तर, पैदलै-पैदल वा भेटिएका जस्तासुकै गाडी चढेर नेपाल-भारत सीमामा आइपुगेका पनि त नेपाली नै हुन्। उनीहरूको नजरमा सरकार आफ्नोजस्तो देखिँदैन।
“हामी पनि तेस्रो मुलुकबाट आएका भए विमानस्थलमै सरकार पुग्दो रहेछ। तर, के गर्ने भारतबाट आउँदा यसरी विभेद गरिँदोरहेछ,” खड्का भन्छन्।
पछिल्लो तीन सातामा गौरीफन्टा नाकाबाट मात्र ६६ हजार पाँच सयजना भित्रिएका छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी मानिस भारतबाट आइरहेको बताउँछन्। तर, उनीहरूका लागि न त होल्डिङ सेन्टर छ, न त स्वास्थ्य सुरक्षाका केही बन्दोबस्त नै।
“सीमाबाट उद्धार गरेर सम्बन्धित गाउँसम्म पुर्याउन त नसकिने अवस्था छ। होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, भौतिक दूरी कायम गराउने कुरा त निकै परको हो,” प्रजिअ बोहरा भन्छन्।
कैलालीमा २० हजार जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। थप राख्न सकिने क्षमता नभएकाले सरकारको निर्देशिका पालना गर्न नसकिने प्रजिअ बोहरा बताउँछन्।
अन्य मुलुकबाट सीमित संख्यामा ल्याइरहेकाले मापदण्डअनुसार सम्भव भइरहेको उनको भनाइ छ। भारतबाट आउनेहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ११ जेठयता मात्र २१ हजारभन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। उक्त नाकाबाट आउनेलाई शुरुमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। तर, आउनेहरूको संख्या अत्यधिक हुन थालेपछि आवश्यक सवारीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पठाउने गरिएको छ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा पनि भारतबाट आउनेहरूको संख्या अत्याधिक भएकाले भौतिक दूरी कायम गराउने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्नेजस्ता काम सम्भव नभएको बताउँछन्।
प्रदेश-१ को सीमा क्षेत्रमा भने झण्डै दुई हजार शय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। तर, भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या बढी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैलालीले भारतबाट फर्किनेहरूलाई सामान्यतया सीधै गाडीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पठाउने काम भइरहेको बताए।
“होल्डिङ सेन्टर त निर्माण गरेका छौं। तर, त्यसमा राख्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी आइरहेका छन्। आवश्यकताका आधारमा मात्र राख्ने गरेका छौं,” उनले भने।
सीमामा आएका नेपालीको विवरण सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। भारतबाट आउनेका लागि नाकाहरूको प्रवेश विन्दु नजिकको विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्ड हल, पार्टी प्यालेस वा अन्य उपयुक्त खुला स्थान छनोट गरी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। तर, सीमा क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्ड हल, पार्टी प्यालेस वा अन्य खुल्ला ठाउँ पूरै क्वारेन्टाइनले भरिएका छन्।
तेस्रो मुलुकबाट आउनेका लागि भने नेपाली सेनाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। विमानस्थलमा पिकअप गरेर सेनाले आफ्नै बसमा राखेर होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइनमा पुर्याएर राखेको छ।
तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई विमानस्थलमै सिम, उनीहरूको सम्पूर्ण बायोडाटा राख्ने गरिएको छ। उनीहरूका लागि कुनै कुराको कमी नहोस् भनेर सरकारले विभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।
सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरूको व्यववस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा एक-एकजना संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेको छ। उनीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइनलगायतका व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ।
प्रदेश-१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, वागमतीमा महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश-५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उनीहरू म्यानमार र यूएईबाट आएकाहरूलाई स्वागत तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विमानस्थलमै गएका थिए। तर, भारतबाट आउनेहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरेको भारतबाट फर्किनेहरूको गुनासो छ।
" />
