काठमाडौं। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले नेपालको नक्शाबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हटाउने व्यक्ति र सरकारको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाअनुसार निशान छाप परिमार्जनको लागि संविधान संशोधन गर्नका लागि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, “ नक्शाको चुच्चो कसले गायब गर्यो ? के भएर त्यस्तो भयो त्यसको जानकारी सदनलाई हुनुपर्छ।”
महाकाली सन्धि गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पछि हटेर महाकाली नदीको अधिकांश भूभाग साझा हुने भनिएको भन्दै उनले महाकाली सन्धिलाई पनि सँगै सच्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
विगत ६० वर्षयता लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण भएको र सन् १९६५ मा पनि सन्धि भएको भन्ने सुनिएको भन्दै त्यसको बारेमा सरकारले संसद्मा जानकारी गराउनुपर्ने यादवले बताए।
आन्तरिक एकता बलियो बनाएर मात्रै बाहिरी क्षेत्रमा कूटनीतिक रूपमा काम गर्न सजिलो हुने भन्दै एउटा भाषा, भेषभुषा राष्ट्रवादी अर्को अराष्ट्रवादी हुने धारणा त्याग्नुपर्ने यादवले बताए।
“जबसम्म आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन तबसम्म बाहिर कूटनीतिले काम गर्दैन”, उनले भने।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग रहेको प्रणाण जुटाउन सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको यादवले गुनासो गरे।
“पहिला प्रमाणहरू खोजेर दावा पेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो संविधान संशोधन हुने बेलामा प्रमाण जुटाउन संयन्त्र बनाइएको छ। तर, त्यसमा पनि मधेशीको प्रतिनिधित्व भएको छैन”, यादवले भने।
" />
काठमाडौं। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले नेपालको नक्शाबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हटाउने व्यक्ति र सरकारको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाअनुसार निशान छाप परिमार्जनको लागि संविधान संशोधन गर्नका लागि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, “ नक्शाको चुच्चो कसले गायब गर्यो ? के भएर त्यस्तो भयो त्यसको जानकारी सदनलाई हुनुपर्छ।”
महाकाली सन्धि गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पछि हटेर महाकाली नदीको अधिकांश भूभाग साझा हुने भनिएको भन्दै उनले महाकाली सन्धिलाई पनि सँगै सच्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
विगत ६० वर्षयता लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण भएको र सन् १९६५ मा पनि सन्धि भएको भन्ने सुनिएको भन्दै त्यसको बारेमा सरकारले संसद्मा जानकारी गराउनुपर्ने यादवले बताए।
आन्तरिक एकता बलियो बनाएर मात्रै बाहिरी क्षेत्रमा कूटनीतिक रूपमा काम गर्न सजिलो हुने भन्दै एउटा भाषा, भेषभुषा राष्ट्रवादी अर्को अराष्ट्रवादी हुने धारणा त्याग्नुपर्ने यादवले बताए।
“जबसम्म आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन तबसम्म बाहिर कूटनीतिले काम गर्दैन”, उनले भने।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग रहेको प्रणाण जुटाउन सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको यादवले गुनासो गरे।
“पहिला प्रमाणहरू खोजेर दावा पेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो संविधान संशोधन हुने बेलामा प्रमाण जुटाउन संयन्त्र बनाइएको छ। तर, त्यसमा पनि मधेशीको प्रतिनिधित्व भएको छैन”, यादवले भने।
">
महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघात पनि सच्च्याऔं : उपेन्द्र यादव: Dekhapadhiनेपालको नक्शाबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हटाउने व्यक्ति र सरकारको बारेमा संसद्मा जानकारी गराउन सांसद उपेन्द्र यादवले माग गरेका छन्। ">
महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघात पनि सच्च्याऔं : उपेन्द्र यादव
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले नेपालको नक्शाबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हटाउने व्यक्ति र सरकारको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाअनुसार निशान छाप परिमार्जनको लागि संविधान संशोधन गर्नका लागि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, “ नक्शाको चुच्चो कसले गायब गर्‍यो ? के भएर त्यस्तो भयो त्यसको जानकारी सदनलाई हुनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">महाकाली सन्धि गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पछि हटेर महाकाली नदीको अधिकांश भूभाग साझा हुने भनिएको भन्दै उनले महाकाली सन्धिलाई पनि सँगै सच्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">विगत ६० वर्षयता लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण भएको र सन् १९६५ मा पनि सन्धि भएको भन्ने सुनिएको भन्दै त्यसको बारेमा सरकारले संसद्‌मा जानकारी गराउनुपर्ने यादवले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">आन्तरिक एकता बलियो बनाएर मात्रै बाहिरी क्षेत्रमा कूटनीतिक रूपमा काम गर्न सजिलो हुने भन्दै एउटा भाषा, भेषभुषा राष्ट्रवादी अर्को अराष्ट्रवादी हुने धारणा त्याग्नुपर्ने यादवले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“जबसम्म आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन तबसम्म बाहिर कूटनीतिले काम गर्दैन”, उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग रहेको प्रणाण जुटाउन सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको यादवले गुनासो गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">“पहिला प्रमाणहरू खोजेर दावा पेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो संविधान संशोधन हुने बेलामा प्रमाण जुटाउन संयन्त्र बनाइएको छ। तर, त्यसमा पनि मधेशीको प्रतिनिधित्व भएको छैन”, यादवले भने।</p>
.jpg)
