काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूले क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि आफ्ना भवन दिन नसकिने जनाएका छन्।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन)ले क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि आफ्ना विद्यालय दिन नसकिने जनाएको हो।
निजी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न दिन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय भवन क्वारेन्टाइन बनाइएमा बालबालिकामा मानसिक त्रास पनि सिर्जना हुने एनप्याब्सनको भनाइ छ।
एनप्याब्सनेल विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘यसले सामाजिक दबाब सिर्जना भई निजी शैक्षिक संस्थाको व्यवसायमा नै खलल पुग्ने सम्भावना रहन्छ।’
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी निजीलाई दिने विषयमा सकारात्मक रहेपनि तत्कालको अवस्थामा सम्भव नरहेको जनाएको छ।
समयमै घर भाडा, शिक्षक–कर्मचारीको तलब लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएको खण्डमा काठमाडौंका ९० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने एनप्याब्सनको ठहर छ।
विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग समेत गरिएको छ।
विद्यालय बन्द हुँदा दुई लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी, २५ लाख बालबालिका र लाखौं सञ्चालकको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
" /> काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूले क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि आफ्ना भवन दिन नसकिने जनाएका छन्।राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन)ले क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि आफ्ना विद्यालय दिन नसकिने जनाएको हो।
निजी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न दिन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय भवन क्वारेन्टाइन बनाइएमा बालबालिकामा मानसिक त्रास पनि सिर्जना हुने एनप्याब्सनको भनाइ छ।
एनप्याब्सनेल विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘यसले सामाजिक दबाब सिर्जना भई निजी शैक्षिक संस्थाको व्यवसायमा नै खलल पुग्ने सम्भावना रहन्छ।’
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी निजीलाई दिने विषयमा सकारात्मक रहेपनि तत्कालको अवस्थामा सम्भव नरहेको जनाएको छ।
समयमै घर भाडा, शिक्षक–कर्मचारीको तलब लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएको खण्डमा काठमाडौंका ९० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने एनप्याब्सनको ठहर छ।
विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग समेत गरिएको छ।
विद्यालय बन्द हुँदा दुई लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारी, २५ लाख बालबालिका र लाखौं सञ्चालकको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
">