Others

गृहपृष्ठ

लकडाउनमा न्याय मर्न नदिन सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला (पूर्णपाठसहित) काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन २४ वैशाखमा संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदासम्म यो विषयले खासै ठूलो चर्चा पाएको थिएन। गम्भीर कानूनी प्रश्नको विषय हुँदाहुँदै पनि खासै चर्चा नपाएको यो विषयले त्यतिबेला एकाएक धेरैको ध्यान खिच्यो, जब ५ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफूसहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित १९ सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलास गठन गरे। विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २४ वैशाखमा गम्भीर कानूनी प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैअनुरूप ५ जेठमा एक दिन सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा आज त्यही इजलासले ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ११ चैतदेखि जारी लकडाउन पूर्णरूपमा अन्त्य नहोउन्जेलसम्मको अवधि कानूनी रूपमा ‘शून्य समय’ मानिने छ।  <blockquote> पढ्नुहाेस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/12905" target="_blank">लकडाउनबाट न्यायनिरुपण प्रभावित हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले बनायो १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास</a> </blockquote> यस्तो थियो विवाद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले ७ चैतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम विचार गर्दै सीमिति मुद्दा मात्र दर्ता र सनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषण गर्&zwj;यो। अदालतले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अत्यावश्यकवाहेका मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ रोक्ने र यसरी अदालतको कामकारवाही स्थगित भएको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिख जस्ता विषयका लागि लकडाउन खुलेको अवधिपछिको १० दिन उपलब्ध गराउने निर्णय गर्&zwj;यो।  हदम्याद, म्याद र तारिख जस्ता कानूनी विषय मुद्दाको प्रकृतिअनुसार कानूनमा नै व्यवस्था भएका हुन्छन्। यसरी व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनमा नै उल्लेख भएका विषयलाई सर्वोच्च अदालतलको प्रशासनिक निर्णयले बदल्न मिल्छ त भन्ने कानूनी प्रश्न उठ्यो। प्रचलित कानूनमा पनि अहिलेको जस्तो अवस्थामा कसरी हदम्याद, म्याद वा तारिखलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुनै विषय समावेश थिएन। साथै हदम्यादको विषय कुनै पनि मुद्दाको शुरुमै किनारा लगाउनुपर्ने र मुद्दाको कुनै पनि पक्षले पछि त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने कानूनी व्यवस्था भएका कारण यो गम्भीर विषय थियो।  यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटै दृष्टिकोण कायम नगर्ने हो भने पछि विभिन्न अदालतले फरक फरक व्याख्या गर्नसक्ने र त्यसले थप अन्योल निम्त्याउने जोखिम थियो। यही विशेष अवस्थालाई आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले इजलासमा पेश गरेको थियो।  पछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यस्तै कानूनी प्रश्नको निरूपण खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनलाई आफ्नो राय लिखित रूपमा पठाउन भनेको थियो।  <blockquote> सर्वोच्च अदालतले १७ बुँदे आदेश जारी गर्दै ९ चैत २०७६ देखि लकडाउन खुलेको अवधिसम्मलाई न्यायिक कामकारवाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने फैसला गरेको छ।  </blockquote> महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विवादित बनेका हदम्याद, म्याद र तारिख जस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्यायिक व्याख्याले कानूनमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नहुने राय दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले नै पठाएको लिखित बहस नोटमा यी विषय व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारका विषय भएको उल्लेख गरिएको थियो। वहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले पनि यस्तै राय दोहोर्&zwj;याएका थिए। नेपाल बार र मुद्दामा बहस गरेका अन्य वकीलहरूले भने अदालतले व्याख्याका माध्यमबाट यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने राय राखेका थिए।  ५ जेठमा सुनुवाइ सकेर सर्वोच्च अदालतले आज, १५ जेठमा दिएको ५२ पृष्ठ लामो फैसलामा बहस गर्दा र लिखित बहस नोटमा उठाइएका सबै कानूनी प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको छ।  लकडाउन अर्थात् शून्य अवधि सर्वोच्च अदालतले १७ बुँदे आदेश जारी गर्दै ९ चैत २०७६ देखि लकडाउन खुलेको अवधिसम्मलाई न्यायिक कामकारवाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने फैसला गरेको छ।  ‘यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदन लगायत सबै प्रकारका कानूनी काम कारवाहीको प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने,’ फैसलामा उल्लेख छ।  यसरी लकडाउनलाई शून्य समय घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो अवधिमा हदम्याद, म्याद वा तारिख गुज्रिएकाहरूको हकमा लकडाउन खुलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, प्रतिउतर सरहको बयान, पुनरावेदन वा निवेदन दिन सकिने अदालतको फैसलामा छ। त्यसो भएमा हदम्याद, म्याद वा तारिख नगुज्रिएको मानेर कानूनबमोजिम कारवाही गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।  