सरकारी निर्णय अटेर गर्दै निजी विद्यालयले अभिभावकसँग लकडाउन अवधिको शुल्क मागे
<p>काठमाडौं। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले लकडाउन अवधिको विद्यालय शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। </p>
<p>निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिभावकहरूलाई २०७६ को बाँकी रहेको शुल्क तथा २०७७ सालको शुल्क पनि भुक्तानी गर्न भनेका हुन्। </p>
<p>प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन-प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "२०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपील गर्दछौं।"</p>
<p>लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरी करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीको जीवन यापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै अभिभावकलाई शुल्क तिर्न भनेका हुन्। </p>
<p>११ चैतबाट जारी लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द छन्। सरकारले पनि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भनेको छ। यहि बेला निजी विद्यालयहरुले भने सार्वजनिक रुपमै शुल्क बुझाउन आव्हान गरेका हुन्। </p>
<p>सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएकाले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन लागिएको समेत जनाएका छन्।</p>
<p>उनीहरूले विद्यालयमै उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्ना गराउन समेत अनुरोध गरेका छन्। सामाजिक दूरी कायम गर्दै नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि आउन भनिएको छ। </p>
<p>१ असारबाट वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट अध्यनअध्यापन भइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अनलाइन कक्षा शुरू भएको हप्ता दिनमै उनीहरूले शुल्कका लागि आग्रह गरेका हुन्।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
