Others

गृहपृष्ठ

लकडाउनमै कर उठाउने सरकारको योजनामा सर्वोच्च अदालतको रोक काठमाडौं। लकडाउनमै कर उठाउने सरकारको योजनामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै करदातासँग कर उठाउन आदेश दिएसँगै सरकारको योजनामा रोक लागेको हो। अदालतको संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेशसँगै सर्वोच्चले करदातालाई राहत दिएको छ। सरकारले लकडाउनमै कर तिर्न भनेपछि करदाताहरू करभुक्तानीको चर्को दबाबमा थिए। आन्तरिक राजश्व विभागले २५ जेठभित्रै कर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै भुक्तानी नगरेमा जरिवाना लाग्ने चेतावनी दिएको थियो। तर, व्यवसायीहरूले चर्को विरोध गरेपछि सरकारले कर तिर्ने समय बढाएर असार पहिलो साता पुर्&zwj;याएको छ। यद्यपी, सर्वोच्चको आदेशसँगै व्यवसायीहरूले लकडाउन खुलेको एक महीनापछि कर तिरे हुने भएको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको ईड जेठको संयुक्त इजलासले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो। ११ चैतदेखि पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिमा कर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागले लकडाउ शुरू हुनुभन्दा अगाडिको मात्रै कर बुझाउन भनिएको बताएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्