“किसानलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर तरकारी बेच्न भनेका छौं, कति किसानले बेचि पनि रहेका छन्, अतिआवश्यक खाद्यान्न बिक्री गर्न रोकेको स्थिति होइन”, शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारी भन्छन्।
तर, नगरपालिका आफैंले किसानको तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याइदिन केही बन्दोबस्त गरेको छैन। परिणाम, महेन्द्रले भनेजस्तै घरमै किन्न आउनेलाई एक, दुई किलो बेच्नेभन्दा बढी बिक्री भएको छैन।
यो समस्या कपिलवस्तुका किसानको मात्रै होइन। सिराहा, कर्जन्नहा नगरपालिका-११, बगहाका किसान पनि बजारसम्म तरकारी पुर्याउन नपाएर पिरोलिएका छन्। बगहाका कृषक रामउद्गार महतो भन्छन्, “खेतमै तरकारी कुहिएको छ, बजार पनि लाग्दैन, कहाँ बेच्ने निकै अन्यौल भयो।”
बगहाका झन्डै १७५ घरधुरी कृषिमै आश्रित छन्। त्यहाँका किसानको मुख्य बजार गोलबजार, मिर्चैया, बस्तीपुर र बन्दीपुर हो। लकडाउनका कारण ती बजार ठप्प भएपछि किसानले खेती गरेका तरकारी खेतमै कुहिरहेछन्।
“कृषकका समस्याबारे वडाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखसँग पटक-पटक छलफल गर्यौं, तर स्थानीय तहलाई मतलब नै छैन”, राष्ट्रिय कृषक महासंघका नगरअध्यक्ष रामकुमार महतो भन्छन्, “किसानको २५ प्रतिशत लागत पनि आएन, सबै लगानी खेर गयो।”
नगरपालिकाका मेयर गंगा पासवान भने किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। किसानको लागतको मूल्यांकन गरेर प्याकेजमै समस्याको समाधान खोजिने उनको भनाइ छ।
“बिक्री वितरण असहज भएकै हो, नगरपालिकाको ११ वटै वार्डमा प्रदेश २ का कृषिमन्त्रीलाई बोलाएर पनि अनुगमन गरिसक्यौंं, केही न केही हल निकाल्नेछौं”, पासवान भन्छन्।
संघीय सरकारले कृषि व्यवसायको संरक्षण र उपभोक्ताको हितका लागि स्थानीय तह र प्रशासनलाई समन्वय गर्न भनेको छ। १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो अनुरोध गरेको हो। तर, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न त बजारसम्म पुग्न सकेको छ, न उपभोक्तासम्म नै।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि १८ चैतमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्दै स्थानीयरूपमा उत्पादन भएका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूको विक्रीवितरणमा कृषकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय गरेको देखिँदैन।
दोष कसको ?
लकडाउनका कारण देशमा ढुवानीको व्यवस्था नभएर खेतमै तरकारी कुहेको भने होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारतबाट काठमाडौंको कालीमाटी बजारसम्म तरकारी आउँदैनथ्यो।
वीरगंज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकबाट पछिल्लो एक सातामा भारतबाट भित्रिएको तरकारीको विवरण यस्तो छः
टमाटर – पाँच लाख ३१ हजार ५०४ रूपैयाँको
प्याज – ५२ लाख ६२ हजार २४८ रूपैयाँको
लसुन – ३९ लाख ४१ हजार ५६२ रूपैयाँको
विभिन्न थरीका तरकारी – ६ लाख ११ हजार ३९९ रूपैयाँको
जम्मा – एक करोड तीन लाख ४६ हजार रूपैयाँको।
यो त एउटा नाकाबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक मात्र हो। अरू नाकाहरूबाट पनि यसैगरी करोडौंको तरकारी भित्रिइरहेको छ।
तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे भारतबाट आउने तरकारीमा रोक लगाउनुपर्ने पहिलेदेखिको माग रहेको बताउँछन्। लकडाउनका बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि भारतबाट तरकारी आयातलाई रोक्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे पनि पहल नभएको उनको गुनासो छ। भन्छन्, “९० प्रतिशत तरकारी व्यवसायीले भारतीय तरकारी लिन छोडेका छन्।”
