काठमाडौं। लकडाउनको समयमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न शुरू गरिएको सरकारी ई–कमर्श कम्पनी देखाउने दाँतमात्रै बनिरहेको छ।
सेवा प्रवाहको दृष्टिमा यो निकै नै कमजोर देखिएको छ। २६ चैतदेखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले दुई महीनामा औसतमा दैनिक सातजना ग्राहकलाई मात्रै सेवा दिइरहेको छ। सेवा प्रवाह पनि काठमाडौंको चक्रपथभित्र मात्र सीमित छ।
हाल कम्पनीले दाल, चामल, केराउ र सिमी घरसम्मै पुर्याउँदै आएको छ। तर, ती सबै सामग्री जोड्दा पनि दैनिक चार क्विन्टल खाद्यान्न पनि वितरण गर्न सकिरहेको छैन।
उपभोक्ता अनुसन्धान अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन सेवाले पहुँचवालालाई मात्र सेवा दिएको टिप्पणी गर्छन्। तीन करोड जनसंख्यामा जम्मा ३९४ जनालाई मात्र सेवा दिएर बजारमा सन्तुलन कायम गर्न नसकिने उनको तर्क छ। भन्छन्, “काठमाडौंका केही पहुँचवाला र ठूलो ओहोदाका मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। तर, सर्वसाधारणले अनलाइन सेवाको जानकारीसम्म पाएका छैनन्।”
खासगरी, सरकारले लकडाउनमा खाद्यान्न किन्न बाहिर जान नसक्ने वर्गलाई लक्षित गरेर ई–कमर्श कम्पनीको शुरू गरेको थियो। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि पटक-पटक लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको घरसम्मै खाद्यान्न पुर्याइदिने घोषणा गरेका थिए। तर, उनको घोषणाअनुसार सरकारले घर-घरमा पुर्याउँदै आएको खाद्यान्नको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।
कम्पनीले लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यकाका कूल जनसंख्याको एक प्रतिशत नागरिकलाई पनि सेवा दिन सकिरहेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रशासन प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकी पनि सर्वसाधारणसम्मको पहुँचमा कम्पनी पुग्न नसकेको स्वीकार्छन्। भन्छन्, “हामीले प्रदान गरिरहेको सेवा तल्लो लेभलका सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको छैन। हामी यसलाई विस्तार गर्ने प्रयास गर्दैछौं।”
उनले सरकारी स्वामित्वको अनलाइन कम्पनी ‘नेपाल फुड’ प्रविधितर्फ बामे सरिरहेको बताए। कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले पहिले अनुभव नभए पनि विस्तारै प्रविधितर्फ धकेलिँदै गएको बताइन्।
दुई महीनामा २०५ क्विन्टलको व्यापार
कम्पनीले दुई महीनाको अवधिमा जम्मा १२ लाख ६० हजार रूपैयाँ बराबरको २०५ क्विन्टल खाद्यान्न मात्र उपभोक्ताको घरमा पुर्याएको छ। अनलाइन अर्डरमार्फत् दुई प्रकारका दाल, दुई प्रकारका चामल, केराउ, कर्णालीको सिमी र डीडीसी घ्यू उपभोक्ताको घरघरमै पुर्याइएको हो।
सञ्चालनमा आएदेखि २३ जेठसम्मको अवधिमा कम्पनीले जम्मा १८९.५५ क्विन्टल चामल, ९.७५ क्विन्टल सिमी, ५.४० क्विन्टल दाल र एक क्विन्टल केराउ बिक्री गरेको छ।
हाल कम्पनीले ३० केजीको जापनिज चामल, २५ केजीको मन्सुली चामल, १/२ केजीको रहर र मसुरोको दाल अनलाइनमार्फत् अर्डर लिएर घरमा पुर्याउँदै आएको छ। यस्तै, १/२ केजी केराउ, दुई केजीको कर्णालीको सिमी र डीडीसी घ्यूको समेत बिक्री गर्दै आएको छ।
अनुभवी कर्मचारीको अभाव
कम्पनीले सेवा शुरू गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनीमा अनुभवी कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ। अनलाइन सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको अभावका कारणले सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको बताइएको छ।
खासगरी, व्यापार कम्पनीका कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न बिक्री गरेको अनुभव नहुनुनै मुख्य समस्या भएको बताइएको छ। जसकारण, उपभोक्ताले अर्डर गरेको लोकेसन भेट्टाउन समस्या भइरहेको कम्पनीका प्रशासन प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकी बताउँछन्। भन्छन्, “ग्राहकहरूले अर्डर गर्नुहुन्छ। मुख्य लोकेशन थाहा भए पनि ग्राहकको घर भेट्टाउनु नै घन्टौं लाग्छ।”
यस्तै, सबै ग्राहक प्रविधिमैत्री नहुँदा अर्को समस्या थपिएको बुढाथोकीको भनाइ छ। हाल अनलाइन व्यापारका लागि कम्पनीले आईटी, लेखा, ड्राइभर, डेलिभरी म्यान र श्रमिक गरी कूल ६ जनालाई खटाएको छ।
किन्ने कसरी ?
