काठमाडौं। विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्थामा आवद्ध रहेका ३३ जना मानव अधिकारकर्मीले रुकुम घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेका छन्। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्।
‘जातीय विभेद् र छुवाछुतमा आधारित बर्बरतापूर्ण आक्रमण, हत्या, हिंसा र अत्याचारका सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वसनीय विशेष संयन्त्र गठन गर्न माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा मानव अधिकारकर्मीहरू चरण प्रसाई, मन्दिरा शर्मा, ओमप्रकाश अर्याल, सुमन अधिकारी, जनकबहादुर रावत, बाबुराम गिरी, गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’, भक्त विश्वकर्मा, मोहन कर्णलगायत छन्।
‘दलित समुदायका व्यक्तिहरूविरुद्ध पहाड र तराईका दुई अलग-अलग स्थानमा भएका जघन्य हिंसाका जातीय विभेद् र छुवाछुतमा आधारित छन्। मानव अधिकार समुदाय जातीय विभेद्मा आधारित यी बर्बरतापूर्ण हिंसाका घट्नाहरुको भर्त्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुग्दा समेत जातीय विभेद्मा आधारित हत्या, हिंसा, अत्याचार, छुवाछुत र दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढिरहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी र शासकीय प्रणाली तथा संस्कारमा रहेका कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ।’
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन नगरिनुले सत्तारुढ वर्ग दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचारप्रति असंवेदनशील छ भन्ने प्रमाणित गरेको मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
पीडित पक्षलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पीडक पक्षले कुटपिट गरी भेरी नदीमा बगाई बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको खोजी गरी अवस्था पत्ता लगाउन र संविधानबमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको तत्काल गठन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि यथोचित स्राेतसाधनको व्यवस्था गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन्।
" />
काठमाडौं। विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्थामा आवद्ध रहेका ३३ जना मानव अधिकारकर्मीले रुकुम घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेका छन्। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्।
‘जातीय विभेद् र छुवाछुतमा आधारित बर्बरतापूर्ण आक्रमण, हत्या, हिंसा र अत्याचारका सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वसनीय विशेष संयन्त्र गठन गर्न माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा मानव अधिकारकर्मीहरू चरण प्रसाई, मन्दिरा शर्मा, ओमप्रकाश अर्याल, सुमन अधिकारी, जनकबहादुर रावत, बाबुराम गिरी, गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’, भक्त विश्वकर्मा, मोहन कर्णलगायत छन्।
‘दलित समुदायका व्यक्तिहरूविरुद्ध पहाड र तराईका दुई अलग-अलग स्थानमा भएका जघन्य हिंसाका जातीय विभेद् र छुवाछुतमा आधारित छन्। मानव अधिकार समुदाय जातीय विभेद्मा आधारित यी बर्बरतापूर्ण हिंसाका घट्नाहरुको भर्त्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुग्दा समेत जातीय विभेद्मा आधारित हत्या, हिंसा, अत्याचार, छुवाछुत र दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढिरहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी र शासकीय प्रणाली तथा संस्कारमा रहेका कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ।’
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन नगरिनुले सत्तारुढ वर्ग दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचारप्रति असंवेदनशील छ भन्ने प्रमाणित गरेको मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
पीडित पक्षलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पीडक पक्षले कुटपिट गरी भेरी नदीमा बगाई बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको खोजी गरी अवस्था पत्ता लगाउन र संविधानबमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको तत्काल गठन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि यथोचित स्राेतसाधनको व्यवस्था गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन्।
">
रुकुम घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय विशेष संयन्त्र बनाउन मानव अधिकारकर्मीको माग: Dekhapadhi
रुकुम घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय विशेष संयन्त्र बनाउन मानव अधिकारकर्मीको माग
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्थामा आवद्ध रहेका ३३ जना मानव अधिकारकर्मीले रुकुम घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेका छन्। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">‘जातीय विभेद् र छुवाछुतमा आधारित बर्बरतापूर्ण आक्रमण, हत्या, हिंसा र अत्याचारका सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वसनीय विशेष संयन्त्र गठन गर्न माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा मानव अधिकारकर्मीहरू चरण प्रसाई, मन्दिरा शर्मा, ओमप्रकाश अर्याल, सुमन अधिकारी, जनकबहादुर रावत, बाबुराम गिरी, गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’, भक्त विश्वकर्मा, मोहन कर्णलगायत छन्।</p>
<p style="text-align:justify">‘दलित समुदायका व्यक्तिहरूविरुद्ध पहाड र तराईका दुई अलग-अलग स्थानमा भएका जघन्य हिंसाका जातीय विभेद् र छुवाछुतमा आधारित छन्। मानव अधिकार समुदाय जातीय विभेद्‍मा आधारित यी बर्बरतापूर्ण हिंसाका घट्नाहरुको भर्त्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुग्दा समेत जातीय विभेद्‍मा आधारित हत्या, हिंसा, अत्याचार, छुवाछुत र दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढिरहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी र शासकीय प्रणाली तथा संस्कारमा रहेका कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ।’</p>
<p style="text-align:justify">संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन नगरिनुले सत्तारुढ वर्ग दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचारप्रति असंवेदनशील छ भन्ने प्रमाणित गरेको मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">पीडित पक्षलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पीडक पक्षले कुटपिट गरी भेरी नदीमा बगाई बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको खोजी गरी अवस्था पत्ता लगाउन र संविधानबमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको तत्काल गठन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि यथोचित स्राेतसाधनको व्यवस्था गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन्।</p>
.jpg)
.jpg)