उनी लकडाउनमा तरकारी कम खपत भएकै कारण खेतमै सडेको बताउँछन्। “कालीमाटी तरकारी बजारमा झन्डै ६०० टन तरकारी आउँदा ५० टन त व्यवसायीलाई फाल्नु मात्र परेको छ”, उनी भन्छन्। उनका अनुसार काठमाडौंमा भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सर्लाहीबाट बढी मात्रामा तरकारी आयात हुन्छ।
पूर्व कृषिसचिव जयमुकुन्द खनाल भने लकडाउनमा ढुवानीकर्ताले सहज ढंगले पास नपाउँदा धेरै ठाउँको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसकिएको बताउँछन्। स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएको तरकारी ठूला शहरसम्म लैजान नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनले बताए। उनी कृषि क्षेत्रमा आधिकारिक संरचना नहुँदा पनि समस्या आएको ठान्छन्।
“मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरी कृषि विज्ञान केन्द्र खडा गरिएको छ, पहिले जिल्लापिच्छे केन्द्र हुन्थ्यो, यो पनि एउटा समस्या हो”, उनी भन्छन्, “कृषिबारे अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाले हेर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो संरचना नै निर्माण भएको छैन, स्थानीय तह गम्भीररूपले यसमा लाग्नुपर्ने जरूरी छ।”
गाउँपालिकाले अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
कृषिमन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘पपुलिस्ट कुरा गर्नुको अर्थ छैन’
किसानका तरकारी खेतमै सडिरहेकोबारे कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई अवगत नभएको भने होइन।
“मलाई यसबारे रिपोर्टिङ भएको छ, समस्या यथार्थ हो तर पपुलिस्ट कुरा गर्नुको अर्थ छैन”, उनले भने, “तरकारी बिक्री हुने बजार बन्द छ, बजारका होटल, रेस्टुराँहरू बन्द छन्, यसले स्वात्तै माग कम भएको छ।”
बजारसम्म तरकारी पुर्याउन समस्या हुँदा पनि खेतमै कुहिएको उनले बताए। भने, “बजारसम्म तरकारी पुर्याउनै समस्या छ, सबै नगरपालिकालाई २५ प्रतिशतसम्म ढुवानीमा अनुदान दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर परिपत्र जारी गरेका छौं।”
“कतिपय ठाउँबाट ट्रक पठाउनुपर्ने कुरा आएको छ। तर, पाँच किलो, दुई किलो तरकारी लिन ट्रक पठाएर हुँदैन नि ! यो त पपुलिस्ट कुरा मात्र हुन्छ”, मन्त्री भुसालले देखापढीसँग भने, “किसानको समस्यालाई नगरपालिकाले नै समाधान गर्ने मन्त्रालयको सोच हो, कतिपय नगरपालिकाले भने काम पनि गरिरहेका छन्, तर उत्पादन भए पनि बजार नहुँदा समस्या देखिएको हो।”
सम्भव भएसम्म तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउन समन्वय गरेको मन्त्री भुसालले दाबी गरे।
" />
“किसानलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर तरकारी बेच्न भनेका छौं, कति किसानले बेचि पनि रहेका छन्, अतिआवश्यक खाद्यान्न बिक्री गर्न रोकेको स्थिति होइन”, शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारी भन्छन्।
तर, नगरपालिका आफैंले किसानको तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याइदिन केही बन्दोबस्त गरेको छैन। परिणाम, महेन्द्रले भनेजस्तै घरमै किन्न आउनेलाई एक, दुई किलो बेच्नेभन्दा बढी बिक्री भएको छैन।
यो समस्या कपिलवस्तुका किसानको मात्रै होइन। सिराहा, कर्जन्नहा नगरपालिका-११, बगहाका किसान पनि बजारसम्म तरकारी पुर्याउन नपाएर पिरोलिएका छन्। बगहाका कृषक रामउद्गार महतो भन्छन्, “खेतमै तरकारी कुहिएको छ, बजार पनि लाग्दैन, कहाँ बेच्ने निकै अन्यौल भयो।”
