काठमाडौं। जवाफदेहीता निगरानी समितिले आज लकडाउनले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव र यस अविधिमा भइरहेका ज्यादतीका घटनाहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले ‘रुकुम पश्चिमको चौरजाहारीमा भएको नरसंहार प्रकृतिको विभत्स हत्याको घट्नालगायत जातीय विभेदमा आधारित दलित समुदायविरुद्ध भइरहेका मानवता विरोधी हत्या हिंसाका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरूको अनुसन्धान गरी अपराधमा संलग्न दोषी व्यक्तिहरू र तिनलाई उन्मुक्ति दिलाउन खोज्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी फौजदारी कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न’ माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ- ‘कोभिड-१९ को महामारी र बन्दाबन्दीको अवधिमा दलित समुदायमाथि विभेद् गरिएका, दलित भएकै कारणले क्रुर हिंसा गरी हत्या गरिएका, महिलामाथि घरेलु हिंसा गरिएका, कतिपय धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि दुर्व्यवहार गरिएका, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारण मानिसमाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र ज्यादती गरिएका, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्ति अपहरण गरिएका, स्वास्थ्यकर्मी उपर दुर्व्यवहार गरिएका, कोरोना संक्रमित व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार भएका, परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित गराइएका घटनाहरूको अनुगमन, अनुसन्धान गरी, गराई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौं।’
त्यस्तै समितिले कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमितहरूको उपाचार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिकको तहबाट अवलम्बन गरिएका उपायहरू मानव अधिकारका मापदण्ड अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक राय सुझाव दिन पनि आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, गरीब, असहाय, श्रमिक, शोषित, द्वन्द्वपीडित, आप्रवासी, राज्यविहीनता भएका, ऐतिहासिकरूपमा विभेद् वा बहिष्करणमा परेका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्ग समुदायका मानिसको मानव अधिकारमा कोभिड-१९ महामारी र बन्दाबन्दीको असर अधिक परिरहेको भन्दै उक्त वर्ग समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्यक्रममार्फत् सम्बाेधन गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यसैगरी समितिले कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचारको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवीलगायतको जीवन, स्वास्थ्य र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ।
कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी सामग्री तथा आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति र वितरण प्रणालीको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र मानव अधिकारमा परेको प्रभावको अनुगमन गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सिफारिस गर्न पनि जवाफदेहीता निगरानी समितिले मानवअधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ।
कोभिड-१९ को परीक्षणको सुविधाबाट वञ्चित भएको वा क्वारेन्टाइनको दुरावस्थाको कारणले, अन्य रोगको उपचार नपाएको कारणले, भोकमरीको कारणले समेत मानिसहरुको मृत्यु भएको अवस्था राज्यपक्षको गैरजिम्मेवारीपना, अकर्मण्यता र असफलताका प्रमाण भएको समितिले बताएको छ।
समितिले नेपाल प्रवेशका लागि सीमामा आइपुगेका र विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको आफ्नो देशमा आउन पाउने अधिकारको प्रचलन गराउन, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिक तथा कारागार, बालसुधार गृह वा हिरासतमा रहेका बन्दीहरूको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा हक सुविधालगायत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आयोगलाई भनेको छ।
समितिले कोभिड-१९ को महामारी र बन्दाबन्दीलाई मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दायित्व पन्छाउने बहाना नबनाउन वा दण्डहिनताबाट उन्मुक्ति दिलाउने अवसरको रूपमा दुरुपयोग हुन नदिन, मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून तथा संयन्त्रको सुधारसम्बन्धी दायित्वबाट विमुख हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न मानवअधिकार आयोगलाई भनेको छ।
" />
काठमाडौं। जवाफदेहीता निगरानी समितिले आज लकडाउनले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव र यस अविधिमा भइरहेका ज्यादतीका घटनाहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले ‘रुकुम पश्चिमको चौरजाहारीमा भएको नरसंहार प्रकृतिको विभत्स हत्याको घट्नालगायत जातीय विभेदमा आधारित दलित समुदायविरुद्ध भइरहेका मानवता विरोधी हत्या हिंसाका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरूको अनुसन्धान गरी अपराधमा संलग्न दोषी व्यक्तिहरू र तिनलाई उन्मुक्ति दिलाउन खोज्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी फौजदारी कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न’ माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ- ‘कोभिड-१९ को महामारी र बन्दाबन्दीको अवधिमा दलित समुदायमाथि विभेद् गरिएका, दलित भएकै कारणले क्रुर हिंसा गरी हत्या गरिएका, महिलामाथि घरेलु हिंसा गरिएका, कतिपय धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि दुर्व्यवहार गरिएका, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारण मानिसमाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र ज्यादती गरिएका, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्ति अपहरण गरिएका, स्वास्थ्यकर्मी उपर दुर्व्यवहार गरिएका, कोरोना संक्रमित व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार भएका, परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित गराइएका घटनाहरूको अनुगमन, अनुसन्धान गरी, गराई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौं।’
त्यस्तै समितिले कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमितहरूको उपाचार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिकको तहबाट अवलम्बन गरिएका उपायहरू मानव अधिकारका मापदण्ड अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक राय सुझाव दिन पनि आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, गरीब, असहाय, श्रमिक, शोषित, द्वन्द्वपीडित, आप्रवासी, राज्यविहीनता भएका, ऐतिहासिकरूपमा विभेद् वा बहिष्करणमा परेका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्ग समुदायका मानिसको मानव अधिकारमा कोभिड-१९ महामारी र बन्दाबन्दीको असर अधिक परिरहेको भन्दै उक्त वर्ग समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्यक्रममार्फत् सम्बाेधन गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यसैगरी समितिले कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचारको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवीलगायतको जीवन, स्वास्थ्य र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ।
कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी सामग्री तथा आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति र वितरण प्रणालीको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र मानव अधिकारमा परेको प्रभावको अनुगमन गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सिफारिस गर्न पनि जवाफदेहीता निगरानी समितिले मानवअधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ।
कोभिड-१९ को परीक्षणको सुविधाबाट वञ्चित भएको वा क्वारेन्टाइनको दुरावस्थाको कारणले, अन्य रोगको उपचार नपाएको कारणले, भोकमरीको कारणले समेत मानिसहरुको मृत्यु भएको अवस्था राज्यपक्षको गैरजिम्मेवारीपना, अकर्मण्यता र असफलताका प्रमाण भएको समितिले बताएको छ।
समितिले नेपाल प्रवेशका लागि सीमामा आइपुगेका र विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको आफ्नो देशमा आउन पाउने अधिकारको प्रचलन गराउन, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिक तथा कारागार, बालसुधार गृह वा हिरासतमा रहेका बन्दीहरूको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा हक सुविधालगायत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आयोगलाई भनेको छ।
समितिले कोभिड-१९ को महामारी र बन्दाबन्दीलाई मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दायित्व पन्छाउने बहाना नबनाउन वा दण्डहिनताबाट उन्मुक्ति दिलाउने अवसरको रूपमा दुरुपयोग हुन नदिन, मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून तथा संयन्त्रको सुधारसम्बन्धी दायित्वबाट विमुख हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न मानवअधिकार आयोगलाई भनेको छ।
">
मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र- 'जातीय विभेद्मा आधारित अपराध छानबिन गर': Dekhapadhi
मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र- 'जातीय विभेद्मा आधारित अपराध छानबिन गर'
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। जवाफदेहीता निगरानी समितिले आज लकडाउनले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव र यस अविधिमा भइरहेका ज्यादतीका घटनाहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले ‘रुकुम पश्चिमको चौरजाहारीमा भएको नरसंहार प्रकृतिको विभत्स हत्याको घट्नालगायत जातीय विभेदमा आधारित दलित समुदायविरुद्ध भइरहेका मानवता विरोधी हत्या हिंसाका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरूको अनुसन्धान गरी अपराधमा संलग्न दोषी व्यक्तिहरू र तिनलाई उन्मुक्ति दिलाउन खोज्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी फौजदारी कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न’ माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ- ‘कोभिड-१९ को महामारी र बन्दाबन्दीको अवधिमा दलित समुदायमाथि विभेद् गरिएका, दलित भएकै कारणले क्रुर हिंसा गरी हत्या गरिएका, महिलामाथि घरेलु हिंसा गरिएका, कतिपय धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि दुर्व्यवहार गरिएका, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारण मानिसमाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र ज्यादती गरिएका, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्ति अपहरण गरिएका, स्वास्थ्यकर्मी उपर दुर्व्यवहार गरिएका, कोरोना संक्रमित व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार भएका, परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित गराइएका घटनाहरूको अनुगमन, अनुसन्धान गरी, गराई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौं।’</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै समितिले कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमितहरूको उपाचार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिकको तहबाट अवलम्बन गरिएका उपायहरू मानव अधिकारका मापदण्ड अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक राय सुझाव दिन पनि आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ज्ञापनपत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, गरीब, असहाय, श्रमिक, शोषित, द्वन्द्वपीडित, आप्रवासी, राज्यविहीनता भएका, ऐतिहासिकरूपमा विभेद् वा बहिष्करणमा परेका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्ग समुदायका मानिसको मानव अधिकारमा कोभिड-१९ महामारी र बन्दाबन्दीको असर अधिक परिरहेको भन्दै उक्त वर्ग समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्यक्रममार्फत् सम्बाेधन गर्न पनि माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी समितिले कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचारको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवीलगायतको जीवन, स्वास्थ्य र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी सामग्री तथा आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति र वितरण प्रणालीको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र मानव अधिकारमा परेको प्रभावको अनुगमन गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सिफारिस गर्न पनि जवाफदेहीता निगरानी समितिले मानवअधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोभिड-१९ को परीक्षणको सुविधाबाट वञ्चित भएको वा क्वारेन्टाइनको दुरावस्थाको कारणले, अन्य रोगको उपचार नपाएको कारणले, भोकमरीको कारणले समेत मानिसहरुको मृत्यु भएको अवस्था राज्यपक्षको गैरजिम्मेवारीपना, अकर्मण्यता र असफलताका प्रमाण भएको समितिले बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिले नेपाल प्रवेशका लागि सीमामा आइपुगेका र विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको आफ्नो देशमा आउन पाउने अधिकारको प्रचलन गराउन, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिक तथा कारागार, बालसुधार गृह वा हिरासतमा रहेका बन्दीहरूको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा हक सुविधालगायत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आयोगलाई भनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिले कोभिड-१९ को महामारी र बन्दाबन्दीलाई मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दायित्व पन्छाउने बहाना नबनाउन वा दण्डहिनताबाट उन्मुक्ति दिलाउने अवसरको रूपमा दुरुपयोग हुन नदिन, मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून तथा संयन्त्रको सुधारसम्बन्धी दायित्वबाट विमुख हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न मानवअधिकार आयोगलाई भनेको छ।</p>
.jpg)
