काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको ११ महीनामा ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २७ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्चमा कुल अनुमानित खर्चको ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोडको बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म एक खर्ब २३ अर्ब पाँच करोड पाँच लाख रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
चालु खर्च (तलबभत्ता आदि) भने ६७ प्रतिशत भएको छ। चालुतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हिजोसम्म ६७ दशमलव १८ प्रतिशतस्वरूप छ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड ९४ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ।
एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख वित्तीय व्यवस्था (सार्वजनिक संस्थानमार्फत पूँजी निर्माणमा हुने खर्चका लागि दिइने बजेट) तर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ८३ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख (४९ दशमलव ९६ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख कूल बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ महीनाको अवधिमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आठ खर्ब ४९ अर्ब ८५ करोड ८१ लाख खर्च (५५ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च) भएको हो।
गत माघ अन्तिम साता चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा ल्याएका थिए। सो समीक्षामा कूल बजेटको ९०.४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।
राजस्व ५७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था ५० प्रतिशत नाघेको छ। ११ महीनाको अवधिमा लक्ष्यको ५७ दशमलव ४३ प्रतिशत आम्दानी भएको मनिकाले देखाएको छ।
११ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोडको वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म छ खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ।
यसैगरी कर आम्दानीतर्फ ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ। दश खर्ब नौ अर्ब १६ करोड १८ लाख लक्ष्य रहेकामा पाँच खर्ब ८० अर्ब ८८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएको छ। यस्तै गैरकर आम्दानी भने ५६ दशमलव १२ प्रतिशत भएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा कमी हुँदा लक्ष्य अनुसार विकास खर्चमा कमी भएको बताउँछन्।
“बजेट खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन, सबै मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरुले जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व दिएमा विकास खर्चमा प्रगति हुन्छ”, खनालले भने। रासस
" />
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको ११ महीनामा ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २७ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्चमा कुल अनुमानित खर्चको ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोडको बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म एक खर्ब २३ अर्ब पाँच करोड पाँच लाख रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
चालु खर्च (तलबभत्ता आदि) भने ६७ प्रतिशत भएको छ। चालुतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हिजोसम्म ६७ दशमलव १८ प्रतिशतस्वरूप छ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड ९४ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ।
एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख वित्तीय व्यवस्था (सार्वजनिक संस्थानमार्फत पूँजी निर्माणमा हुने खर्चका लागि दिइने बजेट) तर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ८३ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख (४९ दशमलव ९६ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख कूल बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ महीनाको अवधिमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आठ खर्ब ४९ अर्ब ८५ करोड ८१ लाख खर्च (५५ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च) भएको हो।
गत माघ अन्तिम साता चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा ल्याएका थिए। सो समीक्षामा कूल बजेटको ९०.४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।
राजस्व ५७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था ५० प्रतिशत नाघेको छ। ११ महीनाको अवधिमा लक्ष्यको ५७ दशमलव ४३ प्रतिशत आम्दानी भएको मनिकाले देखाएको छ।
११ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोडको वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म छ खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ।
यसैगरी कर आम्दानीतर्फ ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ। दश खर्ब नौ अर्ब १६ करोड १८ लाख लक्ष्य रहेकामा पाँच खर्ब ८० अर्ब ८८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएको छ। यस्तै गैरकर आम्दानी भने ५६ दशमलव १२ प्रतिशत भएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा कमी हुँदा लक्ष्य अनुसार विकास खर्चमा कमी भएको बताउँछन्।
“बजेट खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन, सबै मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरुले जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व दिएमा विकास खर्चमा प्रगति हुन्छ”, खनालले भने। रासस
">
चालु आर्थिक वर्षको ११ महीनामा विकास खर्च ३० प्रतिशत: Dekhapadhi
चालु आर्थिक वर्षको ११ महीनामा विकास खर्च ३० प्रतिशत
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको ११ महीनामा ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २७ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्चमा कुल अनुमानित खर्चको ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोडको बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म एक खर्ब २३ अर्ब पाँच करोड पाँच लाख रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चालु खर्च (तलबभत्ता आदि) भने ६७ प्रतिशत भएको छ। चालुतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हिजोसम्म ६७ दशमलव १८ प्रतिशतस्वरूप छ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड ९४ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख वित्तीय व्यवस्था (सार्वजनिक संस्थानमार्फत पूँजी निर्माणमा हुने खर्चका लागि दिइने बजेट) तर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ८३ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख (४९ दशमलव ९६ प्रतिशत) खर्च भएको छ।<br />
<br />
१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख कूल बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ महीनाको अवधिमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आठ खर्ब ४९ अर्ब ८५ करोड ८१ लाख खर्च (५५ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च) भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">गत माघ अन्तिम साता चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा ल्याएका थिए। सो समीक्षामा कूल बजेटको ९०.४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>राजस्‍व ५७ प्रतिशत</strong></p>
<p style="text-align: justify;">चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्‍व संकलनको अवस्था ५० प्रतिशत नाघेको छ। ११ महीनाको अवधिमा लक्ष्यको ५७ दशमलव ४३ प्रतिशत आम्दानी भएको मनिकाले देखाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">११ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोडको वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म छ खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजस्‍व संकलन भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी कर आम्दानीतर्फ ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ। दश खर्ब नौ अर्ब १६ करोड १८ लाख लक्ष्य रहेकामा पाँच खर्ब ८० अर्ब ८८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएको छ। यस्तै गैरकर आम्दानी भने ५६ दशमलव १२ प्रतिशत भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा कमी हुँदा लक्ष्य अनुसार विकास खर्चमा कमी भएको बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“बजेट खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन, सबै मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरुले जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व दिएमा विकास खर्चमा प्रगति हुन्छ”, खनालले भने। रासस</p>
.jpg)