बगहाका झन्डै १७५ घरधुरी कृषिमै आश्रित छन्। त्यहाँका किसानको मुख्य बजार गोलबजार, मिर्चैया, बस्तीपुर र बन्दीपुर हो। लकडाउनका कारण ती बजार ठप्प भएपछि किसानले खेती गरेका तरकारी खेतमै कुहिरहेछन्।
“कृषकका समस्याबारे वडाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखसँग पटक-पटक छलफल गर्यौं, तर स्थानीय तहलाई मतलब नै छैन”, राष्ट्रिय कृषक महासंघका नगरअध्यक्ष रामकुमार महतो भन्छन्, “किसानको २५ प्रतिशत लागत पनि आएन, सबै लगानी खेर गयो।”
नगरपालिकाका मेयर गंगा पासवान भने किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। किसानको लागतको मूल्यांकन गरेर प्याकेजमै समस्याको समाधान खोजिने उनको भनाइ छ।
“बिक्री वितरण असहज भएकै हो, नगरपालिकाको ११ वटै वार्डमा प्रदेश २ का कृषिमन्त्रीलाई बोलाएर पनि अनुगमन गरिसक्यौंं, केही न केही हल निकाल्नेछौं”, पासवान भन्छन्।
संघीय सरकारले कृषि व्यवसायको संरक्षण र उपभोक्ताको हितका लागि स्थानीय तह र प्रशासनलाई समन्वय गर्न भनेको छ। १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो अनुरोध गरेको हो। तर, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न त बजारसम्म पुग्न सकेको छ, न उपभोक्तासम्म नै।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि १८ चैतमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्दै स्थानीयरूपमा उत्पादन भएका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूको विक्रीवितरणमा कृषकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय गरेको देखिँदैन।
दोष कसको ?
लकडाउनका कारण देशमा ढुवानीको व्यवस्था नभएर खेतमै तरकारी कुहेको भने होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारतबाट काठमाडौंको कालीमाटी बजारसम्म तरकारी आउँदैनथ्यो।
वीरगंज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकबाट पछिल्लो एक सातामा भारतबाट भित्रिएको तरकारीको विवरण यस्तो छः
टमाटर – पाँच लाख ३१ हजार ५०४ रूपैयाँको
प्याज – ५२ लाख ६२ हजार २४८ रूपैयाँको
लसुन – ३९ लाख ४१ हजार ५६२ रूपैयाँको
विभिन्न थरीका तरकारी – ६ लाख ११ हजार ३९९ रूपैयाँको
जम्मा – एक करोड तीन लाख ४६ हजार रूपैयाँको।
यो त एउटा नाकाबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक मात्र हो। अरू नाकाहरूबाट पनि यसैगरी करोडौंको तरकारी भित्रिइरहेको छ।
तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे भारतबाट आउने तरकारीमा रोक लगाउनुपर्ने पहिलेदेखिको माग रहेको बताउँछन्। लकडाउनका बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि भारतबाट तरकारी आयातलाई रोक्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे पनि पहल नभएको उनको गुनासो छ। भन्छन्, “९० प्रतिशत तरकारी व्यवसायीले भारतीय तरकारी लिन छोडेका छन्।”
उनी लकडाउनमा तरकारी कम खपत भएकै कारण खेतमै सडेको बताउँछन्। “कालीमाटी तरकारी बजारमा झन्डै ६०० टन तरकारी आउँदा ५० टन त व्यवसायीलाई फाल्नु मात्र परेको छ”, उनी भन्छन्। उनका अनुसार काठमाडौंमा भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सर्लाहीबाट बढी मात्रामा तरकारी आयात हुन्छ।
पूर्व कृषिसचिव जयमुकुन्द खनाल भने लकडाउनमा ढुवानीकर्ताले सहज ढंगले पास नपाउँदा धेरै ठाउँको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसकिएको बताउँछन्। स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएको तरकारी ठूला शहरसम्म लैजान नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनले बताए। उनी कृषि क्षेत्रमा आधिकारिक संरचना नहुँदा पनि समस्या आएको ठान्छन्।
“मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरी कृषि विज्ञान केन्द्र खडा गरिएको छ, पहिले जिल्लापिच्छे केन्द्र हुन्थ्यो, यो पनि एउटा समस्या हो”, उनी भन्छन्, “कृषिबारे अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाले हेर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो संरचना नै निर्माण भएको छैन, स्थानीय तह गम्भीररूपले यसमा लाग्नुपर्ने जरूरी छ।”
गाउँपालिकाले अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
कृषिमन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘पपुलिस्ट कुरा गर्नुको अर्थ छैन’
किसानका तरकारी खेतमै सडिरहेकोबारे कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई अवगत नभएको भने होइन।
“मलाई यसबारे रिपोर्टिङ भएको छ, समस्या यथार्थ हो तर पपुलिस्ट कुरा गर्नुको अर्थ छैन”, उनले भने, “तरकारी बिक्री हुने बजार बन्द छ, बजारका होटल, रेस्टुराँहरू बन्द छन्, यसले स्वात्तै माग कम भएको छ।”
बजारसम्म तरकारी पुर्याउन समस्या हुँदा पनि खेतमै कुहिएको उनले बताए। भने, “बजारसम्म तरकारी पुर्याउनै समस्या छ, सबै नगरपालिकालाई २५ प्रतिशतसम्म ढुवानीमा अनुदान दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर परिपत्र जारी गरेका छौं।”
“कतिपय ठाउँबाट ट्रक पठाउनुपर्ने कुरा आएको छ। तर, पाँच किलो, दुई किलो तरकारी लिन ट्रक पठाएर हुँदैन नि ! यो त पपुलिस्ट कुरा मात्र हुन्छ”, मन्त्री भुसालले देखापढीसँग भने, “किसानको समस्यालाई नगरपालिकाले नै समाधान गर्ने मन्त्रालयको सोच हो, कतिपय नगरपालिकाले भने काम पनि गरिरहेका छन्, तर उत्पादन भए पनि बजार नहुँदा समस्या देखिएको हो।”
सम्भव भएसम्म तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउन समन्वय गरेको मन्त्री भुसालले दाबी गरे।
">
खेतमै कुहिँदै किसानका तरकारी, केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार कसैले हेरेनन्: Dekhapadhi
खेतमै कुहिँदै किसानका तरकारी, केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार कसैले हेरेनन्
<p>काठमाडाैं। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-३, सोनवर्सीका किसान महेन्द्र केवट निकै चिन्तित छन्। कोभिड-१९ को त्रास त सबैलाई छ। उनको चिन्ताको अर्को कारण छ, बजारमा बेचौंला र धेरथोर कमाउँला भनेर खेती गरेको तरकारी लकडाउनका कारण खेतमै कुहिरहेछ। करीब एक बिघा जमिनमा उनले भिन्डी, काँक्रा, घिरौला, गोलभेँडा र बोडीको खेती गरेका थिए।</p>
<p>“खेतमा भएको तरकारी कुहिएको छ, बजार कहिले खुल्छ ठेगान छैन, खै के पो गर्ने अब ?”, उनी दुःखेसो पोख्छन्, “कहिलेकाहीँ एक/दुई किलो तरकारी किन्न त आउँछन् तर, त्यसले के हुन्छ र ? स्थानीय तहले पनि कुनै चासो लिएन, तरकारी बेच्ने व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो।”</p>
<p>यस्तो समस्या महेन्द्रको मात्र होइन। तरकारी खेति गरिरहेका उनको गाउँका अधिकांश किसानको हो।</p>
<p>लकडाउनअघि शिवराज नगरपालिकाबाट बुटवल, दाङ र अर्घाखाँचीसम्म तरकारी जान्थ्यो।</p>
<p>किसानको नजिकको सरकार स्थानीय तह हो। स्थानीय तहलाई उनीहरूको समस्या थाहा पनि छ। तर प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="678" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 tarkari kuhiyo/tarkari barimai kuhidai (2).jpg" width="1200" /></p>
<p>“किसानलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर तरकारी बेच्न भनेका छौं, कति किसानले बेचि पनि रहेका छन्, अतिआवश्यक खाद्यान्न बिक्री गर्न रोकेको स्थिति होइन”, शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारी भन्छन्।</p>
