काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको घरभाडा पछि तिर्न पाउने मागसहितको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
राधाकृष्ण कटवाल र हेबबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाको आदेशमा दरपिठ गरिएको हो।
लामो समयको लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प भएको र १६ चैत २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनको अवधिको भाडा नलिन आह्वान भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दायर गर्न खोजिएको थियो।
भाडावालले छुट माग्दा दुवै पक्षबीच तनाव र्सिजना भई घरबाट निकाल्ने, बत्ती पानी नदिने, भाडा दिएर घर खाली गर्न दवाव दिने लगायत गतिविधि भइ कतिपय अवस्थामा भाडामा बस्ने नागरिकले आत्महत्यासम्म गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारका नाममा दायर गर्न खोजिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
‘नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न र काम गर्न पाउने अधिकारबाट सरकारले नै गरेको बन्दाबन्दीले बञ्चित हुनु र सरकारकै तर्फबाट भाडा मिनाह गर्न आह्वान हुनुले घर धनी र भाडावालबीच द्वन्द्वात्मक स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ’, निवदेनमा भनिएको थियो, ‘नागरिक स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भइरहेको हुदाँ मानव अधिकारको रक्षा गर्दै बन्दाबन्दीको अवधिको भाडाबापतको राहत सरकारको तर्फबाट व्यहोर्न वा घर धनीलाई कर छुट गरी मनाएर भाडा मिनाह गर्न लगाउन वा बन्दाबन्धी अवधिको भाडा लकडाउन खुलेको तीन महीनाभित्रमा भुक्तानी गर्नेगरी र भाडाको कारण घर भाडाबाट नहटाउने व्यवस्था तुरुन्त गर्नका लागि..।
सर्वोच्च अदालत पनि सामान्य नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको विषयमा उदासिन रहँदा निम्न वर्गका नागरिक झनै समस्यामा परेका निवदेकद्वयले भनेका छन्।
‘व्यापार व्यवसायको हकमा सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र बन्दाबन्दी अवधिको कर बन्दाबन्दी खुलेको एक महीनामा तिर्दा हुने अन्तिरिम आदेश दिए पनि सामान्य वर्गको हितको मागप्रति वेवास्ता गरेको छ’, विनेदकद्वयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको घरभाडा पछि तिर्न पाउने मागसहितको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
राधाकृष्ण कटवाल र हेबबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाको आदेशमा दरपिठ गरिएको हो।
लामो समयको लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प भएको र १६ चैत २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनको अवधिको भाडा नलिन आह्वान भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दायर गर्न खोजिएको थियो।
भाडावालले छुट माग्दा दुवै पक्षबीच तनाव र्सिजना भई घरबाट निकाल्ने, बत्ती पानी नदिने, भाडा दिएर घर खाली गर्न दवाव दिने लगायत गतिविधि भइ कतिपय अवस्थामा भाडामा बस्ने नागरिकले आत्महत्यासम्म गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारका नाममा दायर गर्न खोजिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
‘नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न र काम गर्न पाउने अधिकारबाट सरकारले नै गरेको बन्दाबन्दीले बञ्चित हुनु र सरकारकै तर्फबाट भाडा मिनाह गर्न आह्वान हुनुले घर धनी र भाडावालबीच द्वन्द्वात्मक स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ’, निवदेनमा भनिएको थियो, ‘नागरिक स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भइरहेको हुदाँ मानव अधिकारको रक्षा गर्दै बन्दाबन्दीको अवधिको भाडाबापतको राहत सरकारको तर्फबाट व्यहोर्न वा घर धनीलाई कर छुट गरी मनाएर भाडा मिनाह गर्न लगाउन वा बन्दाबन्धी अवधिको भाडा लकडाउन खुलेको तीन महीनाभित्रमा भुक्तानी गर्नेगरी र भाडाको कारण घर भाडाबाट नहटाउने व्यवस्था तुरुन्त गर्नका लागि..।
सर्वोच्च अदालत पनि सामान्य नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको विषयमा उदासिन रहँदा निम्न वर्गका नागरिक झनै समस्यामा परेका निवदेकद्वयले भनेका छन्।
‘व्यापार व्यवसायको हकमा सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र बन्दाबन्दी अवधिको कर बन्दाबन्दी खुलेको एक महीनामा तिर्दा हुने अन्तिरिम आदेश दिए पनि सामान्य वर्गको हितको मागप्रति वेवास्ता गरेको छ’, विनेदकद्वयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
">
लकडाउन अवधिको घरभाडा पछि तिर्न पाउने मागसहितको निवेदन सर्वाेच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार: Dekhapadhiराधाकृष्ण कटवाल र हेबबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाको आदेशमा दरपिठ गरिएको छ। ">
लकडाउन अवधिको घरभाडा पछि तिर्न पाउने मागसहितको निवेदन सर्वाेच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको घरभाडा पछि तिर्न पाउने मागसहितको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । </p>
<p style="text-align: justify;">राधाकृष्ण कटवाल र हेबबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाको आदेशमा दरपिठ गरिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">लामो समयको लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प भएको र १६ चैत २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनको अवधिको भाडा नलिन आह्वान भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दायर गर्न खोजिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">भाडावालले छुट माग्दा दुवै पक्षबीच तनाव र्सिजना भई घरबाट निकाल्ने, बत्ती पानी नदिने, भाडा दिएर घर खाली गर्न दवाव दिने लगायत गतिविधि भइ कतिपय अवस्थामा भाडामा बस्ने नागरिकले आत्महत्यासम्म गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारका नाममा दायर गर्न खोजिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">‘नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न र काम गर्न पाउने अधिकारबाट सरकारले नै गरेको बन्दाबन्दीले बञ्चित हुनु र सरकारकै तर्फबाट भाडा मिनाह गर्न आह्वान हुनुले घर धनी र भाडावालबीच द्वन्द्वात्मक स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ’, निवदेनमा भनिएको थियो, ‘नागरिक स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भइरहेको हुदाँ मानव अधिकारको रक्षा गर्दै बन्दाबन्दीको अवधिको भाडाबापतको राहत सरकारको तर्फबाट व्यहोर्न वा घर धनीलाई कर छुट गरी मनाएर भाडा मिनाह गर्न लगाउन वा बन्दाबन्धी अवधिको भाडा लकडाउन खुलेको तीन महीनाभित्रमा भुक्तानी गर्नेगरी र भाडाको कारण घर भाडाबाट नहटाउने व्यवस्था तुरुन्त गर्नका लागि..।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालत पनि सामान्य नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको विषयमा उदासिन रहँदा निम्न वर्गका नागरिक झनै समस्यामा परेका निवदेकद्वयले भनेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">‘व्यापार व्यवसायको हकमा सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र बन्दाबन्दी अवधिको कर बन्दाबन्दी खुलेको एक महीनामा तिर्दा हुने अन्तिरिम आदेश दिए पनि सामान्य वर्गको हितको मागप्रति वेवास्ता गरेको छ’, विनेदकद्वयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
.jpg)