कम्पनीले www.nepalfood.gov.np बाट खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसैले ग्राहकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्नका लागि उक्त वेबसाइटमा गएर आफूलाई चाहिने सामान अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्डर गर्दा न्यूनतम दुई हजार रूपैयाँदेखि अधिकतम पाँच हजार रूपैयाँसम्मको सामान अर्डर गर्नुपर्ने कम्पनीले बताएको छ।
अनलाइनमार्फत् बेचिने सामानमा कम्पनीले १० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ। बेचिएको खाद्यान्न व्यापारीले धेरै परिमाणमा किनेर उपभोक्तालाई नबेचुन् भनेर पाँच हजार रूपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
यस्तै, दुई हजार रूपैयाँभन्दा कमको सामान पुर्याउन जान समस्या हुने भएपछि त्योभन्दा कम रूपैयाँको अर्डर नलिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।
कम्पनीमार्फत् किन्न लागेको सामानको अर्डर गरेर ईसेवा, खल्ती र आईएमई पेमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
" />
काठमाडौं। लकडाउनको समयमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न शुरू गरिएको सरकारी ई–कमर्श कम्पनी देखाउने दाँतमात्रै बनिरहेको छ।
सेवा प्रवाहको दृष्टिमा यो निकै नै कमजोर देखिएको छ। २६ चैतदेखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले दुई महीनामा औसतमा दैनिक सातजना ग्राहकलाई मात्रै सेवा दिइरहेको छ। सेवा प्रवाह पनि काठमाडौंको चक्रपथभित्र मात्र सीमित छ।
हाल कम्पनीले दाल, चामल, केराउ र सिमी घरसम्मै पुर्याउँदै आएको छ। तर, ती सबै सामग्री जोड्दा पनि दैनिक चार क्विन्टल खाद्यान्न पनि वितरण गर्न सकिरहेको छैन।
उपभोक्ता अनुसन्धान अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन सेवाले पहुँचवालालाई मात्र सेवा दिएको टिप्पणी गर्छन्। तीन करोड जनसंख्यामा जम्मा ३९४ जनालाई मात्र सेवा दिएर बजारमा सन्तुलन कायम गर्न नसकिने उनको तर्क छ। भन्छन्, “काठमाडौंका केही पहुँचवाला र ठूलो ओहोदाका मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। तर, सर्वसाधारणले अनलाइन सेवाको जानकारीसम्म पाएका छैनन्।”
खासगरी, सरकारले लकडाउनमा खाद्यान्न किन्न बाहिर जान नसक्ने वर्गलाई लक्षित गरेर ई–कमर्श कम्पनीको शुरू गरेको थियो। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि पटक-पटक लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको घरसम्मै खाद्यान्न पुर्याइदिने घोषणा गरेका थिए। तर, उनको घोषणाअनुसार सरकारले घर-घरमा पुर्याउँदै आएको खाद्यान्नको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।
कम्पनीले लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यकाका कूल जनसंख्याको एक प्रतिशत नागरिकलाई पनि सेवा दिन सकिरहेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रशासन प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकी पनि सर्वसाधारणसम्मको पहुँचमा कम्पनी पुग्न नसकेको स्वीकार्छन्। भन्छन्, “हामीले प्रदान गरिरहेको सेवा तल्लो लेभलका सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको छैन। हामी यसलाई विस्तार गर्ने प्रयास गर्दैछौं।”
उनले सरकारी स्वामित्वको अनलाइन कम्पनी ‘नेपाल फुड’ प्रविधितर्फ बामे सरिरहेको बताए। कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले पहिले अनुभव नभए पनि विस्तारै प्रविधितर्फ धकेलिँदै गएको बताइन्।
दुई महीनामा २०५ क्विन्टलको व्यापार
कम्पनीले दुई महीनाको अवधिमा जम्मा १२ लाख ६० हजार रूपैयाँ बराबरको २०५ क्विन्टल खाद्यान्न मात्र उपभोक्ताको घरमा पुर्याएको छ। अनलाइन अर्डरमार्फत् दुई प्रकारका दाल, दुई प्रकारका चामल, केराउ, कर्णालीको सिमी र डीडीसी घ्यू उपभोक्ताको घरघरमै पुर्याइएको हो।
सञ्चालनमा आएदेखि २३ जेठसम्मको अवधिमा कम्पनीले जम्मा १८९.५५ क्विन्टल चामल, ९.७५ क्विन्टल सिमी, ५.४० क्विन्टल दाल र एक क्विन्टल केराउ बिक्री गरेको छ।
हाल कम्पनीले ३० केजीको जापनिज चामल, २५ केजीको मन्सुली चामल, १/२ केजीको रहर र मसुरोको दाल अनलाइनमार्फत् अर्डर लिएर घरमा पुर्याउँदै आएको छ। यस्तै, १/२ केजी केराउ, दुई केजीको कर्णालीको सिमी र डीडीसी घ्यूको समेत बिक्री गर्दै आएको छ।
अनुभवी कर्मचारीको अभाव
