र खरीद गर्नेहरूले विदेशबाट सक्कली कागजात पठाउन सकेका छैनन्,” महानिर्देशक खड्काले भने।
३१ असारसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान नियमित भएन भने बोलपत्रको समय पुनः थप्नुपर्ने हुन्छ।
लकडाउको मुखमा बोलपत्र आह्वान
राहदानी विभागले यस्तो बेला २० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्यो जति बेला विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी चुलिँदै थियो।
विभागले १९ फागुनमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रको समय वैशाख ३ गतेसम्स थियो, ११ चैतबाट लकडाउन शुरू भयो।
लकडाउनलाई कारण देखाउँदै विभागले बोलपत्रको समय एक महीना थप्दै २ जेठसम्म धकेल्यो। लकडाउन खुलेन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुलेन। त्यसपछि पुनः बोलपत्रको म्याद थपी १ असारसम्म पुर्याइयो। यो समयभित्र पनि खासै उपलब्धी भएन।
त्यसपछि विभागले ३१ असार सम्मका लागि बोलपत्रको समय बढायो। आजसम्म पनि अवस्था उस्तै छ, ई-पासपोर्टको प्रक्रिया के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
यसअघि बोलपत्र रद्द गरिएको थियो
एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई-पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। परराष्ट्रको ई-पासपोर्टमा जाने प्रस्तावलाई शुरूमा मन्त्रिपरिषद्ले आफू अन्तर्गतको सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो।
समितिले पठाएको सुझाव सहितको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतीपछि विभागले ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाईका लागि २०७६ साल १० भदौमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
विभागले पहिलो बोलपत्र ४५ दिनको म्याद राखी आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि समय नपुगेको भन्दै विभागले बोलपत्रको समय २२ दिन बढायो। दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडबाड परेकोले आवेदकलाई अप्ठेरो परेको भन्दै विभागले फेरि बोलपत्रको समय ८ दिन थप्यो।
नेपालले ११ पुस २०६७ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण थालेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा ६४ लाख ५० हजार पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात्, औसतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भएको छ। अब विभागसँग बाँकी रहेका पासपोर्टले एक वर्ष पनि धान्दैन।
बोलपत्रको समय सकिए लगत्तै विभागले २०७६ साल २१ कात्तिकमा एक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गर्यो। तर, रद्द गर्नुको कारण भने खुलाएन।
त्यसपछि १९ फागुन २०७६ मा विभागले ई-पासपोर्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पुनः आह्वान गरेको थियो।
विभागसँग मात्र ५ लाख ५० हजार पासपोर्ट बाँकी
विभागसँग अब ५ लाख ५० हजार प्रति पासपोर्ट मात्र बाँकी छ। योमध्ये सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने ५ लाख २१ हजार पासपोर्ट मात्र छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक पर्ने बाहेक अन्यलाई पासपोर्ट नदिइएका कारण पनि यति पासपोर्ट जोगिएका हुन्।
“अब हामीसँग ५ लाख ५० हजार पासपोर्ट बाँकी छन्। यीमध्ये २३ हजार यात्रा अनुमति पत्र हुन्। सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने पासपोर्टको संख्या ५ लाख २१ हजार मात्र छ”, राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काले भने, “अहिले लकडाउन भएका कारण पासपोर्ट वितरण भएको छैन। यसको असर पछि पर्न सक्छ।”
नेपालले ११ पुस २०६७ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण थालेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा ६४ लाख ५० हजार पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात्, औसतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भएको छ। अब विभागसँग बाँकी रहेका पासपोर्टले एक वर्ष पनि धान्दैन।
पासपोर्ट वितरणमा संकट आउन सक्छ
