काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनाराण देवले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै सरकारद्वारा गठित आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु आश्चर्यजनक भएको बताए।
सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले २०० बढी आयोग, बोर्ड तथा विकास समितिमध्ये १२३ लाई खारेज गरी केहीलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिएको थियो। सांसद देवले भने, “आफैंले गठन गरेको आयोगको सिफारिसलाईसमेत कार्यान्वयन नगरी बजेट ल्याइयो।”
सोही दलका सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै कानून मन्त्रालयलाई थप सवलीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउँदै सूचना प्रविधिलाई शिक्षा, कृषि तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गर्न माग गरे।
काँग्रेस सांसद तारादेवी भट्टले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महिला, किशोरी, महिला तथा बालबालिकालाई सशक्त बनाउने सूचक बजेटमा समेटिन नसकेको गुनासो गरिन्।
महिला सशक्तिकरणमा बजेट किन विनियोजन नगरिएको भनी प्रश्न गर्दै उनले महिला हिंसा, मानव बेचविखन, यौन शोषण अन्त्य गर्न मन्त्रालयले गरिरहेको कामका बारेमा बजेटमा उल्लेख नगरिएको बताइन्
कांग्रेसकै सांसद अनिता देवकोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा र खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेर असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनको माग थियो। रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै उनले उद्धारको खर्च व्यहोर्न नसक्ने श्रमिकलाई सरकार आफैँले खर्च व्यहोरेर उद्धार गर्न आग्रह गरिन् ।
कांग्रेसकै सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
डढेलो नियन्त्रणका नाममा लाखौँ घोटला हुने तथा बजेट दुरुपयोग गर्न जानीजानी डढेलो लगाउने गरेको पाइएको भन्दै रायमाझीले डढेलो नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे। रासस
" />
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनाराण देवले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै सरकारद्वारा गठित आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु आश्चर्यजनक भएको बताए।
सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले २०० बढी आयोग, बोर्ड तथा विकास समितिमध्ये १२३ लाई खारेज गरी केहीलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिएको थियो। सांसद देवले भने, “आफैंले गठन गरेको आयोगको सिफारिसलाईसमेत कार्यान्वयन नगरी बजेट ल्याइयो।”
सोही दलका सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै कानून मन्त्रालयलाई थप सवलीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउँदै सूचना प्रविधिलाई शिक्षा, कृषि तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गर्न माग गरे।
काँग्रेस सांसद तारादेवी भट्टले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महिला, किशोरी, महिला तथा बालबालिकालाई सशक्त बनाउने सूचक बजेटमा समेटिन नसकेको गुनासो गरिन्।
महिला सशक्तिकरणमा बजेट किन विनियोजन नगरिएको भनी प्रश्न गर्दै उनले महिला हिंसा, मानव बेचविखन, यौन शोषण अन्त्य गर्न मन्त्रालयले गरिरहेको कामका बारेमा बजेटमा उल्लेख नगरिएको बताइन्
कांग्रेसकै सांसद अनिता देवकोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा र खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेर असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनको माग थियो। रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै उनले उद्धारको खर्च व्यहोर्न नसक्ने श्रमिकलाई सरकार आफैँले खर्च व्यहोरेर उद्धार गर्न आग्रह गरिन् ।
कांग्रेसकै सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
डढेलो नियन्त्रणका नाममा लाखौँ घोटला हुने तथा बजेट दुरुपयोग गर्न जानीजानी डढेलो लगाउने गरेको पाइएको भन्दै रायमाझीले डढेलो नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे। रासस
">
'खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याइयो': Dekhapadhi
'खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याइयो'
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनाराण देवले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै सरकारद्वारा गठित आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु आश्चर्यजनक भएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले २०० बढी आयोग, बोर्ड तथा विकास समितिमध्ये १२३ लाई खारेज गरी केहीलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिएको थियो। सांसद देवले भने, “आफैंले गठन गरेको आयोगको सिफारिसलाईसमेत कार्यान्वयन नगरी बजेट ल्याइयो।”</p>
<p style="text-align: justify;">सोही दलका सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै कानून मन्त्रालयलाई थप सवलीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउँदै सूचना प्रविधिलाई शिक्षा, कृषि तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गर्न माग गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">काँग्रेस सांसद तारादेवी भट्टले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महिला, किशोरी, महिला तथा बालबालिकालाई सशक्त बनाउने सूचक बजेटमा समेटिन नसकेको गुनासो गरिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">महिला सशक्तिकरणमा बजेट किन विनियोजन नगरिएको भनी प्रश्न गर्दै उनले महिला हिंसा, मानव बेचविखन, यौन शोषण अन्त्य गर्न मन्त्रालयले गरिरहेको कामका बारेमा बजेटमा उल्लेख नगरिएको बताइन्</p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेसकै सांसद अनिता देवकोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा र खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेर असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनको माग थियो। रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै उनले उद्धारको खर्च व्यहोर्न नसक्ने श्रमिकलाई सरकार आफैँले खर्च व्यहोरेर उद्धार गर्न आग्रह गरिन् । </p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेसकै सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">डढेलो नियन्त्रणका नाममा लाखौँ घोटला हुने तथा बजेट दुरुपयोग गर्न जानीजानी डढेलो लगाउने गरेको पाइएको भन्दै रायमाझीले डढेलो नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे। <em>रासस</em></p>
.jpg)
