काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल शुरू गरेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत् नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको हो।
छलफलमा भू–उपयोग ऐनको स्प्रिट अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन्।
उनले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको स्पष्ट पारिन्। भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लगिए घातक हुने समेत सभापति सुवेदीको भनाइ छ।
समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाई फरक देखिएको बताए। उनले भूमाफियाहरू हटेर जाने गरी नै भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताए।
सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव न्यौपानेले बताए।
उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य भइराखेको समेत जानकारी दिए।
बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै एक महीनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरि समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल शुरू गरेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत् नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको हो।
छलफलमा भू–उपयोग ऐनको स्प्रिट अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन्।
उनले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको स्पष्ट पारिन्। भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लगिए घातक हुने समेत सभापति सुवेदीको भनाइ छ।
समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाई फरक देखिएको बताए। उनले भूमाफियाहरू हटेर जाने गरी नै भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताए।
सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव न्यौपानेले बताए।
उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य भइराखेको समेत जानकारी दिए।
बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै एक महीनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरि समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
">
संसद्को कृषि समितिले थाल्यो भूमि बैंक स्थापनाबारे छलफल: Dekhapadhiसरकारले बजेटमार्फत् नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यसबारे छलफल थालेको छ। ">
संसद्को कृषि समितिले थाल्यो भूमि बैंक स्थापनाबारे छलफल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल शुरू गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले बजेटमार्फत् नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">छलफलमा भू–उपयोग ऐनको स्प्रिट अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको स्पष्ट पारिन्। भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लगिए घातक हुने समेत सभापति सुवेदीको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाई फरक देखिएको बताए। उनले भूमाफियाहरू हटेर जाने गरी नै भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव न्यौपानेले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य भइराखेको समेत जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै एक महीनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरि समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। </p>
.jpg)
