काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यालय नखुलुञ्जेलसम्म कुनै शुल्क नलिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाँउदै नेविसंघले विद्यालय र क्याम्पसहरूले शैक्षिक संस्था नखुलुञ्जेलको अवधिमा शुल्क लिने कार्य बन्द गर्न माग गरेको हो।
सिकाइका लागि अनलाइन, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका तथा टेलिफोनजस्ता माध्यमबट आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरू गर्न र इन्टरनेट लगायतका सबै प्रविधिको निःशुल्क व्यवस्था गर्न नेविसंघको माग छ।
नेविसंघले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुस्तकको होम डेलिभरी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
यस्तै सरकारी विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण भएको अवस्थामा निजी विद्यालय खुल्ने कुनै निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विद्यार्थीहरूलाई परेको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न गर्न सिर्जनात्मक विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम नआउनु दुःखद भएको नेविसंघ अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले बताए।
नेविसंघले कक्षा ११ को परीक्षाफल पनि आन्तरिक मूल्यांकनका अधारमा गर्न आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले नेविसंघले उठाएका कतिपय मागहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र बाँकी विषयहरूमा छलफल गरी समाधानको लागि पहल गरिने आश्वासन दिएका छन्।
" />
काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यालय नखुलुञ्जेलसम्म कुनै शुल्क नलिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाँउदै नेविसंघले विद्यालय र क्याम्पसहरूले शैक्षिक संस्था नखुलुञ्जेलको अवधिमा शुल्क लिने कार्य बन्द गर्न माग गरेको हो।
सिकाइका लागि अनलाइन, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका तथा टेलिफोनजस्ता माध्यमबट आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरू गर्न र इन्टरनेट लगायतका सबै प्रविधिको निःशुल्क व्यवस्था गर्न नेविसंघको माग छ।
नेविसंघले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुस्तकको होम डेलिभरी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
यस्तै सरकारी विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण भएको अवस्थामा निजी विद्यालय खुल्ने कुनै निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विद्यार्थीहरूलाई परेको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न गर्न सिर्जनात्मक विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम नआउनु दुःखद भएको नेविसंघ अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले बताए।
नेविसंघले कक्षा ११ को परीक्षाफल पनि आन्तरिक मूल्यांकनका अधारमा गर्न आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले नेविसंघले उठाएका कतिपय मागहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र बाँकी विषयहरूमा छलफल गरी समाधानको लागि पहल गरिने आश्वासन दिएका छन्।
">
विद्यालय नखुलेसम्म शुल्क नलिन र नि:शुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग नेविसंघको माग: Dekhapadhi
विद्यालय नखुलेसम्म शुल्क नलिन र नि:शुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग नेविसंघको माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यालय नखुलुञ्जेलसम्म कुनै शुल्क नलिन र अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाँउदै नेविसंघले विद्यालय र क्याम्पसहरूले शैक्षिक संस्था नखुलुञ्जेलको अवधिमा शुल्क लिने कार्य बन्द गर्न माग गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">सिकाइका लागि अनलाइन, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका तथा टेलिफोनजस्ता माध्यमबट आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरू गर्न र इन्टरनेट लगायतका सबै प्रविधिको निःशुल्क व्यवस्था गर्न नेविसंघको माग छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेविसंघले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुस्तकको होम डेलिभरी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै सरकारी विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण भएको अवस्थामा निजी विद्यालय खुल्ने कुनै निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विद्यार्थीहरूलाई परेको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न गर्न सिर्जनात्मक विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम नआउनु दुःखद भएको नेविसंघ अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">नेविसंघले कक्षा ११ को परीक्षाफल पनि आन्तरिक मूल्यांकनका अधारमा गर्न आग्रह गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले नेविसंघले उठाएका कतिपय मागहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र बाँकी विषयहरूमा छलफल गरी समाधानको लागि पहल गरिने आश्‍वासन दिएका छन्। </p>
.jpg)