कम्पनीले सेवा शुरू गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनीमा अनुभवी कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ। अनलाइन सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको अभावका कारणले सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको बताइएको छ।
खासगरी, व्यापार कम्पनीका कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न बिक्री गरेको अनुभव नहुनुनै मुख्य समस्या भएको बताइएको छ। जसकारण, उपभोक्ताले अर्डर गरेको लोकेसन भेट्टाउन समस्या भइरहेको कम्पनीका प्रशासन प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकी बताउँछन्। भन्छन्, “ग्राहकहरूले अर्डर गर्नुहुन्छ। मुख्य लोकेशन थाहा भए पनि ग्राहकको घर भेट्टाउनु नै घन्टौं लाग्छ।”
यस्तै, सबै ग्राहक प्रविधिमैत्री नहुँदा अर्को समस्या थपिएको बुढाथोकीको भनाइ छ। हाल अनलाइन व्यापारका लागि कम्पनीले आईटी, लेखा, ड्राइभर, डेलिभरी म्यान र श्रमिक गरी कूल ६ जनालाई खटाएको छ।
किन्ने कसरी ?
कम्पनीले www.nepalfood.gov.np बाट खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसैले ग्राहकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्नका लागि उक्त वेबसाइटमा गएर आफूलाई चाहिने सामान अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्डर गर्दा न्यूनतम दुई हजार रूपैयाँदेखि अधिकतम पाँच हजार रूपैयाँसम्मको सामान अर्डर गर्नुपर्ने कम्पनीले बताएको छ।
अनलाइनमार्फत् बेचिने सामानमा कम्पनीले १० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ। बेचिएको खाद्यान्न व्यापारीले धेरै परिमाणमा किनेर उपभोक्तालाई नबेचुन् भनेर पाँच हजार रूपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
यस्तै, दुई हजार रूपैयाँभन्दा कमको सामान पुर्याउन जान समस्या हुने भएपछि त्योभन्दा कम रूपैयाँको अर्डर नलिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।
कम्पनीमार्फत् किन्न लागेको सामानको अर्डर गरेर ईसेवा, खल्ती र आईएमई पेमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
">
सरकारी ई–कमर्श कम्पनी : सेवा छैन, नाम मात्रै: Dekhapadhi
सरकारी ई–कमर्श कम्पनी : सेवा छैन, नाम मात्रै
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। लकडाउनको समयमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न शुरू गरिएको सरकारी ई–कमर्श कम्पनी देखाउने दाँतमात्रै बनिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सेवा प्रवाहको दृष्टिमा यो निकै नै कमजोर देखिएको छ। २६ चैतदेखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले दुई महीनामा औसतमा दैनिक सातजना ग्राहकलाई मात्रै सेवा दिइरहेको छ। सेवा प्रवाह पनि काठमाडौंको चक्रपथभित्र मात्र सीमित छ।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल कम्पनीले दाल, चामल, केराउ र सिमी घरसम्मै पुर्‍याउँदै आएको छ। तर, ती सबै सामग्री जोड्दा पनि दैनिक चार क्विन्टल खाद्यान्न पनि वितरण गर्न सकिरहेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">उपभोक्ता अनुसन्धान अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन सेवाले पहुँचवालालाई मात्र सेवा दिएको टिप्पणी गर्छन्। तीन करोड जनसंख्यामा जम्मा ३९४ जनालाई मात्र सेवा दिएर बजारमा सन्तुलन कायम गर्न नसकिने उनको तर्क छ। भन्छन्, “काठमाडौंका केही पहुँचवाला र ठूलो ओहोदाका मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। तर, सर्वसाधारणले अनलाइन सेवाको जानकारीसम्म पाएका छैनन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">खासगरी, सरकारले लकडाउनमा खाद्यान्न किन्न बाहिर जान नसक्ने वर्गलाई लक्षित गरेर ई–कमर्श कम्पनीको शुरू गरेको थियो। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि पटक-पटक लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको घरसम्मै खाद्यान्न पुर्‍याइदिने घोषणा गरेका थिए। तर, उनको घोषणाअनुसार सरकारले घर-घरमा पुर्‍याउँदै आएको खाद्यान्नको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-07/095522543Baikuntha Aryal_Khadya company.