<p>तर, नगरपालिका आफैंले किसानको तरकारीलाई बजारसम्म पुर्‍याइदिन केही बन्दोबस्त गरेको छैन। परिणाम, महेन्द्रले भनेजस्तै घरमै किन्न आउनेलाई एक, दुई किलो बेच्नेभन्दा बढी बिक्री भएको छैन।</p>
<p>यो समस्या कपिलवस्तुका किसानको मात्रै होइन। सिराहा, कर्जन्नहा नगरपालिका-११, बगहाका किसान पनि बजारसम्म तरकारी पुर्‍याउन नपाएर पिरोलिएका छन्। बगहाका कृषक रामउद्गार महतो भन्छन्, “खेतमै तरकारी कुहिएको छ, बजार पनि लाग्दैन, कहाँ बेच्ने निकै अन्यौल भयो।”</p>
<p>बगहाका झन्डै १७५ घरधुरी कृषिमै आश्रित छन्। त्यहाँका किसानको मुख्य बजार गोलबजार, मिर्चैया, बस्तीपुर र बन्दीपुर हो। लकडाउनका कारण ती बजार ठप्प भएपछि किसानले खेती गरेका तरकारी खेतमै कुहिरहेछन्।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="678" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 tarkari kuhiyo/tarkari barimai kuhidai (7).jpg" width="1200" /></p>
<p>“कृषकका समस्याबारे वडाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखसँग पटक-पटक छलफल गर्‍यौं, तर स्थानीय तहलाई मतलब नै छैन”, राष्ट्रिय कृषक महासंघका नगरअध्यक्ष रामकुमार महतो भन्छन्, “किसानको २५ प्रतिशत लागत पनि आएन, सबै लगानी खेर गयो।”</p>
<p>नगरपालिकाका मेयर गंगा पासवान भने किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। किसानको लागतको मूल्यांकन गरेर प्याकेजमै समस्याको समाधान खोजिने उनको भनाइ छ।</p>
<p>“बिक्री वितरण असहज भएकै हो, नगरपालिकाको ११ वटै वार्डमा प्रदेश २ का कृषिमन्त्रीलाई बोलाएर पनि अनुगमन गरिसक्यौंं, केही न केही हल निकाल्नेछौं”, पासवान भन्छन्।</p>
<p>संघीय सरकारले कृषि व्यवसायको संरक्षण र उपभोक्ताको हितका लागि स्थानीय तह र प्रशासनलाई समन्वय गर्न भनेको छ। १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो अनुरोध गरेको हो। तर, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न त बजारसम्म पुग्न सकेको छ, न उपभोक्तासम्म नै।</p>
<p>कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि १८ चैतमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्दै स्थानीयरूपमा उत्पादन भएका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूको विक्रीवितरणमा कृषकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय गरेको देखिँदैन।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="678" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 tarkari kuhiyo/tarkari barimai kuhidai (1).jpg" width="1200" /></p>
<p><strong>दोष कसको ?</strong></p>
<p>लकडाउनका कारण देशमा ढुवानीको व्यवस्था नभएर खेतमै तरकारी कुहेको भने होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारतबाट काठमाडौंको कालीमाटी बजारसम्म तरकारी आउँदैनथ्यो।</p>
<p>वीरगंज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकबाट पछिल्लो एक सातामा भारतबाट भित्रिएको तरकारीको विवरण यस्तो छः</p>
<p>टमाटर – पाँच लाख ३१ हजार ५०४ रूपैयाँको</p>
<p>प्याज – ५२ लाख ६२ हजार २४८ रूपैयाँको</p>
<p>लसुन – ३९ लाख ४१ हजार ५६२ रूपैयाँको</p>
<p>विभिन्न थरीका तरकारी – ६ लाख ११ हजार ३९९ रूपैयाँको</p>
<p>जम्मा – एक करोड तीन लाख ४६ हजार रूपैयाँको।</p>