ई-पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया यसरी नै तन्किँदै गए निकट भविष्यमा पासपोर्टमा वितरणमा संकट आउने देखिन्छ। ई-पासपोर्ट जारी हुन नसक्दा पासपोर्ट वितरणमा आउन सक्ने संकटको सामना गर्न विभागले अहिलेसम्म वैकल्पिक योजना बनाएको छैन।
अझ, प्रत्येक वर्ष खुल्ने अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को बेला पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ। गत वर्ष डीभी भर्नेले अनिवार्य पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने प्रावधान अमेरिकाले बनाएपछि डीभीकै लागि भनेर पासपोर्ट बनाउनेको संख्या एक लाख कटेको थियो।
खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाले छिट्टै लकडाउन खोल्दै वैदेशिक रोजगार खोले भने पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। लकडाउनका कारण लामो समय रोकिएकाहरू पासपोर्ट बनाउन आउने बुझाई महानिर्देशक खड्काको छ।
“विश्वभर लकडाउन खुकुलो भएपछि पासपोर्ट बनाउन आउने संख्या एक्कासी बढ्न सक्छ। डीभी खोलेपछि थप करीब १ लाख जति पासपोर्ट बनाउन आउने हाम्रो विगतको अनुभवले देखाउँछ” , उनले भने।
ई-पासपोर्टको प्रक्रिया अघि नबढ्ने र पासपोर्टको माग बढ्ने हो भने विभागसँग बाँकी बचेको पासपोर्टले अबको ६/७ महीना भन्दा बढी थेग्न सक्दैन। त्यसपछि पासपोर्ट वितरणमा संकट आउने निश्चित छ।
अब के त ?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले एमआरपीलाई विस्थापित गर्न भनेको छैन। एमआरपी भन्दा ई-पासपोर्ट बढी विश्वासीलो र सुरक्षित भएकोले विश्वका धेरै देश ई-पासपोर्टमा गएका हुन्। विभागको चाहना पनि यही हो।
“समय र परिस्थिति हाम्रो अनुकूल रहे ई-पासपोर्टको प्रक्रिया ३/४ महीनामा सकिन्छ”, महानिर्देशक खड्काले भने। तर प्रतिकूल रहे यो प्रक्रिया टुंगिने ठेगान छैन।
खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाले छिट्टै लकडाउन खोल्दै वैदेशिक रोजगार खोले भने पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। लकडाउनका कारण लामो समय रोकिएकाहरू पासपोर्ट बनाउन आउने बुझाई राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काको छ।
कोरोना भाइरस महामारीले विश्वमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरी विभागले छिटोभन्दा छिटो ई-पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया अघि बढाउने र सँगसँगै वैकल्पिक योजना पनि बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
जसका लागि अहिलेकै एमआरपीलाई केही समय निरन्तरता दिनु उत्तम विकल्प हुन सक्छ। र, एमआरपीलाई निरन्तरता दिन नयाँ प्रक्रिया पनि तत्कालै शुरु गर्नुपर्छ।
" />
विभागसँग अब ५ लाख ५० हजार प्रति पासपोर्ट मात्र बाँकी छ। योमध्ये सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने ५ लाख २१ हजार पासपोर्ट मात्र छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक पर्ने बाहेक अन्यलाई पासपोर्ट नदिइएका कारण पनि यति पासपोर्ट जोगिएका हुन्।
“असार ३१ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पुनः नियमित भएन भने यसै भन्न सकिन्न”, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले देखापढीसँग भने, “तर, उडान नियमित भयो भने ई-पासपोर्ट छपाईको प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
११ चैतबाट पूरा देशमा लकडाउन लागू गरिएसँगै सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द छन्। पटक-पटक गरी सरकारले २१ असार, राति १२ बजेसम्म लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगन गरेको छ।
सरकारले त्यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउँछ वा स्थगनलाई निरन्तरता दिन्छ निर्णय हुन बाँकी नै छ। आजसम्मको देश र अन्यत्रको स्थिति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्काल खुल्ने देखिँदैन।
“बोलपत्र खरीद गर्दा सम्बन्धित कागजातहरू सक्कल नै पठाउनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्दा हुँदा बोलपत्र खरीद गर्नेहरूले विदेशबाट सक्कली कागजात पठाउन सकेका छैनन्,” महानिर्देशक खड्काले भने।
३१ असारसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान नियमित भएन भने बोलपत्रको समय पुनः थप्नुपर्ने हुन्छ।
लकडाउको मुखमा बोलपत्र आह्वान
