काठमाडौं। काठमाडौं असनका बृजेश मानन्धरलाई २ असारमा एउटा म्यासेज आयो।
म्यासेज थियो- तीन छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको। जसमा भनिएको थियो, “तीनवटै छोराछोरीको २०७६ फागुन र चैतको ३० हजार ५०० र २०७७ को असारसम्मको शुल्क बुझाउनू”
चैतदेखि २०७७ को असारसम्मको तीनैजना छोराछोरीको गरी ७० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखाएको थियो। असनमा व्यापार गर्दै आएका उनको चैतदेखि नै पसल बन्द थियो। १ असारबाट पसल खोले पनि व्यापार हुन सकेको छैन।
अहिले निजी विद्यालयका लाखौं अभिभावक चेपुवामा पर्दै आएका छन्। अनलाइन शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेका छन्।
चार महीनाको पसल भाडा एक लाख २० हजार कहाँबाट तिर्ने भन्ने तनावमा छन् उनी। त्यसैमाथि विद्यालयले शुल्क बुझाउन तारन्तार ताकेता गर्दै थप तनाव दिइरहेको छ।
विद्यालयहरूले जसरी भए पनि शुल्क बुझाउनु भन्दै फोन, म्यासेज गर्दै आएका छन्। सरकार भने तत्काल शुल्क नतिर्नू भन्छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावकमाथि मानसिक तनाव सिर्जना भएको छ।
“विद्यालय शुल्क तिर भन्ने, अनि सरकार विज्ञप्ति निकालेर नतिर्नू भन्ने। न शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे अनुगमन गरेको छ। न स्थानीय तहले नै सक्रियता देखाएका छन्”, मानन्धरले भने।
मानन्धरजस्तै अहिले निजी विद्यालयका लाखौं अभिभावक चेपुवामा पर्दै आएका छन्। अनलाइन शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेका छन्।
“न विद्यार्थीहरूले त्यो अनलाइन कक्षाबाट केही कुरा सिक्न पाएका छन्”, मानन्धरले भने, “त्यसै शुल्क लिने बहाना बनाइरहेका छन्। जताबाट पनि अभिभावकलाई मारमा पार्ने काम मात्र भइरहेको छ।”
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने विद्यालयभन्दा शिक्षा मन्त्रालयको काम लाजमर्दो देखिएको बताउँछन्। “निजी विद्यालयहरू पनि मारमा परेका होलान्। तर, अभिभावकहरू त झन् बिहान बेलुकाकै छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अनि सरकार चाहिँ विज्ञप्ति मात्र निकालेर बसेको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार बन्ने ?” पुरीको प्रश्न छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिने बताए।
शिक्षा मन्त्रालयले यथार्थ बुझ्न अनुगमनमा निस्कनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको बताउँछन्। पालिकालाई अनुगमनको अधिकार भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भने, “मन्त्रालयले बनाएको नीति निर्देशन पालना गराउने तथा शुल्क लिए, नलिएकोबारे अनुगमन गर्ने स्थानीय तहले हो।”
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिने बताए। “शुल्क लिए वा नलिएकोबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन। कुनै अभिभावक वा कतैबाट उजुरी परेको खण्डमा हामीले अनुगमन गर्ने हो”, शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने।
" />
काठमाडौं। काठमाडौं असनका बृजेश मानन्धरलाई २ असारमा एउटा म्यासेज आयो।
म्यासेज थियो- तीन छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको। जसमा भनिएको थियो, “तीनवटै छोराछोरीको २०७६ फागुन र चैतको ३० हजार ५०० र २०७७ को असारसम्मको शुल्क बुझाउनू”
चैतदेखि २०७७ को असारसम्मको तीनैजना छोराछोरीको गरी ७० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखाएको थियो। असनमा व्यापार गर्दै आएका उनको चैतदेखि नै पसल बन्द थियो। १ असारबाट पसल खोले पनि व्यापार हुन सकेको छैन।
अहिले निजी विद्यालयका लाखौं अभिभावक चेपुवामा पर्दै आएका छन्। अनलाइन शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेका छन्।
चार महीनाको पसल भाडा एक लाख २० हजार कहाँबाट तिर्ने भन्ने तनावमा छन् उनी। त्यसैमाथि विद्यालयले शुल्क बुझाउन तारन्तार ताकेता गर्दै थप तनाव दिइरहेको छ।
विद्यालयहरूले जसरी भए पनि शुल्क बुझाउनु भन्दै फोन, म्यासेज गर्दै आएका छन्। सरकार भने तत्काल शुल्क नतिर्नू भन्छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावकमाथि मानसिक तनाव सिर्जना भएको छ।
“विद्यालय शुल्क तिर भन्ने, अनि सरकार विज्ञप्ति निकालेर नतिर्नू भन्ने। न शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे अनुगमन गरेको छ। न स्थानीय तहले नै सक्रियता देखाएका छन्”, मानन्धरले भने।
मानन्धरजस्तै अहिले निजी विद्यालयका लाखौं अभिभावक चेपुवामा पर्दै आएका छन्। अनलाइन शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेका छन्।
“न विद्यार्थीहरूले त्यो अनलाइन कक्षाबाट केही कुरा सिक्न पाएका छन्”, मानन्धरले भने, “त्यसै शुल्क लिने बहाना बनाइरहेका छन्। जताबाट पनि अभिभावकलाई मारमा पार्ने काम मात्र भइरहेको छ।”