<p>यो त एउटा नाकाबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक मात्र हो। अरू नाकाहरूबाट पनि यसैगरी करोडौंको तरकारी भित्रिइरहेको छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="678" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 tarkari kuhiyo/tarkari barimai kuhidai (6).jpg" width="1200" /></p>
<p>तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे भारतबाट आउने तरकारीमा रोक लगाउनुपर्ने पहिलेदेखिको माग रहेको बताउँछन्। लकडाउनका बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि भारतबाट तरकारी आयातलाई रोक्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे पनि पहल नभएको उनको गुनासो छ। भन्छन्, “९० प्रतिशत तरकारी व्यवसायीले भारतीय तरकारी लिन छोडेका छन्।” </p>
<p>उनी लकडाउनमा तरकारी कम खपत भएकै कारण खेतमै सडेको बताउँछन्। “कालीमाटी तरकारी बजारमा झन्डै ६०० टन तरकारी आउँदा ५० टन त व्यवसायीलाई फाल्नु मात्र परेको छ”, उनी भन्छन्। उनका अनुसार काठमाडौंमा भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सर्लाहीबाट बढी मात्रामा तरकारी आयात हुन्छ।</p>
<p>पूर्व कृषिसचिव जयमुकुन्द खनाल भने लकडाउनमा ढुवानीकर्ताले सहज ढंगले पास नपाउँदा धेरै ठाउँको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन नसकिएको बताउँछन्। स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएको तरकारी ठूला शहरसम्म लैजान नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनले बताए। उनी कृषि क्षेत्रमा आधिकारिक संरचना नहुँदा पनि समस्या आएको ठान्छन्।</p>
<p>“मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरी कृषि विज्ञान केन्द्र खडा गरिएको छ, पहिले जिल्लापिच्छे केन्द्र हुन्थ्यो, यो पनि एउटा समस्या हो”, उनी भन्छन्, “कृषिबारे अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाले हेर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो संरचना नै निर्माण भएको छैन, स्थानीय तह गम्भीररूपले यसमा लाग्नुपर्ने जरूरी छ।”</p>
<p>गाउँपालिकाले अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="678" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 tarkari kuhiyo/tarkari barimai kuhidai (4).jpg" width="1200" /></p>
<p><strong>कृषिमन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘पपुलिस्ट कुरा गर्नुको अर्थ छैन’</strong></p>
<p>किसानका तरकारी खेतमै सडिरहेकोबारे कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई अवगत नभएको भने होइन।</p>
<p>“मलाई यसबारे रिपोर्टिङ भएको छ, समस्या यथार्थ हो तर पपुलिस्ट कुरा गर्नुको अर्थ छैन”, उनले भने, “तरकारी बिक्री हुने बजार बन्द छ, बजारका होटल, रेस्टुराँहरू बन्द छन्, यसले स्वात्तै माग कम भएको छ।”</p>
<p>बजारसम्म तरकारी पुर्‍याउन समस्या हुँदा पनि खेतमै कुहिएको उनले बताए। भने, “बजारसम्म तरकारी पुर्‍याउनै समस्या छ, सबै नगरपालिकालाई २५ प्रतिशतसम्म ढुवानीमा अनुदान दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर परिपत्र जारी गरेका छौं।”</p>
<p>“कतिपय ठाउँबाट ट्रक पठाउनुपर्ने कुरा आएको छ। तर, पाँच किलो, दुई किलो तरकारी लिन ट्रक पठाएर हुँदैन नि ! यो त पपुलिस्ट कुरा मात्र हुन्छ”, मन्त्री भुसालले <em>देखापढी</em>सँग भने, “किसानको समस्यालाई नगरपालिकाले नै समाधान गर्ने मन्त्रालयको सोच हो, कतिपय नगरपालिकाले भने काम पनि गरिरहेका छन्, तर उत्पादन भए पनि बजार नहुँदा समस्या देखिएको हो।”</p>
<p>सम्भव भएसम्म तरकारीलाई बजारसम्म पुर्‍याउन समन्वय गरेको मन्त्री भुसालले दाबी गरे।</p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
