काठमाडौं। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै संसदमा असन्तुष्टि पोखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरे पनि बजेटमा त्यसका लागि रकम विनियोजन नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘‘हामीले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्यौं। तर बजेटमा हेर्यौं भने त्यो भलिबल विकासका लागि पूर्वाधार बनाउन बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’’, सांसद श्रेष्ठले भने।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपालमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरे पनि राखेपका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको बताए।
‘‘संघीयताको स्प्रिटअनुसार नयाँ ऐन आएको छ। त्यसअनुसारको कार्यक्रम रहेन। कनिका छर्ने जस्तो देखेको छु। चार वर्षसम्म निरन्तर अभ्यास गराएको र बन्द प्रशिक्षणमा राखेका कारण १३औं सागमा सफलता हासिल गरेका हौं। मन्त्रालय, राखेप ओलम्पिक कमिटीको भूमिकाले त्यो सफलता हासिल गरेका छौं’’, श्रेष्ठले भने, ‘‘खेलाडीको तालिमका लागि, कोरोनाको समस्याको अवस्थामा खेलकुदलाई नयाँ ढंगले लैजाने कार्यक्रम छैन।’’
नेकपाका सांसद श्रेष्ठले अब ८-१० जना प्रशिक्षकलाई मात्र राखेर खेलकुदको उन्नति प्रगतिको कल्पना गर्न नसकिने बताए। उनले नयाँ उचाइबाट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै श्रेष्ठले खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
‘‘संघहरूलाई अनुदान दिने कुरा, खेललाई वर्गीकरण गरेर सम्भावना भएका खेलहरूमा लगानी गर्ने कुरा उचित मात्रामा भएको पाइएको छैन। त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेनौं भने हामीले खेलकुदको तर्फबाट राष्ट्रिय गौरवका कुराहरू, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका कुराहरू तथा सबै नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्ने कुरामा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन’’, श्रेष्ठले थपे।
विनियोजन विधेयकमाथि सामूहिक बहसमा धेरै जसो सांसदले युवा तथा खेलकुदमा बजेट कम भएको बताए पनि सांसद श्रेष्ठले अहिलेको परिस्थितिमा सन्तुलित बजेट भएको बताए।
‘‘गत वर्ष हामीले १३औं साग, आठौं राष्ट्रिय खेलकुद जस्ता कार्यक्रमका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा तयारी गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो ठूला आयोजना गर्नुपर्ने छैन। त्यसैले गत वर्षको तुलनामा अहिलेको बजेट सन्तुलित छन्’’, श्रेष्ठले भने, ‘‘युवा परिषद र युवा कोष आजको आवश्यकता हो। राखेप र युवा परिषदबीचमा धेरै काममा सामिप्यता देखिन्छ। उनीहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’’
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट तथा कार्यक्रम पारेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मात्र नभई सबै मन्त्रीले क्षेत्रको नाम उल्लेख नगरी आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेको आरोप लगाए।
सांसद यादवले वीरगंजमा नारायणी रंगशाला निर्माणका लागि ५० लाखमात्र विनियोजन भएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए।
‘‘त्यो दशरथ रंगशालाजस्तो ठूलो रंगशाला हो। स्थानीय जनताको चन्दा संकलनबाट बनेको हो। तर, अहिले त्यो रंगशाला कोमामा गइसकेको छ। त्यसकारण ५० लाखमा केही हुन सक्दैन’’, सांसद यादवले भने, ‘‘त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुस् होइन भने प्रदेशलाई जिम्मा दिनुस्। प्रदेश रंगशाला बनाउन तयार छ। त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएको छ संघ सरकारले छोडोस् हामी बनाउँछौं। त्यसैले त्यसमा मन्त्रीको ध्यान जाओस्।’’
त्यस्तै सांसदहरू उमाकान्त चौधरी, महेश्वरजंग गहतराज अथक, हेमकुमार राईले खेलकुदमा बजेट कम भएको बताएका थिए।
गहतराजले कोहलपुर क्रिकेट मैदानका लागि गत वर्ष दुई करोड बजेट आए पनि यस वर्ष १५ लाखमात्र विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बढुले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दार्चुला जिल्लालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। बडूले दार्चुलाको सदरमुकाममा रहेको कभर्ड हल पुनर्निर्माण गर्नुका लागि अन्य क्षेत्रमा पनि कभर्ड हल निर्माण गर्नका लागि माग गरेका थिए।
फेरि उठ्यो एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाही गर्ने माग
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्षलाई निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले मधेशलाई अपमान गरेको, तपाई मधेश पहाडलाई टुक्राउने कुरा गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
‘‘एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले मधेशीहरूको राष्ट्रियता आउँदैन, सिकाउनु पर्छ। त्यो पनि सेनामार्फत्। सेनालाई पनि मुछ्नु भएको छ। मधेशीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो? मधेशीलाई राष्ट्रियता आउँदैन?’’, फुटबल तथा एन्फालाई आफूहरूले माया गर्ने भन्दै सांसद यादवले प्रश्न गरे, ‘‘यसरी मधेशीलाई हेप्ने? मधेशीलाई होच्याउने?’’
