फागुनमा ऐन संशोधन, साउनदेखि नै बढेको पारिश्रमिक भुक्तानी
<p>कैलाली। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास शुरु हुनै लाग्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सांसदहरूले पारिश्रमिक बढाएको खुलेको छ। देशभर कोरोना रोकथामका लागि लकडाउनको माग भइरहेका बेला २९ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक बढाएको खुलेको हो। </p>
<p>बैठकबाट हतारमा ऐन संशोधन गराउँदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सेवा सुविधा वृद्धि गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवासुविधा वृद्धि गरिएको पाइएको हो। मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० मा १६ प्रतिशत वृद्धी गरी ७१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। </p>
<p>मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको पारिश्रमिक ५४ हजारबाट वृद्धि भएर ६३ हजार पुगेको छ। राज्यमन्त्रीको ६० हजार मासिक परिश्रमिक पुर्‍याइएको छ। ऐनको अनुसूची १ मा मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्ने व्यवस्था रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले बताए। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गर्न प्रदेशसभामा लैजान आवश्यक नभएको उनले बताए। </p>
<p>यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी १८ प्रतिशतले सेवा सुविधा वृद्धि गरिएको छ। संशोधित ऐनअनुसार सभामुखले मासिक ५५ हजार पाउँदै आएकामा ६४ हजार र उपसभामुखले ५१ हजार पाउँदै आएकामा ५९ हजार पुर्‍याइएको छ। यस्तै, विपक्षी दलका नेताको ५१ हजारबाट ५९ हजार पाँच सय, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको ४९ हजार पाँच सयबाट ५७ हजार पाँच सय, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको ४९ हजारबाट ५७ हजार पाँच सय र प्रदेशसभा सदस्यहरूको ४८ हजारबाट बढेर ५६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको प्रदेशसभा सचिवलयले जानकारी दिएको छ।</p>
<p>सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले मन्त्रिपरिषद बैठकले ऐन संशोधन गरेको पुष्टि गरे। सोही आधारमा पारिश्रमिक लिँदै आएको उनले बताए। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि संशोधन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सेवा सुविधा संविधानसम्मत नभएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। </p>
<p>त्यसका बावजुद शीर्षक फेरबदल गर्दै सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ। निर्णयअघि नै सुविधा प्रदेश सरकारले २९ फागुनमा सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि गत साउनदेखि नै उक्त पारिश्रमिक बुझ्दै आएको पाइएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव धामीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा पारिश्रमिक बढेको उल्लेख भएकाले साउनदेखि नै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक वृद्धि भएको बताए। </p>
<p>“फागुनमा ऐन संशोधन भए पनि हामीले साउनदेखि नै उहाँहरूलाई बढेको पारिश्रमिक दिँदै आएका छौँ,’ धामीले भने। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख वासुदेव जोशीले भने कानून संशोधनभन्दा अगाडिदेखि नै त्यसरी पारिश्रमिक लिन नपाइने बताए। “यो सरासर गलत क्रियाकलाप हो, फागुनमा कानून संशोधन गरेर साउनदेखि नै तलब बढी लिने विषयलाई अनियमितताका रूपमा हेरिनेछ,” उनले भने, “अब निर्णयमा के उल्लेख छ भन्‍ने पनि हेर्ने छौँ।”</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