तर, पैदलै-पैदल वा भेटिएका जस्तासुकै गाडी चढेर नेपाल-भारत सीमामा आइपुगेका पनि त नेपाली नै हुन्। उनीहरूको नजरमा सरकार आफ्नोजस्तो देखिँदैन।
“हामी पनि तेस्रो मुलुकबाट आएका भए विमानस्थलमै सरकार पुग्दो रहेछ। तर, के गर्ने भारतबाट आउँदा यसरी विभेद गरिँदोरहेछ,” खड्का भन्छन्।
पछिल्लो तीन सातामा गौरीफन्टा नाकाबाट मात्र ६६ हजार पाँच सयजना भित्रिएका छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी मानिस भारतबाट आइरहेको बताउँछन्। तर, उनीहरूका लागि न त होल्डिङ सेन्टर छ, न त स्वास्थ्य सुरक्षाका केही बन्दोबस्त नै।
“सीमाबाट उद्धार गरेर सम्बन्धित गाउँसम्म पुर्याउन त नसकिने अवस्था छ। होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, भौतिक दूरी कायम गराउने कुरा त निकै परको हो,” प्रजिअ बोहरा भन्छन्।
कैलालीमा २० हजार जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। थप राख्न सकिने क्षमता नभएकाले सरकारको निर्देशिका पालना गर्न नसकिने प्रजिअ बोहरा बताउँछन्।
अन्य मुलुकबाट सीमित संख्यामा ल्याइरहेकाले मापदण्डअनुसार सम्भव भइरहेको उनको भनाइ छ। भारतबाट आउनेहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ११ जेठयता मात्र २१ हजारभन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। उक्त नाकाबाट आउनेलाई शुरुमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। तर, आउनेहरूको संख्या अत्यधिक हुन थालेपछि आवश्यक सवारीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पठाउने गरिएको छ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा पनि भारतबाट आउनेहरूको संख्या अत्याधिक भएकाले भौतिक दूरी कायम गराउने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्नेजस्ता काम सम्भव नभएको बताउँछन्।
प्रदेश-१ को सीमा क्षेत्रमा भने झण्डै दुई हजार शय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। तर, भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या बढी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैलालीले भारतबाट फर्किनेहरूलाई सामान्यतया सीधै गाडीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पठाउने काम भइरहेको बताए।
“होल्डिङ सेन्टर त निर्माण गरेका छौं। तर, त्यसमा राख्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी आइरहेका छन्। आवश्यकताका आधारमा मात्र राख्ने गरेका छौं,” उनले भने।
सीमामा आएका नेपालीको विवरण सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। भारतबाट आउनेका लागि नाकाहरूको प्रवेश विन्दु नजिकको विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्ड हल, पार्टी प्यालेस वा अन्य उपयुक्त खुला स्थान छनोट गरी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। तर, सीमा क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्ड हल, पार्टी प्यालेस वा अन्य खुल्ला ठाउँ पूरै क्वारेन्टाइनले भरिएका छन्।
तेस्रो मुलुकबाट आउनेका लागि भने नेपाली सेनाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। विमानस्थलमा पिकअप गरेर सेनाले आफ्नै बसमा राखेर होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइनमा पुर्याएर राखेको छ।
तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई विमानस्थलमै सिम, उनीहरूको सम्पूर्ण बायोडाटा राख्ने गरिएको छ। उनीहरूका लागि कुनै कुराको कमी नहोस् भनेर सरकारले विभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।
सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरूको व्यववस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा एक-एकजना संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेको छ। उनीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइनलगायतका व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ।
प्रदेश-१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, वागमतीमा महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश-५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उनीहरू म्यानमार र यूएईबाट आएकाहरूलाई स्वागत तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विमानस्थलमै गएका थिए। तर, भारतबाट आउनेहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरेको भारतबाट फर्किनेहरूको गुनासो छ।
">
विमानस्थल र नेपाल-भारत नाकामा किन उस्तै छैन सरकार ?: Dekhapadhi
विमानस्थल र नेपाल-भारत नाकामा किन उस्तै छैन सरकार ?