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने विद्यालयभन्दा शिक्षा मन्त्रालयको काम लाजमर्दो देखिएको बताउँछन्। “निजी विद्यालयहरू पनि मारमा परेका होलान्। तर, अभिभावकहरू त झन् बिहान बेलुकाकै छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अनि सरकार चाहिँ विज्ञप्ति मात्र निकालेर बसेको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार बन्ने ?” पुरीको प्रश्न छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिने बताए।
शिक्षा मन्त्रालयले यथार्थ बुझ्न अनुगमनमा निस्कनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको बताउँछन्। पालिकालाई अनुगमनको अधिकार भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भने, “मन्त्रालयले बनाएको नीति निर्देशन पालना गराउने तथा शुल्क लिए, नलिएकोबारे अनुगमन गर्ने स्थानीय तहले हो।”
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिने बताए। “शुल्क लिए वा नलिएकोबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन। कुनै अभिभावक वा कतैबाट उजुरी परेको खण्डमा हामीले अनुगमन गर्ने हो”, शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने।
हेल्लो शिक्षा मन्त्रालय! शुल्क नतिर्नू मात्र भन्ने कि अनुगमन पनि गर्ने ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। काठमाडौं असनका बृजेश मानन्धरलाई २ असारमा एउटा म्यासेज आयो।</p>
<p style="text-align: justify;">म्यासेज थियो- तीन छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको। जसमा भनिएको थियो, “तीनवटै छोराछोरीको २०७६ फागुन र चैतको ३० हजार ५०० र २०७७ को असारसम्मको शुल्क बुझाउनू”</p>
<p style="text-align: justify;">चैतदेखि २०७७ को असारसम्मको तीनैजना छोराछोरीको गरी ७० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने देखाएको थियो। असनमा व्यापार गर्दै आएका उनको चैतदेखि नै पसल बन्द थियो। १ असारबाट पसल खोले पनि व्यापार हुन सकेको छैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>अहिले निजी विद्यालयका लाखौं अभिभावक चेपुवामा पर्दै आएका छन्। अनलाइन शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेका छन्।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">चार महीनाको पसल भाडा एक लाख २० हजार कहाँबाट तिर्ने भन्ने तनावमा छन् उनी। त्यसैमाथि विद्यालयले शुल्क बुझाउन तारन्तार ताकेता गर्दै थप तनाव दिइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्यालयहरूले जसरी भए पनि शुल्क बुझाउनु भन्दै फोन, म्यासेज गर्दै आएका छन्। सरकार भने तत्काल शुल्क नतिर्नू भन्छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावकमाथि मानसिक तनाव सिर्जना भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“विद्यालय शुल्क तिर भन्ने, अनि सरकार विज्ञप्ति निकालेर नतिर्नू भन्ने। न शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे अनुगमन गरेको छ। न स्थानीय तहले नै सक्रियता देखाएका छन्”, मानन्धरले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">मानन्धरजस्तै अहिले निजी विद्यालयका लाखौं अभिभावक चेपुवामा पर्दै आएका छन्। अनलाइन शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“न विद्यार्थीहरूले त्यो अनलाइन कक्षाबाट केही कुरा सिक्न पाएका छन्”, मानन्धरले भने, “त्यसै शुल्क लिने बहाना बनाइरहेका छन्। जताबाट पनि अभिभावकलाई मारमा पार्ने काम मात्र भइरहेको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने विद्यालयभन्दा शिक्षा मन्त्रालयको काम लाजमर्दो देखिएको बताउँछन्। “निजी विद्यालयहरू पनि मारमा परेका होलान्। तर, अभिभावकहरू त झन् बिहान बेलुकाकै छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अनि सरकार चाहिँ विज्ञप्ति मात्र निकालेर बसेको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार बन्ने ?” पुरीको प्रश्न छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिने बताए। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा मन्त्रालयले यथार्थ बुझ्न अनुगमनमा निस्कनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको बताउँछन्। पालिकालाई अनुगमनको अधिकार भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भने, “मन्त्रालयले बनाएको नीति निर्देशन पालना गराउने तथा शुल्क लिए, नलिएकोबारे अनुगमन गर्ने स्थानीय तहले हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिने बताए। “शुल्क लिए वा नलिएकोबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन। कुनै अभिभावक वा कतैबाट उजुरी परेको खण्डमा हामीले अनुगमन गर्ने हो”, शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पढ्नुहाेस्ः</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/15831" target="_blank">विश्‍वविद्यालयहरू अनिर्णयको बन्दी, विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/15918" target="_blank">शुल्क तिर्न विद्यालयको निरन्तर ताकेता, शिक्षा मन्त्रालय भन्छ- 'नतिर्नू'</a></strong></p>
.jpg)