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">कम्पनीले लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यकाका कूल जनसंख्याको एक प्रतिशत नागरिकलाई पनि सेवा दिन सकिरहेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रशासन प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकी पनि सर्वसाधारणसम्मको पहुँचमा कम्पनी पुग्न नसकेको स्वीकार्छन्। भन्छन्, “हामीले प्रदान गरिरहेको सेवा तल्लो लेभलका सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको छैन। हामी यसलाई विस्तार गर्ने प्रयास गर्दैछौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">उनले सरकारी स्वामित्वको अनलाइन कम्पनी ‘नेपाल फुड’ प्रविधितर्फ बामे सरिरहेको बताए। कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले पहिले अनुभव नभए पनि विस्तारै प्रविधितर्फ धकेलिँदै गएको बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>दुई महीनामा २०५ क्विन्टलको व्यापार</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कम्पनीले दुई महीनाको अवधिमा जम्मा १२ लाख ६० हजार रूपैयाँ बराबरको २०५ क्विन्टल खाद्यान्न मात्र उपभोक्ताको घरमा पुर्‍याएको छ। अनलाइन अर्डरमार्फत् दुई प्रकारका दाल, दुई प्रकारका चामल, केराउ, कर्णालीको सिमी र डीडीसी घ्यू उपभोक्ताको घरघरमै पुर्‍याइएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">सञ्चालनमा आएदेखि २३ जेठसम्मको अवधिमा कम्पनीले जम्मा १८९.५५ क्विन्टल चामल, ९.७५ क्विन्टल सिमी, ५.४० क्विन्टल दाल र एक क्विन्टल केराउ बिक्री गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल कम्पनीले ३० केजीको जापनिज चामल, २५ केजीको मन्सुली चामल, १/२ केजीको रहर र मसुरोको दाल अनलाइनमार्फत् अर्डर लिएर घरमा पुर्‍याउँदै आएको छ। यस्तै, १/२ केजी केराउ, दुई केजीको कर्णालीको सिमी र डीडीसी घ्यूको समेत बिक्री गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अनुभवी कर्मचारीको अभाव</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कम्पनीले सेवा शुरू गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनीमा अनुभवी कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ। अनलाइन सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको अभावका कारणले सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको बताइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">खासगरी, व्यापार कम्पनीका कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न बिक्री गरेको अनुभव नहुनुनै मुख्य समस्या भएको बताइएको छ। जसकारण, उपभोक्ताले अर्डर गरेको लोकेसन भेट्टाउन समस्या भइरहेको कम्पनीका प्रशासन प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकी बताउँछन्। भन्छन्, “ग्राहकहरूले अर्डर गर्नुहुन्छ। मुख्य लोकेशन थाहा भए पनि ग्राहकको घर भेट्टाउनु नै घन्टौं लाग्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, सबै ग्राहक प्रविधिमैत्री नहुँदा अर्को समस्या थपिएको बुढाथोकीको भनाइ छ। हाल अनलाइन व्यापारका लागि कम्पनीले आईटी, लेखा, ड्राइभर, डेलिभरी म्यान र श्रमिक गरी कूल ६ जनालाई खटाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-06-07/095530358online trade.JPG" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किन्ने कसरी ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कम्पनीले <a href="http://www.nepalfood.gov.np" target="_blank">www.nepalfood.gov.np</a> बाट खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसैले ग्राहकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्नका लागि उक्त वेबसाइटमा गएर आफूलाई चाहिने सामान अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्डर गर्दा न्यूनतम दुई हजार रूपैयाँदेखि अधिकतम पाँच हजार रूपैयाँसम्मको सामान अर्डर गर्नुपर्ने कम्पनीले बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अनलाइनमार्फत् बेचिने सामानमा कम्पनीले १० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ। बेचिएको खाद्यान्न व्यापारीले धेरै परिमाणमा किनेर उपभोक्तालाई नबेचुन् भनेर पाँच हजार रूपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, दुई हजार रूपैयाँभन्दा कमको सामान पुर्‍याउन जान समस्या हुने भएपछि त्योभन्दा कम रूपैयाँको अर्डर नलिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कम्पनीमार्फत् किन्न लागेको सामानको अर्डर गरेर ईसेवा, खल्ती र आईएमई पेमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।</p>
.jpg)