" /> काठमाडौं। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै संसदमा असन्तुष्टि पोखिएको छ।प्रतिनिधि सभाका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरे पनि बजेटमा त्यसका लागि रकम विनियोजन नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘‘हामीले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्यौं। तर बजेटमा हेर्यौं भने त्यो भलिबल विकासका लागि पूर्वाधार बनाउन बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’’, सांसद श्रेष्ठले भने।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपालमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरे पनि राखेपका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको बताए।
‘‘संघीयताको स्प्रिटअनुसार नयाँ ऐन आएको छ। त्यसअनुसारको कार्यक्रम रहेन। कनिका छर्ने जस्तो देखेको छु। चार वर्षसम्म निरन्तर अभ्यास गराएको र बन्द प्रशिक्षणमा राखेका कारण १३औं सागमा सफलता हासिल गरेका हौं। मन्त्रालय, राखेप ओलम्पिक कमिटीको भूमिकाले त्यो सफलता हासिल गरेका छौं’’, श्रेष्ठले भने, ‘‘खेलाडीको तालिमका लागि, कोरोनाको समस्याको अवस्थामा खेलकुदलाई नयाँ ढंगले लैजाने कार्यक्रम छैन।’’
नेकपाका सांसद श्रेष्ठले अब ८-१० जना प्रशिक्षकलाई मात्र राखेर खेलकुदको उन्नति प्रगतिको कल्पना गर्न नसकिने बताए। उनले नयाँ उचाइबाट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै श्रेष्ठले खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
‘‘संघहरूलाई अनुदान दिने कुरा, खेललाई वर्गीकरण गरेर सम्भावना भएका खेलहरूमा लगानी गर्ने कुरा उचित मात्रामा भएको पाइएको छैन। त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेनौं भने हामीले खेलकुदको तर्फबाट राष्ट्रिय गौरवका कुराहरू, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका कुराहरू तथा सबै नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्ने कुरामा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन’’, श्रेष्ठले थपे।
विनियोजन विधेयकमाथि सामूहिक बहसमा धेरै जसो सांसदले युवा तथा खेलकुदमा बजेट कम भएको बताए पनि सांसद श्रेष्ठले अहिलेको परिस्थितिमा सन्तुलित बजेट भएको बताए।
‘‘गत वर्ष हामीले १३औं साग, आठौं राष्ट्रिय खेलकुद जस्ता कार्यक्रमका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा तयारी गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो ठूला आयोजना गर्नुपर्ने छैन। त्यसैले गत वर्षको तुलनामा अहिलेको बजेट सन्तुलित छन्’’, श्रेष्ठले भने, ‘‘युवा परिषद र युवा कोष आजको आवश्यकता हो। राखेप र युवा परिषदबीचमा धेरै काममा सामिप्यता देखिन्छ। उनीहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’’
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट तथा कार्यक्रम पारेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले मात्र नभई सबै मन्त्रीले क्षेत्रको नाम उल्लेख नगरी आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेको आरोप लगाए।
सांसद यादवले वीरगंजमा नारायणी रंगशाला निर्माणका लागि ५० लाखमात्र विनियोजन भएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए।
‘‘त्यो दशरथ रंगशालाजस्तो ठूलो रंगशाला हो। स्थानीय जनताको चन्दा संकलनबाट बनेको हो। तर, अहिले त्यो रंगशाला कोमामा गइसकेको छ। त्यसकारण ५० लाखमा केही हुन सक्दैन’’, सांसद यादवले भने, ‘‘त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुस् होइन भने प्रदेशलाई जिम्मा दिनुस्। प्रदेश रंगशाला बनाउन तयार छ। त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएको छ संघ सरकारले छोडोस् हामी बनाउँछौं। त्यसैले त्यसमा मन्त्रीको ध्यान जाओस्।’’
त्यस्तै सांसदहरू उमाकान्त चौधरी, महेश्वरजंग गहतराज अथक, हेमकुमार राईले खेलकुदमा बजेट कम भएको बताएका थिए।
गहतराजले कोहलपुर क्रिकेट मैदानका लागि गत वर्ष दुई करोड बजेट आए पनि यस वर्ष १५ लाखमात्र विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बढुले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दार्चुला जिल्लालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। बडूले दार्चुलाको सदरमुकाममा रहेको कभर्ड हल पुनर्निर्माण गर्नुका लागि अन्य क्षेत्रमा पनि कभर्ड हल निर्माण गर्नका लागि माग गरेका थिए।
फेरि उठ्यो एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाही गर्ने माग
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्षलाई निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले मधेशलाई अपमान गरेको, तपाई मधेश पहाडलाई टुक्राउने कुरा गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
‘‘एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले मधेशीहरूको राष्ट्रियता आउँदैन, सिकाउनु पर्छ। त्यो पनि सेनामार्फत्। सेनालाई पनि मुछ्नु भएको छ। मधेशीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो? मधेशीलाई राष्ट्रियता आउँदैन?’’, फुटबल तथा एन्फालाई आफूहरूले माया गर्ने भन्दै सांसद यादवले प्रश्न गरे, ‘‘यसरी मधेशीलाई हेप्ने? मधेशीलाई होच्याउने?’’
">