राहदानी विभागले यस्तो बेला २० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्यो जति बेला विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी चुलिँदै थियो।
विभागले १९ फागुनमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रको समय वैशाख ३ गतेसम्स थियो, ११ चैतबाट लकडाउन शुरू भयो।
लकडाउनलाई कारण देखाउँदै विभागले बोलपत्रको समय एक महीना थप्दै २ जेठसम्म धकेल्यो। लकडाउन खुलेन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुलेन। त्यसपछि पुनः बोलपत्रको म्याद थपी १ असारसम्म पुर्याइयो। यो समयभित्र पनि खासै उपलब्धी भएन।
त्यसपछि विभागले ३१ असार सम्मका लागि बोलपत्रको समय बढायो। आजसम्म पनि अवस्था उस्तै छ, ई-पासपोर्टको प्रक्रिया के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
यसअघि बोलपत्र रद्द गरिएको थियो
एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई-पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। परराष्ट्रको ई-पासपोर्टमा जाने प्रस्तावलाई शुरूमा मन्त्रिपरिषद्ले आफू अन्तर्गतको सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो।
समितिले पठाएको सुझाव सहितको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतीपछि विभागले ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाईका लागि २०७६ साल १० भदौमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
विभागले पहिलो बोलपत्र ४५ दिनको म्याद राखी आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि समय नपुगेको भन्दै विभागले बोलपत्रको समय २२ दिन बढायो। दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडबाड परेकोले आवेदकलाई अप्ठेरो परेको भन्दै विभागले फेरि बोलपत्रको समय ८ दिन थप्यो।
नेपालले ११ पुस २०६७ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण थालेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा ६४ लाख ५० हजार पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात्, औसतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भएको छ। अब विभागसँग बाँकी रहेका पासपोर्टले एक वर्ष पनि धान्दैन।
बोलपत्रको समय सकिए लगत्तै विभागले २०७६ साल २१ कात्तिकमा एक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गर्यो। तर, रद्द गर्नुको कारण भने खुलाएन।
त्यसपछि १९ फागुन २०७६ मा विभागले ई-पासपोर्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पुनः आह्वान गरेको थियो।
विभागसँग मात्र ५ लाख ५० हजार पासपोर्ट बाँकी
विभागसँग अब ५ लाख ५० हजार प्रति पासपोर्ट मात्र बाँकी छ। योमध्ये सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने ५ लाख २१ हजार पासपोर्ट मात्र छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक पर्ने बाहेक अन्यलाई पासपोर्ट नदिइएका कारण पनि यति पासपोर्ट जोगिएका हुन्।
“अब हामीसँग ५ लाख ५० हजार पासपोर्ट बाँकी छन्। यीमध्ये २३ हजार यात्रा अनुमति पत्र हुन्। सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने पासपोर्टको संख्या ५ लाख २१ हजार मात्र छ”, राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काले भने, “अहिले लकडाउन भएका कारण पासपोर्ट वितरण भएको छैन। यसको असर पछि पर्न सक्छ।”
नेपालले ११ पुस २०६७ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण थालेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा ६४ लाख ५० हजार पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात्, औसतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भएको छ। अब विभागसँग बाँकी रहेका पासपोर्टले एक वर्ष पनि धान्दैन।
पासपोर्ट वितरणमा संकट आउन सक्छ
ई-पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया यसरी नै तन्किँदै गए निकट भविष्यमा पासपोर्टमा वितरणमा संकट आउने देखिन्छ। ई-पासपोर्ट जारी हुन नसक्दा पासपोर्ट वितरणमा आउन सक्ने संकटको सामना गर्न विभागले अहिलेसम्म वैकल्पिक योजना बनाएको छैन।
