काठमाडौं। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा दर्ता भएको र नेपालसहिति विश्वका कैयौं देशमा मानवअधिकार संरक्षण र दण्डहीनताको विरुद्ध काम गर्दै आएको आईएनजीओ ‘ट्रायल इन्टरनेसनल’को अध्ययनले महामारीले न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पुर्याएको देखाएको छ।
ट्रायलले नेपालसहित बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना, मेक्सिको, गाम्बिया, ब्रुण्डी र कंगोमा गरेको अध्ययनले महामारीका कारण व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार हनन भएको देखाएको हो।
‘ट्रायल इन्टरनेसनल’ले यही मे महीनामा सार्वजनिक गरेको ‘जस्टिस इन द टाइम आफ कोरोना भाइरसः हाउ अ ग्लोबल प्यान्डेमिक एफेक्ट भिक्टिम अफ द ग्राभेष्ट क्राइम’ रिपोर्टले नेपाल लगायतका देशमा न्यायमा अवरोध भइरहेको देखाएको छ।
‘समाजमा कति ठूलो असमानता छ भन्ने यो महमारीले उजागर गरेको छ, न्याय सारा असमानताविरुद्धको एउटा आकांक्षा हो, जसले अन्य अधिकारहरू सुरक्षित गर्नसक्छ। तर, न्याय पहुँचयोग्य, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ’, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालमा ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरिएको छ। जसका कारण धेरै दैनिक ज्यालादारी मजदुरले काम गुमाएको र उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत केही नभएको ट्रायलको प्रतिवेदनमा छ।
कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्ने नाममा सबै प्रयास केन्द्रित गरेकाले सरकारले कानून कार्यान्वयनका अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै ट्रायलले बोस्निया र नेपालले प्रहरीलाई लकडाउन कार्यान्वयन गर्न खटाएको उल्लेख गरेको छ।
जसको सिधा प्रभाव कानूनी राज कमजोर भएको क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिएको छ। महामारीले सरकारी निकायलाई मनमानी रूपमा गिरफ्तार गर्ने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै महामारीविरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित हुने नाममा त्यसको विरोध पनि पर्याप्त मात्रामा नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महामारीको चर्को प्रभाव परेको अर्को क्षेत्र अपराध अनुसन्धानमा हो। लकडाउनका कारण सबै अपराधहरू प्रहरीसमक्ष रिपोर्ट गर्न पीडितलाई अप्ठ्यारो परेको छ। नेपालजस्तो इन्टरनेटको पहुँच कम भएको र अनलाइनबाट दिइने निवेदन पनि आम प्रचलनमा नरहेको देशमा यसको अझ बढी प्रभाव परेको ट्रायलको अध्ययनले देखाएको छ।
‘यस्ता प्राविधिक पक्षको अतिरिक्त पीडितहरूको आन्तरिक अवस्था नै वास्तविक वाधाहरू हुन्छन्। न्याय खोज्नका लागि निकै ठूलो हिम्मत र हौसला आवश्यक पर्छ- जो शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा आइसोलेसनमा रहेका पीडितहरूमा अक्सर अभाव हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायमा पहुँचका लागि विशेषज्ञको मार्गदर्शन र सहयोगी संचरना आवश्यक पर्छ, अहिले यी सबैको अभाव छ।’
धेरै अदालत र अन्य न्यायिक निकाय लकडाउनमा सीमित मात्रामा सञ्चालनमा छन्। नेपालमै पनि अदालतहरूले तोकिएका महत्वपूर्ण मुद्दा मात्र दर्ता र सुनुवाइ गरिरहेका छन्। जसबाट बाँकी मुद्दाका पक्ष ठूलो अन्यायमा पर्न पुगेका छन्।
" />
काठमाडौं। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा दर्ता भएको र नेपालसहिति विश्वका कैयौं देशमा मानवअधिकार संरक्षण र दण्डहीनताको विरुद्ध काम गर्दै आएको आईएनजीओ ‘ट्रायल इन्टरनेसनल’को अध्ययनले महामारीले न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पुर्याएको देखाएको छ।
ट्रायलले नेपालसहित बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना, मेक्सिको, गाम्बिया, ब्रुण्डी र कंगोमा गरेको अध्ययनले महामारीका कारण व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार हनन भएको देखाएको हो।
‘ट्रायल इन्टरनेसनल’ले यही मे महीनामा सार्वजनिक गरेको ‘जस्टिस इन द टाइम आफ कोरोना भाइरसः हाउ अ ग्लोबल प्यान्डेमिक एफेक्ट भिक्टिम अफ द ग्राभेष्ट क्राइम’ रिपोर्टले नेपाल लगायतका देशमा न्यायमा अवरोध भइरहेको देखाएको छ।
‘समाजमा कति ठूलो असमानता छ भन्ने यो महमारीले उजागर गरेको छ, न्याय सारा असमानताविरुद्धको एउटा आकांक्षा हो, जसले अन्य अधिकारहरू सुरक्षित गर्नसक्छ। तर, न्याय पहुँचयोग्य, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ’, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालमा ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरिएको छ। जसका कारण धेरै दैनिक ज्यालादारी मजदुरले काम गुमाएको र उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत केही नभएको ट्रायलको प्रतिवेदनमा छ।
कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्ने नाममा सबै प्रयास केन्द्रित गरेकाले सरकारले कानून कार्यान्वयनका अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै ट्रायलले बोस्निया र नेपालले प्रहरीलाई लकडाउन कार्यान्वयन गर्न खटाएको उल्लेख गरेको छ।
