काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पामाथि कार्यसमिति बैठकमा पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ। विधानविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आज बसेको भर्चुअल बैठकमा अध्यक्ष शेर्पामाथि कार्यसमिति सदस्यहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए।
ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरूषोत्तम थापालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले अध्यक्षमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए।
‘‘थापाका विषयमा हामीले विधिसम्मतरूपमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेका थियौं। च्याट गरेको कुराकै आधारमा कारबाही गर्ने हो भने अन्य साथीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न भएन भनेर हामीले कुरा उठायौं’’, केन्द्रीय सदस्य लामाले भने, ‘‘यसरी थापालाई मात्र कारबाही गर्नै हो भने अध्यक्षलाई किन कारबाही नहुने ? उहाँले पनि विधानविपरीत विवादस्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमै कुरा उठेको छ।’’
तराईका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारेमा प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष शेर्पाले आफूले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति नदिएको र संसदमा उठेको विषयमा सरकारले जवाफ मागे आफूले सामना गर्ने बताएका थिए।
तराईको विषय एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति १४ जेठमा बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली समाजमा विभेद्को बीजारोपण गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका थिए।
तथापि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले आफूले खराब आशय राखेर नबोलेको बताउँदै आएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य मधुसुधन उपाध्यायले पनि अध्यक्ष शेर्पाको उक्त अन्तर्वार्ताको पूरा भिडिओ हेर्दा गलत मनासाय नदिखिने बताए।
झन्डै सात घण्टा लामो समय चलेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले थापालाई कारबाही गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अनुशासन समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘‘संघको विधानविपरीतका गतिविधि गरेको विषयमा २०७७ जेठ २४ गते सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा निजबाट प्राप्त स्पष्टीकरण जवाफसमेतमा एन्फाद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणतर्फ प्रवेश नै नगरी उल्टै एन्फा विधानको धारा १४ को उपधारा १ (क) समेतको विपरीत हुने गरी प्राप्त भएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले विधानअनुसार निजलाई संघको आगामी साधारण सभासम्मका लागि अस्थायी निलम्बन गरी कारबाही गरिएको विषयलाई अनुमोदन गर्दै अन्य आवश्यक थप कार्यका लागि अनुशासन समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ’’, एन्फाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एन्फा सचिवालयले गरेको कारबाही विधानविपरीत र पूर्वाग्रही भएको भन्दै एन्फा नेतृत्वको चौतर्फी विरोध भएको थियो। एन्फा विधानअनुसार कार्यसमिति बैठकले मात्र सदस्यलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दछ। त्यसकारण एन्फा निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो।
एन्फाले १५ भदाैमा नियमित साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। यदी १५ भदाैसम्म पनि कोभिड-१९ महामारीको अवस्था नआएमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त तथा फिफा र एएफसीबाट समेत मान्यता प्राप्त अनलाइन भुर्चअल माध्यमबाट भए पनि साधारण सभा हुने जनाइएको छ।
एन्फा कार्यसमिति बैठकले कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटलाई पनि पारित गरी साधारण सभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषाध्यक्ष जोशीले ७० करोड ४१ लाख १९ हजार ६८५ रूपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए।
यस्तै महामारीबाट फुटबलमा भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि फिफाले ‘राहत सहयोग’ स्वरूप दिएको एक लाख अमेरिकी डलर संघअन्तर्गत रहेका ४८ जिल्ला फुटबल संघ, चार सदस्य समितिहरू, १४ ‘ए’ डिभिजन लिग, १२ ‘बी’ डिभिजन लिग र १४ ‘सी’ डिभिजन लिगका क्लबहरूलाई समान ७५ हजार रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै मोफसलमा सञ्चालन गर्ने फुटबल प्रतियोगिताको आयोजक क्लबहरू, एन्फामा आवद्ध रहेका सबै तहका प्रशिक्षक तथा कर्मचारी, रेफ्री र रेफ्री एसेशरहरू ३० जनालाई राहत वितरण गर्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय टोलीका ३५ पुरुष ३५ महिला खेलाडीलाई १५ हजारका दरले खुराक खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