अझ, प्रत्येक वर्ष खुल्ने अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को बेला पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ। गत वर्ष डीभी भर्नेले अनिवार्य पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने प्रावधान अमेरिकाले बनाएपछि डीभीकै लागि भनेर पासपोर्ट बनाउनेको संख्या एक लाख कटेको थियो।
खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाले छिट्टै लकडाउन खोल्दै वैदेशिक रोजगार खोले भने पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। लकडाउनका कारण लामो समय रोकिएकाहरू पासपोर्ट बनाउन आउने बुझाई महानिर्देशक खड्काको छ।
“विश्वभर लकडाउन खुकुलो भएपछि पासपोर्ट बनाउन आउने संख्या एक्कासी बढ्न सक्छ। डीभी खोलेपछि थप करीब १ लाख जति पासपोर्ट बनाउन आउने हाम्रो विगतको अनुभवले देखाउँछ” , उनले भने।
ई-पासपोर्टको प्रक्रिया अघि नबढ्ने र पासपोर्टको माग बढ्ने हो भने विभागसँग बाँकी बचेको पासपोर्टले अबको ६/७ महीना भन्दा बढी थेग्न सक्दैन। त्यसपछि पासपोर्ट वितरणमा संकट आउने निश्चित छ।
अब के त ?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले एमआरपीलाई विस्थापित गर्न भनेको छैन। एमआरपी भन्दा ई-पासपोर्ट बढी विश्वासीलो र सुरक्षित भएकोले विश्वका धेरै देश ई-पासपोर्टमा गएका हुन्। विभागको चाहना पनि यही हो।
“समय र परिस्थिति हाम्रो अनुकूल रहे ई-पासपोर्टको प्रक्रिया ३/४ महीनामा सकिन्छ”, महानिर्देशक खड्काले भने। तर प्रतिकूल रहे यो प्रक्रिया टुंगिने ठेगान छैन।
खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाले छिट्टै लकडाउन खोल्दै वैदेशिक रोजगार खोले भने पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। लकडाउनका कारण लामो समय रोकिएकाहरू पासपोर्ट बनाउन आउने बुझाई राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काको छ।
कोरोना भाइरस महामारीले विश्वमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरी विभागले छिटोभन्दा छिटो ई-पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया अघि बढाउने र सँगसँगै वैकल्पिक योजना पनि बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
जसका लागि अहिलेकै एमआरपीलाई केही समय निरन्तरता दिनु उत्तम विकल्प हुन सक्छ। र, एमआरपीलाई निरन्तरता दिन नयाँ प्रक्रिया पनि तत्कालै शुरु गर्नुपर्छ।
">
सरकारी काम कहिले जाला घाम : ई-पासपोर्ट छाप्न वर्षमा सात पटक सूचना प्रकाशित, छपाईको टुङ्गो छैन: Dekhapadhi
सरकारी काम कहिले जाला घाम : ई-पासपोर्ट छाप्न वर्षमा सात पटक सूचना प्रकाशित, छपाईको टुङ्गो छैन
<p>काठमाडौं। नेपाली जनजिब्रोमा प्रायः भुण्डिरहने एउटा उखान छ- 'सरकारी काम कहिले जाला घाम।' वर्षौंअघि बनेको यो उखानले नेपालको सरकारी निकायको काम गर्ने शैलीलाई उजागर गर्छ, जो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।<br />
<br />
अहिले यो उखानलाई व्यवहारमा उतारिरहेको छ- परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले। </p>
<p>कुरा हो विद्युतीय पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) को। </p>
<p>सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) को स्तरोन्नति गरी ई-पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो। ई-पासपोर्टमा जान राहदानी विभागले दुई पटक छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो र त्यसको समय ५ पटक थप्यो।</p>
<p>अर्थात्, एक वर्षको अवधिमा विभागले ई-पासपोर्ट छपाईका लागि सात पटक सूचना प्रकाशित गरिसक्यो। तर ई-पासपोर्ट छाप्ने काम कहिलेदेखि शुरू हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। पछिल्लो पटक ३१ असारसम्मका लागि थपिएको बोलपत्रको समय फेरि थप्नुपर्छ वा पर्दैन विभाग नै अन्योलमा छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>विभागसँग अब ५ लाख ५० हजार प्रति पासपोर्ट मात्र बाँकी छ। योमध्ये सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने ५ लाख २१ हजार पासपोर्ट मात्र छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक पर्ने बाहेक अन्यलाई पासपोर्ट नदिइएका कारण पनि यति पासपोर्ट जोगिएका हुन्। </strong></p>
</blockquote>
