काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई रामशाहपथस्थित जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्वाधार विस्तार गर्दा अभिलेखालयलाई अन्यत्र जान भनिए पनि तत्काल वैकल्पिक ठाउँ उपलब्ध नहुँदा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो।
“राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका देशकै ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वका दुर्लभ अभिलेखहरू जोगाउन पर्ने राष्ट्रिय दायित्व छ,” अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, “त्यसकारण तत्काल अभिलेखालय स्थान्तरण नगर्ने। वैकल्पिक ठाउँ व्यवस्था नगरेकाले पुनः जग्गा अभिलेखालयको नाममा कायम गर्ने।”
सरकारले सर्वोच अदलतलाई भवन निर्माणको लागि नपुग जग्गा क्याबलरी पूर्व उपलब्ध गर्ने भएको छ। २ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
" />
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई रामशाहपथस्थित जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्वाधार विस्तार गर्दा अभिलेखालयलाई अन्यत्र जान भनिए पनि तत्काल वैकल्पिक ठाउँ उपलब्ध नहुँदा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो।
“राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका देशकै ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वका दुर्लभ अभिलेखहरू जोगाउन पर्ने राष्ट्रिय दायित्व छ,” अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, “त्यसकारण तत्काल अभिलेखालय स्थान्तरण नगर्ने। वैकल्पिक ठाउँ व्यवस्था नगरेकाले पुनः जग्गा अभिलेखालयको नाममा कायम गर्ने।”
सरकारले सर्वोच अदलतलाई भवन निर्माणको लागि नपुग जग्गा क्याबलरी पूर्व उपलब्ध गर्ने भएको छ। २ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय अभिलेखालयको जग्गा फिर्ता
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई रामशाहपथस्थित जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतको पूर्वाधार विस्तार गर्दा अभिलेखालयलाई अन्यत्र जान भनिए पनि तत्काल वैकल्पिक ठाउँ उपलब्ध नहुँदा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका देशकै ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वका दुर्लभ अभिलेखहरू जोगाउन पर्ने राष्ट्रिय दायित्व छ,” अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, “त्यसकारण तत्काल अभिलेखालय स्थान्तरण नगर्ने। वैकल्पिक ठाउँ व्यवस्था नगरेकाले पुनः जग्गा अभिलेखालयको नाममा कायम गर्ने।”</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले सर्वोच अदलतलाई भवन निर्माणको लागि नपुग जग्गा क्याबलरी पूर्व उपलब्ध गर्ने भएको छ। २ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।</p>
.jpg)
