Others

गृहपृष्ठ

मूलपानी क्रिकेट मैदान। तस्वीरः देखापढी अर्काइभ।

खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि १९ कराेड बजेट, खेलकुदमन्त्रीले भने- ‘यति बजेटले कहाँ के गर्ने ?’ काठमाडौं। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहमा खेलग्रामबाहेक जम्मा १८ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको र उक्त रकमले कहाँ के गर्न सम्भव हुन्छ? भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आज प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। मन्त्री विश्वकर्माले पूर्वाधारतर्फ जम्मा बजेट ५८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको बताए। त्यसमध्ये ४० करोड स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणका छ। खेलग्रामबाहेकका पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा १८ करोड ९८ लाखमात्र बजेट रहेको मन्त्री विश्वकर्माले बताए। बजेटको विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले नयाँ कार्यक्रम नराखेको तथा सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले करीब १९ करोड बजेटबाट सबै क्षेत्र समेट्नु पर्ने बाध्यता रहेका कारण नयाँ योजना समेट्न नसकेको बताएका थिए। ‘‘विगतका वर्षमा शुरू भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका निर्माणधिन पूर्वाधार सम्पन्न गर्न, १३औं सागमा निर्माण भएको काठमाडौं र पोखराका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न, गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न, खेलुकद क्षेत्रमा पछि परेको कर्णाली र प्रदेश दुईमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि त्यही बजेटबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ’’, मन्त्री विश्वकर्माले संसदमा भने। मन्त्री विश्वकर्माले विगतका वर्षहरू निर्माण शुरू भएका १४ वटा रंगशालाको कामलाई निरन्तरता दिन, काठमाडौंको मूलपानीलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन ९ वटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न, विभिन्न जिल्ला कभर्ड हलहरू निर्माण सम्पन्न गर्न, सातै प्रदेशमा सुविधायुक्त प्रादेशिक रंगशालाको निर्माण कार्य जारी राख्न, खेलकुद एकेडेमी तथा ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न, देशभरमा भइरहेको रंगशाला तथा कभर्ड मर्मत सम्भार गर्न, राखेपको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य पनि त्यसै बजेटबाट गर्नपर्ने चुनौती र बाध्यता रहेको बताए। ‘‘यसको साथै माननीयहरूबाट सिफारिस भएको योजनाहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्न पर्ने हाम्रो दायित्व थियो। अब हामी आफैं साेचौं करीब १९ करोड बजेटले कहाँ के गर्ने?’’, मन्त्री विश्वकर्माले संसदमा प्रश्न गरे, ‘‘यही सीमा र बाध्यताकाबीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुनै पनि नयाँ थप कार्यक्रम राखिएको छैन। भइरहेका योजना तथा कार्यक्रमका निरन्तरताका लागि शीर्षक बचाउनका लागि औसत १० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको हो।’’ मन्त्री विश्वकर्माले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई दोष दिएर खेलकुद क्षेत्रमा बजेट कम दिइएको बताए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए। जुन गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६३ करोडले कम हो। मन्त्री विश्वकर्माले कूल बजेटको ०.१६ प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘‘विगतदेखि नै युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले अपेक्षाकृत बजेट हासिल गर्न सकेको छैन। १३औं सागको सफल र भव्य आयोजना, नेपाली खेलकुदले कायम गरेको कीर्तिमान इतिहास, प्राप्त उपलब्धि बनेको खेलकुदको राष्ट्रिय माहोलले यस वर्ष खेलकुदले बजेटमा प्राथमिकता पाउने आशा अपेक्षा नेपाली खेल क्षेत्रले गरेको थियो’’, मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘‘दुर्भाग्य, कोरोना संक्रमणको महामारी हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित गर्&zwj;यो। दोष कोरोनालाई गएको छ।’’ मन्त्री विश्वकर्माले बजेट कम भएका कारण खेल क्षेत्रका समस्या, चुनौती र राष्ट्रिय अभिभारालाई पर्याप्त सम्बोधन नभए पनि कार्यक्रम र बजेट शीर्षकले खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘‘खेलकुदको विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि खेलाडीलाई तालिम प्रशिक्षणको कार्यक्रम छ। विभिन्न खेलका प्रतियोगिताहरू तथा खेलाडीलाई आवश्यक खेल सामाग्रीको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ’’, मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘‘खेल संघको विकासका लागि थोरै मात्रामा भए पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। खोलडीको परिचय पत्र, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। थोरै भए पनि राष्ट्रिय खेल भलिबल तथा फुटबलका प्रतियोगितालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलको लागि बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै हुनेछ।’’ खेलाडीको सेवा सुविधा र प्रोत्साहनका लागि बजेट नभएको भन्ने गुनासो आएको थियो। मन्त्री विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि नै ओलम्पिकमा भाग लिने खोलडीलाई मासिक तीन हजारका दरले सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था शुरू भएको बताए। उनले त्यसमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मासिक एक हजार वृद्धि गरी मासिक चार हजार सम्मान भत्ता राखेपमार्फत् खेलाडीले पाउँदै आएको बताए। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्नेलाई मासिक ६ हजारका दरले सम्मान भत्ता दिइँदै आएको मन्त्री विश्वकर्माले बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १३औं सागमा पदक विजेता खेलाडीलाई समेत कार्यविधि बनाई मासिक ६ हजार सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था गरिने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्