<p>“असार ३१ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पुनः नियमित भएन भने यसै भन्न सकिन्न”, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले देखापढीसँग भने, “तर, उडान नियमित भयो भने ई-पासपोर्ट छपाईको प्रक्रिया अघि बढ्छ।”<br />
<br />
११ चैतबाट पूरा देशमा लकडाउन लागू गरिएसँगै सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द छन्। पटक-पटक गरी सरकारले २१ असार, राति १२ बजेसम्म लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगन गरेको छ। </p>
<p>सरकारले त्यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउँछ वा स्थगनलाई निरन्तरता दिन्छ निर्णय हुन बाँकी नै छ। आजसम्मको देश र अन्यत्रको स्थिति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्काल खुल्ने देखिँदैन। </p>
<p>“बोलपत्र खरीद गर्दा सम्बन्धित कागजातहरू सक्कल नै पठाउनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्दा हुँदा बोलपत्र खरीद गर्नेहरूले विदेशबाट सक्कली कागजात पठाउन सकेका छैनन्,” महानिर्देशक खड्काले भने।</p>
<p>३१ असारसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान नियमित भएन भने बोलपत्रको समय पुनः थप्नुपर्ने हुन्छ। </p>
<p><strong>लकडाउको मुखमा बोलपत्र आह्वान </strong></p>
<p>राहदानी विभागले यस्तो बेला २० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्‍यो जति बेला विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी चुलिँदै थियो। </p>
<p>विभागले १९ फागुनमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रको समय वैशाख ३ गतेसम्स थियो, ११ चैतबाट लकडाउन शुरू भयो। </p>
<p>लकडाउनलाई कारण देखाउँदै विभागले बोलपत्रको समय एक महीना थप्दै २ जेठसम्म धकेल्यो। लकडाउन खुलेन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुलेन। त्यसपछि पुनः बोलपत्रको म्याद थपी १ असारसम्म पुर्‍याइयो। यो समयभित्र पनि खासै उपलब्धी भएन।</p>
<p>त्यसपछि विभागले ३१ असार सम्मका लागि बोलपत्रको समय बढायो। आजसम्म पनि अवस्था उस्तै छ, ई-पासपोर्टको प्रक्रिया के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। </p>
<p><strong>यसअघि बोलपत्र रद्द गरिएको थियो</strong></p>
<p>एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई-पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। परराष्ट्रको ई-पासपोर्टमा जाने प्रस्तावलाई शुरूमा मन्त्रिपरिषद्ले आफू अन्तर्गतको सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो।<br />
<br />
समितिले पठाएको सुझाव सहितको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो। </p>
<p>मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतीपछि विभागले ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छपाईका लागि २०७६ साल १० भदौमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। </p>
<p>विभागले पहिलो बोलपत्र ४५ दिनको म्याद राखी आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि समय नपुगेको भन्दै विभागले बोलपत्रको समय २२ दिन बढायो। दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडबाड परेकोले आवेदकलाई अप्ठेरो परेको भन्दै विभागले फेरि बोलपत्रको समय ८ दिन थप्यो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेपालले ११ पुस २०६७ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण थालेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा ६४ लाख ५० हजार पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात्, औसतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भएको छ। अब विभागसँग बाँकी रहेका पासपोर्टले एक वर्ष पनि धान्दैन।</strong></p>
</blockquote>
<p>बोलपत्रको समय सकिए लगत्तै विभागले २०७६ साल २१ कात्तिकमा एक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गर्‍यो। तर, रद्द गर्नुको कारण भने खुलाएन। </p>
<p>त्यसपछि १९ फागुन २०७६ मा विभागले ई-पासपोर्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पुनः आह्वान गरेको थियो। </p>
<p><strong>विभागसँग मात्र ५ लाख ५० हजार पासपोर्ट बाँकी</strong></p>
