Others

गृहपृष्ठ

शुल्क तिर्न विद्यालयको निरन्तर ताकेता, शिक्षा मन्त्रालय भन्छ- 'नतिर्नू' काठमाडौं। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पूरा देश बन्द (लकडाउन) भएको तीन महीना नाँघिसकेको छ।  अत्यावश्&zwj;यकवाहेकका सबै क्रियाकलाप बर्जित छन्। यसै महीनाबाट सरकारले लकडाउन खुकुलो पारे पनि मानिसको ठूलो जमघट हुने कुनैपनि काम गर्न पाइन्न। स्कूल, कलेज खोल्ने त तत्काल कल्पनामा पनि छैन। संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने प्रयासस्वरूप सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयअनुसार सबभन्दा ढीलो विद्यालयहरू खुल्नेछन्। महामारीको अवस्थामा नाटकीय सुधार भएर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आए साउनको अन्तिममा मात्र विद्यालय खुल्नसक्छ।  तर, पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यामा आएको बढोत्तरीले त्यसको संकेत दिँदैन। अर्थात चैतबाटै बन्द भएका स्कूलमा कम्तिमा दशै तिहारअघि बालबालिका फर्किने व्यवहारिक सम्भावना देखिन्न। नयाँ सैक्षिक सत्र शुरू हुनै नसक्दा वालवालिकाको शैक्षिक भविश्य अन्योलमा छ। पूरा शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भइरहेको छ। तर एकै दिन पनि स्कूल नगएका विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्न निजी स्कूलहरूले ताकेता गर्न थालेका छन्। सरकारले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन निर्देशन जारी गरिसकेको छ। तर सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याबसन र एनप्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत अभिभावकलाई शुल्कका लागि ताकेका गर्न थालेका हुन्।  <blockquote> प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले शुल्कका लागि ताकेता नगरेको बताए। “हामीले विज्ञप्ति जारी गरेर ताकेता गरेका होइनौं, अनुरोध मात्र गरेका हौं। जसले सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले दिनुहोस् मात्र भनेका हौं,” उनले भने।  </blockquote> १ असारबाट वैकल्पिक विधिमार्फत पढाउन थालेका निजी स्कूलले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या भएको तर्क गर्दै स्कूल बन्द भएको अवधिको शुल्क अभिभावकसँग माग्न थालेका छन्।  स्कूलहरूले २०७६ को बाँकी रहेको र २०७७ मा अहिलेसम्मको शुल्क बुझाउन ताकेका गरेका हुन्।  स्कूलबाट फोन, एसएमएस तथा इमेलमार्फत स्कूलमा उपस्थित भएर भर्ना तथा मासिक शुल्क बुझाउन ताकेता गर्दा लकडाउनका कारण उत्पन्न समस्यासँग जुधिरहेका अभिभावकहरूले थप अप्ठेरोमा परेको बताएका छन्।  प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले शुल्कका लागि ताकेता नगरेको बताए। “हामीले विज्ञप्ति जारी गरेर ताकेता गरेका होइनौं, अनुरोध मात्र गरेका हौं। जसले सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले दिनुहोस् मात्र भनेका हौं,” उनले भने।  विभिन्न स्कूलबाट अभिभावकलाई फोन, म्यासेज, इमेलमार्फत शुल्कका लागि भएको ताकेतावारे उनको प्रष्टोक्ती छ, “हामीले हाम्रा विद्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर अहिले कुनै पनि हालतमा शुल्क नलिनु भनेका छौं।” समस्या समाधानका लागि सरकारसँग ऋण माग्दा नपाएपछि बाध्य भएर अभिभावक गुहारेको  पनि नदिएपछि बाध्य भएर अभिभावक गुहारेको उनको भनाइ छ।  “यदि १०० जना विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय छ भने त्यसमध्ये कम्तिमा २०/२५ जनाले केही पैसा दिए पनि हामीलाई राहत हुन्थ्यो,” उनले भने।  स्कूल सञ्चालकका तर्कसँग अभिभावकहरू सहमत छैनन्। अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी यस्तो कठिन समयमा स्कूलहरूले नगरेको कामका लागि पैसा माग्नु अत्यन्तै अनुचित हुने बताउँछन्।  स्कूलहरूले शुल्क असुल्नकै लागि भनेर असारबाट बैकल्पिक प्रणालीको नाममा अनलाइन कक्षाको ‘कर्मकाण्डी’ नाटक मञ्चन गरेको अभिभावकहरूको बुझाई छ।  खासगरी विद्युत आपूर्ति नियमित नहुने तथा कमजोर इन्टरनेटलगायतका कारण साना नानीहरूले अनलाइनबाट केही सिक्न नसके पनि वैकल्पिक प्रणालीका नाममा यसको ‘मार्केटिङ’ गरिएको अभिभावकहरू बताउँछन्।  <blockquote> सरकारी निर्देशनको अटेर गर्दै निजी विद्यालयले जारी गरेको ताकेताप्रति सरकार पनि जानकार छ। तर, अझैसम्म शिक्षा मन्त्रालयले के गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन्।  </blockquote> “अहिलेको कठिन अवस्थाबारे उहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। सरकारले शुल्क नलिनू भनेको छ। यस्तो बेला पढाउँदै नपढाइकन शुल्कका लागि ताकेका गर्नु जायज होइन्।  सरकारले नियमन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “स्कूलमात्र होइन्, अभिभावक पनि प्रभावित भएका छन्। कैयौंको रोजीरोटी खोसिएको छ। यस्तो बेला शिक्षण संस्थाले नगरेको कामको शुल्क माग्नु लाजमर्दो कुरा हो।”  विद्यार्थी संगठनको आपत्ति शुल्कका लागि निजी विद्यालयले गरेको ताकेताप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अनेरास्ववियूले शुल्कका लागि ताकेता गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।  संयोजक ऐन महरले गैरकानुनी रूपमा निजी विद्यालयहरूले बन्दाबन्दीका बेला शुल्क असुल्न गरेको निर्णय खेदजनक रहेको बताए।  महरले सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई उक्त निर्णयको अवज्ञा गर्दै शुल्क नबुझाउन अपिल गरेका छन्। लकडाउनका बेला शुल्कका लागि ताकेता गर्ने निजी विद्यालयमाथि तत्काल कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय छलफलमै सरकारी निर्देशनको अटेर गर्दै निजी विद्यालयले जारी गरेको ताकेताप्रति सरकार पनि जानकार छ। तर, अझैसम्म शिक्षा मन्त्रालयले के गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन्।  शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अब कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।  “निजी विद्यालयहरूले जारी गरेको विज्ञप्तीबारे मन्त्रालय जानकार छ। अब के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं,” प्रवक्ता शर्माले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्