काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनको अवधिको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सोही तथ्यहरूको विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको छ।
कलडाउनको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्था प्रारम्भिक अनुगमन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो। भर्चुअल मिटिङमार्फत् आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।
कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आमनागरिकले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमिकमजोरीलाई सच्याई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न÷गराउन भनिएको छ।
यसैगरी, सङ्क्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकोले पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, सङ्क्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तिब्रता दिन तथा अस्पतालहरूमा पर्याप्त पीपीई व्यवस्था गर्न, निषेधित तथा सिल गरिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक ,गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरूको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुर्याउन आयोगले भनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकिछिपी प्रवेश गर्ने मानिसलाई नियन्त्रण गर्न र सवारी साधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवतजावत र भीडलाई नियन्त्रण गर्न, सबै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई मौसम अनुकूलको ओढ्ने ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधि र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न/गराउन पनि भनिएको छ।
विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, पर्यटक तथा कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कूटनीतिक पहल गर्न तथा उनीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण प्रभावकारी रूपमा तयार गर्न र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कतिपय स्थानमा आक्रमणसमेत भएकोले सो को जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन तथा सुरक्षाकर्मीको बसोवास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य–सुरक्षा उपकरणको प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले कोभिड ण्ज्ञछण्१९ का सन्दर्शमा भइरहेका काम र थप गर्नुपर्ने विभिन्न कामका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनको अवधिको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सोही तथ्यहरूको विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको छ।
कलडाउनको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्था प्रारम्भिक अनुगमन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो। भर्चुअल मिटिङमार्फत् आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।
कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आमनागरिकले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमिकमजोरीलाई सच्याई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न÷गराउन भनिएको छ।
यसैगरी, सङ्क्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकोले पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, सङ्क्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तिब्रता दिन तथा अस्पतालहरूमा पर्याप्त पीपीई व्यवस्था गर्न, निषेधित तथा सिल गरिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक ,गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरूको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुर्याउन आयोगले भनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकिछिपी प्रवेश गर्ने मानिसलाई नियन्त्रण गर्न र सवारी साधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवतजावत र भीडलाई नियन्त्रण गर्न, सबै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई मौसम अनुकूलको ओढ्ने ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधि र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न/गराउन पनि भनिएको छ।
विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, पर्यटक तथा कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कूटनीतिक पहल गर्न तथा उनीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण प्रभावकारी रूपमा तयार गर्न र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कतिपय स्थानमा आक्रमणसमेत भएकोले सो को जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन तथा सुरक्षाकर्मीको बसोवास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य–सुरक्षा उपकरणको प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले कोभिड ण्ज्ञछण्१९ का सन्दर्शमा भइरहेका काम र थप गर्नुपर्ने विभिन्न कामका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
">
यी हुन् सरकारलाई मानव अधिकार आयोगका २२ सिफारिस: Dekhapadhi
यी हुन् सरकारलाई मानव अधिकार आयोगका २२ सिफारिस
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनको अवधिको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सोही तथ्यहरूको विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कलडाउनको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्था प्रारम्भिक अनुगमन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो। भर्चुअल मिटिङमार्फत् आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आमनागरिकले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमिकमजोरीलाई सच्याई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न÷गराउन भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, सङ्क्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकोले पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, सङ्क्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तिब्रता दिन तथा अस्पतालहरूमा पर्याप्त पीपीई व्यवस्था गर्न, निषेधित तथा सिल गरिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक ,गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरूको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुर्‍याउन आयोगले भनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकिछिपी प्रवेश गर्ने मानिसलाई नियन्त्रण गर्न र सवारी साधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवतजावत र भीडलाई नियन्त्रण गर्न, सबै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई मौसम अनुकूलको ओढ्ने ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधि र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न/गराउन पनि भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, पर्यटक तथा कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कूटनीतिक पहल गर्न तथा उनीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण प्रभावकारी रूपमा तयार गर्न र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कतिपय स्थानमा आक्रमणसमेत भएकोले सो को जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन तथा सुरक्षाकर्मीको बसोवास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य–सुरक्षा उपकरणको प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले कोभिड ण्ज्ञछण्१९ का सन्दर्शमा भइरहेका काम र थप गर्नुपर्ने विभिन्न कामका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको हो।</p>
.jpg)
