काठमाडौं। नयाँ बजेटमा पनि तलब वृद्धि नभएपछि बालविकासमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन्।
देशभर रहेका ३० हजार बालविकास शिक्षक शिक्षिकाहरू श्रम ऐनले तोकेभन्दा आधा कम मासिक ६ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकमा वर्षौदेखि काम गरिरहेका छन्।
त्यस्तै ३६ हजार विद्यालय कर्मचारी पनि न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन्। जबकी १३ हजार ४५० भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ।
तर उनीहरूले पनि मासिक ६ हजारदेखि बढीमा ११५०० मात्र पारिश्रमिक पाउँछन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत आफ्ना माग राख्दासम्म सुनुवाई नभएको नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी महासचिव निर्मला गिरीले बताइन्।
शिक्षामन्त्रीसँग भएको सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै श्रम ऐनले तोकिएअनुसार तलब पाउने सहमति थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा तलब बढ्नुका साटो आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत माग सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याएको छ। अरूकै जसरी समान काम गरेपनि राज्यबाटै विभेद भइरहेको गिरीले गुनासो गरिन्।
सामुदायिक विद्यालयको जग मानिने बालविकासका शिक्षकहरू र विद्यालय प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीहरूको श्रम शोषण भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरूले बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। नयाँ बजेटमा पनि तलब वृद्धि नभएपछि बालविकासमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन्।
देशभर रहेका ३० हजार बालविकास शिक्षक शिक्षिकाहरू श्रम ऐनले तोकेभन्दा आधा कम मासिक ६ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकमा वर्षौदेखि काम गरिरहेका छन्।
त्यस्तै ३६ हजार विद्यालय कर्मचारी पनि न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन्। जबकी १३ हजार ४५० भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ।
तर उनीहरूले पनि मासिक ६ हजारदेखि बढीमा ११५०० मात्र पारिश्रमिक पाउँछन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत आफ्ना माग राख्दासम्म सुनुवाई नभएको नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी महासचिव निर्मला गिरीले बताइन्।
शिक्षामन्त्रीसँग भएको सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै श्रम ऐनले तोकिएअनुसार तलब पाउने सहमति थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा तलब बढ्नुका साटो आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत माग सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याएको छ। अरूकै जसरी समान काम गरेपनि राज्यबाटै विभेद भइरहेको गिरीले गुनासो गरिन्।
सामुदायिक विद्यालयको जग मानिने बालविकासका शिक्षकहरू र विद्यालय प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीहरूको श्रम शोषण भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरूले बताएका छन्।
">
थोरै तलब दिएर विभेद गरेको भन्दै बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण: Dekhapadhi
थोरै तलब दिएर विभेद गरेको भन्दै बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नयाँ बजेटमा पनि तलब वृद्धि नभएपछि बालविकासमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">देशभर रहेका ३० हजार बालविकास शिक्षक शिक्षिकाहरू श्रम ऐनले तोकेभन्दा आधा कम मासिक ६ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकमा वर्षौदेखि काम गरिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै ३६ हजार विद्यालय कर्मचारी पनि न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन्। जबकी १३ हजार ४५० भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर उनीहरूले पनि मासिक ६ हजारदेखि बढीमा ११५०० मात्र पारिश्रमिक पाउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत आफ्ना माग राख्दासम्म सुनुवाई नभएको नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी महासचिव निर्मला गिरीले बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षामन्त्रीसँग भएको सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै श्रम ऐनले तोकिएअनुसार तलब पाउने सहमति थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा तलब बढ्नुका साटो आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत माग सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याएको छ। अरूकै जसरी समान काम गरेपनि राज्यबाटै विभेद भइरहेको गिरीले गुनासो गरिन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सामुदायिक विद्यालयको जग मानिने बालविकासका शिक्षकहरू र विद्यालय प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीहरूको श्रम शोषण भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरूले बताएका छन्।</p>
.jpg)