<p>विभागसँग अब ५ लाख ५० हजार प्रति पासपोर्ट मात्र बाँकी छ। योमध्ये सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने ५ लाख २१ हजार पासपोर्ट मात्र छ। यसले जेनतेन एक वर्ष धान्न सक्छ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक पर्ने बाहेक अन्यलाई पासपोर्ट नदिइएका कारण पनि यति पासपोर्ट जोगिएका हुन्। </p>
<p>“अब हामीसँग ५ लाख ५० हजार पासपोर्ट बाँकी छन्। यीमध्ये २३ हजार यात्रा अनुमति पत्र हुन्। सर्वसाधारणलाई दिन मिल्ने पासपोर्टको संख्या ५ लाख २१ हजार मात्र छ”, राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काले भने, “अहिले लकडाउन भएका कारण पासपोर्ट वितरण भएको छैन। यसको असर पछि पर्न सक्छ।”</p>
<p><img alt="" height="401" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Economy/rahadani%20bivag.jpeg" width="840" /><br />
<br />
नेपालले ११ पुस २०६७ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण थालेको हो। एमआरपी वितरण शुरू गरेयता हालसम्म साढे १० वर्षको अवधिमा ६४ लाख ५० हजार पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात्, औसतमा प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी भएको छ। अब विभागसँग बाँकी रहेका पासपोर्टले एक वर्ष पनि धान्दैन।<br />
<br />
<strong>पासपोर्ट वितरणमा संकट आउन सक्छ </strong></p>
<p>ई-पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया यसरी नै तन्किँदै गए निकट भविष्यमा पासपोर्टमा वितरणमा संकट आउने देखिन्छ। ई-पासपोर्ट जारी हुन नसक्दा पासपोर्ट वितरणमा आउन सक्ने संकटको सामना गर्न विभागले अहिलेसम्म वैकल्पिक योजना बनाएको छैन। </p>
<p>अझ, प्रत्येक वर्ष खुल्ने अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को बेला पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ। गत वर्ष डीभी भर्नेले अनिवार्य पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने प्रावधान अमेरिकाले बनाएपछि डीभीकै लागि भनेर पासपोर्ट बनाउनेको संख्या एक लाख कटेको थियो।</p>
<p>खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाले छिट्टै लकडाउन खोल्दै वैदेशिक रोजगार खोले भने पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। लकडाउनका कारण लामो समय रोकिएकाहरू पासपोर्ट बनाउन आउने बुझाई महानिर्देशक खड्काको छ।</p>
<p>“विश्वभर लकडाउन खुकुलो भएपछि पासपोर्ट बनाउन आउने संख्या एक्कासी बढ्न सक्छ। डीभी खोलेपछि थप करीब १ लाख जति पासपोर्ट बनाउन आउने हाम्रो विगतको अनुभवले देखाउँछ” , उनले भने। </p>
<p>ई-पासपोर्टको प्रक्रिया अघि नबढ्ने र पासपोर्टको माग बढ्ने हो भने विभागसँग बाँकी बचेको पासपोर्टले अबको ६/७ महीना भन्दा बढी थेग्न सक्दैन। त्यसपछि पासपोर्ट वितरणमा संकट आउने निश्चित छ।</p>
<p><strong>अब के त ?</strong></p>
<p>अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले एमआरपीलाई विस्थापित गर्न भनेको छैन। एमआरपी भन्दा ई-पासपोर्ट बढी विश्वासीलो र सुरक्षित भएकोले विश्वका धेरै देश ई-पासपोर्टमा गएका हुन्। विभागको चाहना पनि यही हो। </p>
<p>“समय र परिस्थिति हाम्रो अनुकूल रहे ई-पासपोर्टको प्रक्रिया ३/४ महीनामा सकिन्छ”, महानिर्देशक खड्काले भने। तर प्रतिकूल रहे यो प्रक्रिया टुंगिने ठेगान छैन। </p>
<blockquote>
<p><strong>खाडी राष्ट्र तथा मलेसियाले छिट्टै लकडाउन खोल्दै वैदेशिक रोजगार खोले भने पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। लकडाउनका कारण लामो समय रोकिएकाहरू पासपोर्ट बनाउन आउने बुझाई राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काको छ।</strong></p>
</blockquote>
<p>कोरोना भाइरस महामारीले विश्वमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरी विभागले छिटोभन्दा छिटो ई-पासपोर्ट छपाई प्रक्रिया अघि बढाउने र सँगसँगै वैकल्पिक योजना पनि बनाउनुपर्ने देखिन्छ। </p>
<p>जसका लागि अहिलेकै एमआरपीलाई केही समय निरन्तरता दिनु उत्तम विकल्प हुन सक्छ। र, एमआरपीलाई निरन्तरता दिन नयाँ प्रक्रिया पनि तत्कालै शुरु गर्नुपर्छ। </p>
.jpg)