<p>काठमाडौं। अछाम मंगलसेनका विनोद खड्का मुम्बईबाट तीन दिनको यात्रा गरेर कैलालीको गौरीफन्टास्थित नेपाल-भारत नाकामा पुगे। उनीहरू ६० जनाको समूहमा आएका थिए। गौरीफन्टा पुगेपछि उनीहरू तर्सिए। त्यहाँ सयौं होइन, हजारौंको भीड थियो।</p>
<p>त्यहीबेला सरकारले तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन शुरु गरेको छ। हवाईमार्ग हुँदै आउनेहरूका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल तयार पारिएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्न टर्मिनलमा उनीहरू बस्‍ने कुर्सीहरू समेत त्यहीअनुसार व्यवस्थित गरिएको छ।</p>
<p>उनीहरूलाई विमानस्थलमा तापक्रम नापेर त्यहींबाट होल्डिङ सेन्टरमा राख्‍ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूलाई राख्‍न होल्डिङ सेन्टर भनेर उच्चस्तरीय होटेल सरकारले भाडामा लिएको छ। सरकारले विदेशबाट ल्याइएका आफ्ना नागरिकलाई जस्तो बन्दोबस्त गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेको देखिन्छ।</p>
<p><img alt="" height="421" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Corona/2020-06-05/2020-06-06/2020-06-08/Uddhar%2003.jpg" width="840" /></p>
<p>तर, पैदलै-पैदल वा भेटिएका जस्तासुकै गाडी चढेर नेपाल-भारत सीमामा आइपुगेका पनि त नेपाली नै हुन्। उनीहरूको नजरमा सरकार आफ्नोजस्तो देखिँदैन।</p>
<p>“हामी पनि तेस्रो मुलुकबाट आएका भए विमानस्थलमै सरकार पुग्दो रहेछ। तर, के गर्ने भारतबाट आउँदा यसरी विभेद गरिँदोरहेछ,” खड्का भन्छन्।</p>
<p>पछिल्लो तीन सातामा गौरीफन्टा नाकाबाट मात्र ६६ हजार पाँच सयजना भित्रिएका छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी मानिस भारतबाट आइरहेको बताउँछन्। तर, उनीहरूका लागि न त होल्डिङ सेन्टर छ, न त स्वास्थ्य सुरक्षाका केही बन्दोबस्त नै।</p>
<p>“सीमाबाट उद्धार गरेर सम्बन्धित गाउँसम्म पुर्‍याउन त नसकिने अवस्था छ। होल्डिङ सेन्टरमा राख्‍ने, भौतिक दूरी कायम गराउने कुरा त निकै परको हो,” प्रजिअ बोहरा भन्छन्।</p>
<p>कैलालीमा २० हजार जनालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ। थप राख्‍न सकिने क्षमता नभएकाले सरकारको निर्देशिका पालना गर्न नसकिने प्रजिअ बोहरा बताउँछन्।</p>
<p>अन्य मुलुकबाट सीमित संख्यामा ल्याइरहेकाले मापदण्डअनुसार सम्भव भइरहेको उनको भनाइ छ। भारतबाट आउनेहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।</p>
<p>कञ्‍चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ११ जेठयता मात्र २१ हजारभन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्। उक्त नाकाबाट आउनेलाई शुरुमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। तर, आउनेहरूको संख्या अत्यधिक हुन थालेपछि आवश्यक सवारीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पठाउने गरिएको छ।</p>
<p>कञ्‍चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा पनि भारतबाट आउनेहरूको संख्या अत्याधिक भएकाले भौतिक दूरी कायम गराउने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्‍नेजस्ता काम सम्भव नभएको बताउँछन्।</p>
<p>प्रदेश-१ को सीमा क्षेत्रमा भने झण्डै दुई हजार शय्या क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। तर, भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या बढी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।</p>
<p>प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैलालीले भारतबाट फर्किनेहरूलाई सामान्यतया सीधै गाडीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पठाउने काम भइरहेको बताए।</p>
<p>“होल्डिङ सेन्टर त निर्माण गरेका छौं। तर, त्यसमा राख्‍ने क्षमताभन्दा धेरै बढी आइरहेका छन्। आवश्यकताका आधारमा मात्र राख्‍ने गरेका छौं,” उनले भने।</p>
<p>सीमामा आएका नेपालीको विवरण सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। भारतबाट आउनेका लागि नाकाहरूको प्रवेश विन्दु नजिकको विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्ड हल, पार्टी प्यालेस वा अन्य उपयुक्त खुला स्थान छनोट गरी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। तर, सीमा क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्ड हल, पार्टी प्यालेस वा अन्य खुल्ला ठाउँ पूरै क्‍वारेन्टाइनले भरिएका छन्।</p>
<p>तेस्रो मुलुकबाट आउनेका लागि भने नेपाली सेनाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। विमानस्थलमा पिकअप गरेर सेनाले आफ्नै बसमा राखेर होल्डिङ सेन्टर तथा क्‍वारेन्टाइनमा पुर्‍याएर राखेको छ।</p>
<p>तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई विमानस्थलमै सिम, उनीहरूको सम्पूर्ण बायोडाटा राख्‍ने गरिएको छ। उनीहरूका लागि कुनै कुराको कमी नहोस् भनेर सरकारले विभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।</p>
<p>सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरूको व्यववस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा एक-एकजना संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेको छ। उनीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्‍वारेन्टाइनलगायतका व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ।</p>
<p>प्रदेश-१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, वागमतीमा महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्‍मा अर्याल, प्रदेश-५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्‍नेत र सुदूरपश्‍चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ।</p>
<p>उनीहरू म्यानमार र यूएईबाट आएकाहरूलाई स्वागत तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विमानस्थलमै गएका थिए। तर, भारतबाट आउनेहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरेको भारतबाट फर्किनेहरूको गुनासो छ।</p>
.jpg)
