काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्व पछिल्लो समय लगातार विवादको पात्र बन्दै आएको छ।
एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ खेप्दै आएको एन्फाको विवाद आजकाल संघीय संसदको पनि चर्को मुद्दा बन्न थालेको छ।
४ असारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायको नेतृत्वविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भए।
गत २ असारमा एन्फा कार्यसमितिको आपतकालीन बैठकले गौतम सुजखु नेतृत्वको भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघ विघटन गर्दै किशोर हेक्काको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
एन्फाको उक्त निर्णयलाई सुजखुले ‘पूर्वाग्रही’ कदम भएको बताउँदै आएका छन्। नेतृत्वले गरेको गलत कार्यको आलोचना गरेका कारण एन्फाले भक्तपुर जिल्ला संघलाई कारबाही गरेको सुखजुको दाबी छ।
सांसद सुवालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा एन्फाले हुकुमी शैलीमा जिल्ला संघ विघटन गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका थिए। एन्फाले निर्णय फिर्ता लिएर पुरानो संघलाई यथावत् काम गर्न दिनुपर्ने सुवालको माग थियो।
“राणा र पञ्चायतले जस्तै खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघले हुकुमी शैलीमा असार २ गते गौतम सुजखु नेतृत्वको निर्वाचित भक्तपुर फुटबल संघ विघटन गर्नु उपयुक्त होइन,” सांसद सुवालले संसदमा भने, “निर्णय फिर्ता गरी पुरानो संघलाई यथावत काम गर्न दिनु आवश्यक छ।”
भक्तपुर जिल्ला संघमाथि एन्फाको निर्देशन नियमावली र कानुनी प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरी जिल्ला लिग सञ्चालन गरेको, क्लब दर्ताका आधारहरू पूरा नगरेको, विधान र नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने क्लब दर्ता नगरेको, प्रक्रियाअनुसार आवश्यक क्लब संख्यासमेत नपुर्याई गतिविधि सञ्चालन गरेको केन्द्रले आरोप लगाएको छ।
तथापि भक्तपुरका अध्यक्ष सुजखुले आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको र आफैंले गरेको मतदानबाट केन्द्रीय पदाधिकारी चयन भएको भन्दै एन्फाले निर्णय नसच्याए कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्।
भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं र धादिङ जिल्ला संघका अध्यक्ष एन्फा नेतृत्वविरुद्ध आन्दोलनरत थिए। एन्फा नेतृत्वले आलोचकमध्ये यसअघि ललितपुर जिल्ला संघका अध्यक्ष पुरूषोत्तम थापालाई पनि आगामी साधारण सभासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो। थापाले एन्फाको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, फिफा तथा एएफसीमा पनि निवेदन दिएका छन्।
यसअघि एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले ‘तराईमा राष्ट्रियताको कमी’ हुने भनी दिएको अभिव्यक्ति पनि संघीय संसदमा विवादको विषय बनेको थियो।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदद्वय बिमलकुमार श्रीवास्ताब र प्रदीप यादवले मधेशीको अपमान गरेको तथा राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध बोलेको भन्दै शेर्पालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
१४ जेठमा प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद श्रीवास्तवले एन्फा अध्यक्ष शेर्पामाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका थिए।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा तराईका मानिसमा राष्ट्रियताको भावना कमी भएको र राष्ट्रियता सिकाउन तराईका चार जिल्लामा ग्रासरूटको कार्यक्रम शुरू गरेको बताएका थिए।
यही अभिव्यक्तिलाई लिएर समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले २३ जेठमा प्रतिनिधि सभामा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले मधेशलाई अपमान गरेको, तपाईं मधेश पहाडलाई टुक्राउने कुरा गरेको भन्दै निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका थिए।
अध्यक्ष शेर्पाको अभिव्यक्तिमाथि एन्फा कार्यसमिति बैठकमै पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। १९ जेठमा बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले नौतिकताका आधरमा पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संसद र कार्यसमिति बैठकमै निरन्तर प्रश्न उठेपछि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले लामो स्पष्टीकरणसहित मधेशी आयोगमा गएर माफी मागेका थिए। उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एएफसी र फिफामा पनि उजुरी परेको थियो।
मधेशको मुद्दा सेलाउन नपाउँदै एन्फाले टासी घलेलाई मानार्थ अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बोलाएको कार्यसमितिको आपत्कालीन बैठकमा भक्तपुर जिल्ला संघमाथि कारबाही गरेको थियो।