त्यस्तै लकडाउन खुलेको ३० दिन भन्दा पछिसम्म पनि कोही व्यक्तिको हदम्याद, म्याद र तारिख कायम रहने अवस्था रहेछ भने त्यसलाई लकडाउन खुलेको मितिले ३० दिनभन्दा पछिसम्मको अवधि नै मान्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। तर, कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित गराउने, अदालतको अनुमतिमा मात्र थप हिरासतमा राख्ने र बढी समय हिरासतमा राख्न नपाइने व्यवस्था भने प्रचलित कानूनअनुसार नै हुनेछ। उक्त कानूनी व्यवस्थालाई यो फैसलाले प्रभाव पार्ने छैन।  <blockquote> संविधानको प्रस्तावनामै रहेको ‘सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अनुशरण गरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानूनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका भन्ने भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। </blockquote> ‘सक्षम न्यायपालिका र स्वच्छ सुनुवाइ’ सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन विषय हदम्याद, म्याद् वा तारिखको मात्र नभएर यसमा स्वच्छ सुनुवाई, न्यायमा पहुँच, प्रभावकारी उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा, तथा अदालत र मुद्दा व्यवस्थापनका विषयहरू पनि यसमा अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको रूपमा लिएको छ।  त्यसैले यी विशेष आम सरोकारका विषय भएको र कानूनमा त्यसको उपचार अपर्याप्त भएको वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले उचित उपचार प्रदान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था यो विवादमा पनि आकर्षित हुने ठहर्&zwj;याएको छ। नेपालको संविधानले सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको भन्दै अदालतले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र यसले प्रदान गर्ने प्रभावकारी उपचार र स्वयंले निर्धारण गरेका न्यायिक प्रक्रियाहरू पनि पर्दछन्’ भनेको छ।  व्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनमा अदालतका सामान्य र आन्तरिक प्रकृतिका कार्यविधिगत विषय समावेश गर्ने सिलसिला देखा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- ‘तर यसको तात्पर्य अव अदालतले न्यायिक प्रक्रिया व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कुनै रिक्तताको पूर्ति गर्न सक्दैन भनियो भने त्यो कुरा अव्यावहारिक मात्र नभएर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल समेत हुन जान्छ ।’ यसरी सर्वोच्च अदालतले यो विषय व्यवस्थापिकाको एकलौटी विषय मात्र नभएर अदालत स्वयमको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको र त्यसलाई आफूले प्रयोग गर्ने बताएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै रहेको ‘सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अनुशरण गरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानूनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका भन्ने भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। यसरी सर्वोच्च अदालतले ‘कानूनी रिक्तताको कारणवाट देखापर्ने मानिसका हक अधिकारको न्यायिक उपचारविहीनताको अवस्था हटाई संविधानको मर्म अनुरूप निकास दिने कार्य’ लाई ‘सक्षम न्यायापालिका’ को अर्थभित्र अटाएको छ। फैसलामा भनिएको छ- लकडाउनका कारण सिर्जना भएको कावु बाहिरको परिस्थितिलाई केवल व्यक्तिको निजी दुर्भाग्यमा परिणत हुन नदिई न्यायिक निरूपणको मार्ग खुला राखेर कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउने कार्य समेत ‘सक्षम न्यायपालिकाको’ बृहतर अवधारणाभित्र समाहित छ ।’ <blockquote> पढ्नुहाेस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/12661" target="_blank">कतै न्याय नै मर्ने त होइन लकडाउनले !</a> </blockquote> यसरी सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियाका यी विषयमा पनि सुनुवाइ गर्ने र कानूनको अभावका कारण रहेको रिक्तता व्याख्याका माध्यमबाट पूर्ति गर्ने कार्यको अधिकार आफूमा रहेको र त्यसो गर्न सक्षमसमेत भएको ठहर्&zwj;यायो। आफूले यसरी कानूनी व्याख्या गर्नुपर्नाको कारण संविधानले नै दिएको व्यक्तिको मौलिक हकको प्रचलन गराउनका लागि भएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ।  प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिलेको अवस्था कुनै व्यक्तिको दोष, कमी–कमजोरी, लापर्वाही, उदासिनता वा अकर्मण्यताको कारणबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति नभएको भन्दै अदालतले यस्तो अवस्थामा आफूले व्याख्यामार्फत् कानूनी बाटो नफुकाउने हो भने व्यक्तिको न्यायिक निकायमा पहुँच पाउने कुरा नै अवरुद्ध हुन जाने र त्यसबाट संविधान प्रदत स्वच्छ सुनुवाई पाउने हकमा आघात पुग्न जाने ठहर्&zwj;याएको छ।  ‘कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट हदम्याद, म्याद वा तारिखबारे उत्पन्न भएका जटिलता व्यक्तिका निजी परिस्थिति वा वैयक्तिक दुर्भाग्य मात्रै होइनन्,’ सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यस अवस्थामा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको वा कानूनी मौनता रहेको कुरालाई टेकेर कुनै न्यायिक निकायमा पहुँचको हकवाट वञ्चित गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रतिकूल हुन जान्छ।’ अदालतले यस्तो व्याख्या गर्दै अहिलेको कानूनी रिक्तता पूरा गर्ने दायित्व आफ्नै भएको र त्यसैअनुसार आदेश जारी गरेको स्पष्ट पारेको छ।  <iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1ibjlSb1RK5DUUKt1rwr9f_lWvVLzEFIK/preview" width="640"></iframe>

प्रतिक्रिया दिनुहोस्