" /> काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पामाथि कार्यसमिति बैठकमा पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ। विधानविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आज बसेको भर्चुअल बैठकमा अध्यक्ष शेर्पामाथि कार्यसमिति सदस्यहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए।ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरूषोत्तम थापालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले अध्यक्षमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए।
‘‘थापाका विषयमा हामीले विधिसम्मतरूपमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेका थियौं। च्याट गरेको कुराकै आधारमा कारबाही गर्ने हो भने अन्य साथीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न भएन भनेर हामीले कुरा उठायौं’’, केन्द्रीय सदस्य लामाले भने, ‘‘यसरी थापालाई मात्र कारबाही गर्नै हो भने अध्यक्षलाई किन कारबाही नहुने ? उहाँले पनि विधानविपरीत विवादस्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमै कुरा उठेको छ।’’
तराईका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारेमा प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष शेर्पाले आफूले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति नदिएको र संसदमा उठेको विषयमा सरकारले जवाफ मागे आफूले सामना गर्ने बताएका थिए।
तराईको विषय एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति १४ जेठमा बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली समाजमा विभेद्को बीजारोपण गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका थिए।
तथापि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले आफूले खराब आशय राखेर नबोलेको बताउँदै आएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य मधुसुधन उपाध्यायले पनि अध्यक्ष शेर्पाको उक्त अन्तर्वार्ताको पूरा भिडिओ हेर्दा गलत मनासाय नदिखिने बताए।
झन्डै सात घण्टा लामो समय चलेको एन्फा कार्यसमिति बैठकले थापालाई कारबाही गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अनुशासन समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘‘संघको विधानविपरीतका गतिविधि गरेको विषयमा २०७७ जेठ २४ गते सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा निजबाट प्राप्त स्पष्टीकरण जवाफसमेतमा एन्फाद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणतर्फ प्रवेश नै नगरी उल्टै एन्फा विधानको धारा १४ को उपधारा १ (क) समेतको विपरीत हुने गरी प्राप्त भएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले विधानअनुसार निजलाई संघको आगामी साधारण सभासम्मका लागि अस्थायी निलम्बन गरी कारबाही गरिएको विषयलाई अनुमोदन गर्दै अन्य आवश्यक थप कार्यका लागि अनुशासन समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ’’, एन्फाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एन्फा सचिवालयले गरेको कारबाही विधानविपरीत र पूर्वाग्रही भएको भन्दै एन्फा नेतृत्वको चौतर्फी विरोध भएको थियो। एन्फा विधानअनुसार कार्यसमिति बैठकले मात्र सदस्यलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दछ। त्यसकारण एन्फा निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो।
एन्फाले १५ भदाैमा नियमित साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। यदी १५ भदाैसम्म पनि कोभिड-१९ महामारीको अवस्था नआएमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त तथा फिफा र एएफसीबाट समेत मान्यता प्राप्त अनलाइन भुर्चअल माध्यमबाट भए पनि साधारण सभा हुने जनाइएको छ।
एन्फा कार्यसमिति बैठकले कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटलाई पनि पारित गरी साधारण सभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषाध्यक्ष जोशीले ७० करोड ४१ लाख १९ हजार ६८५ रूपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए।
यस्तै महामारीबाट फुटबलमा भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि फिफाले ‘राहत सहयोग’ स्वरूप दिएको एक लाख अमेरिकी डलर संघअन्तर्गत रहेका ४८ जिल्ला फुटबल संघ, चार सदस्य समितिहरू, १४ ‘ए’ डिभिजन लिग, १२ ‘बी’ डिभिजन लिग र १४ ‘सी’ डिभिजन लिगका क्लबहरूलाई समान ७५ हजार रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै मोफसलमा सञ्चालन गर्ने फुटबल प्रतियोगिताको आयोजक क्लबहरू, एन्फामा आवद्ध रहेका सबै तहका प्रशिक्षक तथा कर्मचारी, रेफ्री र रेफ्री एसेशरहरू ३० जनालाई राहत वितरण गर्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय टोलीका ३५ पुरुष ३५ महिला खेलाडीलाई १५ हजारका दरले खुराक खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
">