" /> काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्व पछिल्लो समय लगातार विवादको पात्र बन्दै आएको छ।एकपछि अर्को ‘स्क्यान्डल’ खेप्दै आएको एन्फाको विवाद आजकाल संघीय संसदको पनि चर्को मुद्दा बन्न थालेको छ।
४ असारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायको नेतृत्वविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भए।
गत २ असारमा एन्फा कार्यसमितिको आपतकालीन बैठकले गौतम सुजखु नेतृत्वको भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघ विघटन गर्दै किशोर हेक्काको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
एन्फाको उक्त निर्णयलाई सुजखुले ‘पूर्वाग्रही’ कदम भएको बताउँदै आएका छन्। नेतृत्वले गरेको गलत कार्यको आलोचना गरेका कारण एन्फाले भक्तपुर जिल्ला संघलाई कारबाही गरेको सुखजुको दाबी छ।
सांसद सुवालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा एन्फाले हुकुमी शैलीमा जिल्ला संघ विघटन गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका थिए। एन्फाले निर्णय फिर्ता लिएर पुरानो संघलाई यथावत् काम गर्न दिनुपर्ने सुवालको माग थियो।
“राणा र पञ्चायतले जस्तै खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघले हुकुमी शैलीमा असार २ गते गौतम सुजखु नेतृत्वको निर्वाचित भक्तपुर फुटबल संघ विघटन गर्नु उपयुक्त होइन,” सांसद सुवालले संसदमा भने, “निर्णय फिर्ता गरी पुरानो संघलाई यथावत काम गर्न दिनु आवश्यक छ।”
भक्तपुर जिल्ला संघमाथि एन्फाको निर्देशन नियमावली र कानुनी प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरी जिल्ला लिग सञ्चालन गरेको, क्लब दर्ताका आधारहरू पूरा नगरेको, विधान र नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने क्लब दर्ता नगरेको, प्रक्रियाअनुसार आवश्यक क्लब संख्यासमेत नपुर्याई गतिविधि सञ्चालन गरेको केन्द्रले आरोप लगाएको छ।
तथापि भक्तपुरका अध्यक्ष सुजखुले आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको र आफैंले गरेको मतदानबाट केन्द्रीय पदाधिकारी चयन भएको भन्दै एन्फाले निर्णय नसच्याए कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्।
भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं र धादिङ जिल्ला संघका अध्यक्ष एन्फा नेतृत्वविरुद्ध आन्दोलनरत थिए। एन्फा नेतृत्वले आलोचकमध्ये यसअघि ललितपुर जिल्ला संघका अध्यक्ष पुरूषोत्तम थापालाई पनि आगामी साधारण सभासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो। थापाले एन्फाको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, फिफा तथा एएफसीमा पनि निवेदन दिएका छन्।
यसअघि एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले ‘तराईमा राष्ट्रियताको कमी’ हुने भनी दिएको अभिव्यक्ति पनि संघीय संसदमा विवादको विषय बनेको थियो।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदद्वय बिमलकुमार श्रीवास्ताब र प्रदीप यादवले मधेशीको अपमान गरेको तथा राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध बोलेको भन्दै शेर्पालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
१४ जेठमा प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद श्रीवास्तवले एन्फा अध्यक्ष शेर्पामाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका थिए।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा तराईका मानिसमा राष्ट्रियताको भावना कमी भएको र राष्ट्रियता सिकाउन तराईका चार जिल्लामा ग्रासरूटको कार्यक्रम शुरू गरेको बताएका थिए।
यही अभिव्यक्तिलाई लिएर समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले २३ जेठमा प्रतिनिधि सभामा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले मधेशलाई अपमान गरेको, तपाईं मधेश पहाडलाई टुक्राउने कुरा गरेको भन्दै निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका थिए।
अध्यक्ष शेर्पाको अभिव्यक्तिमाथि एन्फा कार्यसमिति बैठकमै पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। १९ जेठमा बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले नौतिकताका आधरमा पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संसद र कार्यसमिति बैठकमै निरन्तर प्रश्न उठेपछि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले लामो स्पष्टीकरणसहित मधेशी आयोगमा गएर माफी मागेका थिए। उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एएफसी र फिफामा पनि उजुरी परेको थियो।
मधेशको मुद्दा सेलाउन नपाउँदै एन्फाले टासी घलेलाई मानार्थ अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बोलाएको कार्यसमितिको आपत्कालीन बैठकमा भक्तपुर जिल्ला संघमाथि कारबाही गरेको थियो।
">