जसको सिधा प्रभाव कानूनी राज कमजोर भएको क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिएको छ। महामारीले सरकारी निकायलाई मनमानी रूपमा गिरफ्तार गर्ने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै महामारीविरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित हुने नाममा त्यसको विरोध पनि पर्याप्त मात्रामा नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महामारीको चर्को प्रभाव परेको अर्को क्षेत्र अपराध अनुसन्धानमा हो। लकडाउनका कारण सबै अपराधहरू प्रहरीसमक्ष रिपोर्ट गर्न पीडितलाई अप्ठ्यारो परेको छ। नेपालजस्तो इन्टरनेटको पहुँच कम भएको र अनलाइनबाट दिइने निवेदन पनि आम प्रचलनमा नरहेको देशमा यसको अझ बढी प्रभाव परेको ट्रायलको अध्ययनले देखाएको छ।
‘यस्ता प्राविधिक पक्षको अतिरिक्त पीडितहरूको आन्तरिक अवस्था नै वास्तविक वाधाहरू हुन्छन्। न्याय खोज्नका लागि निकै ठूलो हिम्मत र हौसला आवश्यक पर्छ- जो शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा आइसोलेसनमा रहेका पीडितहरूमा अक्सर अभाव हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायमा पहुँचका लागि विशेषज्ञको मार्गदर्शन र सहयोगी संचरना आवश्यक पर्छ, अहिले यी सबैको अभाव छ।’
धेरै अदालत र अन्य न्यायिक निकाय लकडाउनमा सीमित मात्रामा सञ्चालनमा छन्। नेपालमै पनि अदालतहरूले तोकिएका महत्वपूर्ण मुद्दा मात्र दर्ता र सुनुवाइ गरिरहेका छन्। जसबाट बाँकी मुद्दाका पक्ष ठूलो अन्यायमा पर्न पुगेका छन्।
अध्ययनको निष्कर्ष- लकडाउनमा न्याय प्रभावित
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा दर्ता भएको र नेपालसहिति विश्वका कैयौं देशमा मानवअधिकार संरक्षण र दण्डहीनताको विरुद्ध काम गर्दै आएको आईएनजीओ ‘ट्रायल इन्टरनेसनल’को अध्ययनले महामारीले न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पुर्‍याएको देखाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ट्रायलले नेपालसहित बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना, मेक्सिको, गाम्बिया, ब्रुण्डी र कंगोमा गरेको अध्ययनले महामारीका कारण व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार हनन भएको देखाएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">‘ट्रायल इन्टरनेसनल’ले यही मे महीनामा सार्वजनिक गरेको ‘जस्टिस इन द टाइम आफ कोरोना भाइरसः हाउ अ ग्लोबल प्यान्डेमिक एफेक्ट भिक्टिम अफ द ग्राभेष्ट क्राइम’ रिपोर्टले नेपाल लगायतका देशमा न्यायमा अवरोध भइरहेको देखाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘समाजमा कति ठूलो असमानता छ भन्ने यो महमारीले उजागर गरेको छ, न्याय सारा असमानताविरुद्धको एउटा आकांक्षा हो, जसले अन्य अधिकारहरू सुरक्षित गर्नसक्छ। तर, न्याय पहुँचयोग्य, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ’, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरिएको छ। जसका कारण धेरै दैनिक ज्यालादारी मजदुरले काम गुमाएको र उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत केही नभएको ट्रायलको प्रतिवेदनमा छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्ने नाममा सबै प्रयास केन्द्रित गरेकाले सरकारले कानून कार्यान्वयनका अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै ट्रायलले बोस्निया र नेपालले प्रहरीलाई लकडाउन कार्यान्वयन गर्न खटाएको उल्लेख गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">जसको सिधा प्रभाव कानूनी राज कमजोर भएको क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिएको छ। महामारीले सरकारी निकायलाई मनमानी रूपमा गिरफ्तार गर्ने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै महामारीविरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित हुने नाममा त्यसको विरोध पनि पर्याप्त मात्रामा नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">महामारीको चर्को प्रभाव परेको अर्को क्षेत्र अपराध अनुसन्धानमा हो। लकडाउनका कारण सबै अपराधहरू प्रहरीसमक्ष रिपोर्ट गर्न पीडितलाई अप्ठ्यारो परेको छ। नेपालजस्तो इन्टरनेटको पहुँच कम भएको र अनलाइनबाट दिइने निवेदन पनि आम प्रचलनमा नरहेको देशमा यसको अझ बढी प्रभाव परेको ट्रायलको अध्ययनले देखाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘यस्ता प्राविधिक पक्षको अतिरिक्त पीडितहरूको आन्तरिक अवस्था नै वास्तविक वाधाहरू हुन्छन्। न्याय खोज्नका लागि निकै ठूलो हिम्मत र हौसला आवश्यक पर्छ- जो शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा आइसोलेसनमा रहेका पीडितहरूमा अक्सर अभाव हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायमा पहुँचका लागि विशेषज्ञको मार्गदर्शन र सहयोगी संचरना आवश्यक पर्छ, अहिले यी सबैको अभाव छ।’</p>
<p style="text-align:justify">धेरै अदालत र अन्य न्यायिक निकाय लकडाउनमा सीमित मात्रामा सञ्चालनमा छन्। नेपालमै पनि अदालतहरूले तोकिएका महत्वपूर्ण मुद्दा मात्र दर्ता र सुनुवाइ गरिरहेका छन्। जसबाट बाँकी मुद्दाका पक्ष ठूलो अन्यायमा पर्न पुगेका छन्।</p>
.jpg)
