काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्थामा पत्रकार सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, पत्रकारमाथिको आक्रमण धम्की र दुर्व्यवहार रोक्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन, पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
“बन्दाबन्दीको अवधिमा अनुगमन तथा समाचार संकलनका क्रममा हिँडेका सञ्चारकर्मीमध्ये २२ जना सञ्चारकर्मी गिरफ्तार, आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहारमा परेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरूलाई सरकारी निकायबाट सूचना प्रदान गर्न इन्कार गरिएको, कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको, पत्रकारिता पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको र कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा रहेको जस्ता कारणबाट नेपालको संविधानबमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।”
क्वारेन्टाइन व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह
आयोगले कोभिड–१९ राेकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुरूप व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले संकट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
झापा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, कपिलवस्तु, बाँके, दैलेख, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिन देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले क्वारेन्टाइनमा रहेकाको पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारीरूपमा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
" />
काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्थामा पत्रकार सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, पत्रकारमाथिको आक्रमण धम्की र दुर्व्यवहार रोक्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन, पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
“बन्दाबन्दीको अवधिमा अनुगमन तथा समाचार संकलनका क्रममा हिँडेका सञ्चारकर्मीमध्ये २२ जना सञ्चारकर्मी गिरफ्तार, आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहारमा परेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरूलाई सरकारी निकायबाट सूचना प्रदान गर्न इन्कार गरिएको, कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको, पत्रकारिता पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको र कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा रहेको जस्ता कारणबाट नेपालको संविधानबमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।”
क्वारेन्टाइन व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह
आयोगले कोभिड–१९ राेकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुरूप व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले संकट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
झापा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, कपिलवस्तु, बाँके, दैलेख, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिन देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले क्वारेन्टाइनमा रहेकाको पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारीरूपमा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
">
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्याे- ‘पत्रकारकाे सुरक्षाका लागि योजना ल्याऊ’: Dekhapadhi
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्याे- ‘पत्रकारकाे सुरक्षाका लागि योजना ल्याऊ’
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्थामा पत्रकार सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, पत्रकारमाथिको आक्रमण धम्की र दुर्व्यवहार रोक्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन, पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“बन्दाबन्दीको अवधिमा अनुगमन तथा समाचार संकलनका क्रममा हिँडेका सञ्चारकर्मीमध्ये २२ जना सञ्चारकर्मी गिरफ्तार, आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहारमा परेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरूलाई सरकारी निकायबाट सूचना प्रदान गर्न इन्कार गरिएको, कतिपय श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको, पत्रकारिता पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको र कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा रहेको जस्ता कारणबाट नेपालको संविधानबमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>क्वारेन्टाइन व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह</strong></p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले कोभिड–१९ राेकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुरूप व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले संकट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">झापा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, कपिलवस्तु, बाँके, दैलेख, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिन देखिएको आयोगले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले क्वारेन्टाइनमा रहेकाको पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारीरूपमा पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।</p>
.jpg)
