१० जेठमा अर्घाखाँचीकै शितगंगा नगरपालिकाले कृष्णनगर नाका र सुनौली नाकामा रहेका आफ्ना २०० जति नगरवासीलाई भित्र्याएको थियो। नगरप्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी, उपप्रमुख टीका रेस्मी, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषाल, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष ऋषि रेस्मी र वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष कपिल आलेको टिम नै गएर तीनवटा बस, दुईवटा टिपर, एउटा ट्रक र एउटा ट्याक्टरमा उनीहरूलाई ल्याएका थिए।
त्यसरी ल्याइएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताए। “५० वटा भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा चारसय जनालाई राखिएको छ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने।
त्यसैगरी केही दिन अघि मालारानी गाउँपालिकाले पनि आफ्ना वासिन्दालाई सवारी साधन नै लगेर ल्याएको थियो।
“सबैजसो स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले आफै गएर ल्याइरहनुभएको छ”, अर्घाखाँची जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज बेल्बासले भने, “कसैसँग समन्वय गर्नुभएको छैन।”
सीमानामा विचल्लीमा परेकालाई स्थानीय सरकारले उद्दार गरेर ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसरी बिना समन्वय र आवश्यक तयारी नगरी मानिसहरु भित्र्याउँदा सिंगो जिल्लामा नै जोखिम बढेको बेल्बासेले बताए। “सूचना नै जारी गरेर चुनावमा जस्तो मानिस ल्याइरहनुभएको छ। यसमा हाम्रो पनि रिजर्भसेन छ”, बेल्बासेले भने।
अहिलेसम्म अर्घाखाँची जिल्लामा एकजनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। “तर पछिल्ला केही दिनमा अत्यधिक मानिस भारतबाट ल्याइएकाले उच्च जोखिम छ”, बेल्बासे भन्छन्।
यसरी मानिस ल्याउँदा स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक जोखिम मूल्यांकन पनि गरेका छैनन्। लुकिछिपी आउने मानिसहरूलाई औपचारिक रुपमा ल्याउने प्रक्रियाले थाहै नपाई संक्रमण भित्रिने जोखिम घटाएको त छ। तर, उनीहरूलाई ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रक्रिया जोखिममुक्त नहुँदा भने एकातिरबाट घटेको जोखिम अर्कोतिरबाट बढेको छ। एउटै सवारी साधनमा कुनै सामाजिक दूरी कायम नगरी मानिसहरू ल्याइँदा एकजना मात्रै संक्रमित भए पनि धेरैजनामा फैलिने जोखिम बढेको छ।
“मानिसहरु आउन चाहे हामीले ल्यायौं, त्यही हो जोखिम व्यवस्थापन”, शितगंगा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषालले भने।
सीमामा रहेका आफ्ना नगरवासीलाई लिन जाँदै शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख। तस्वीरः अर्घाखाँची बुलेटिन डट कमबाट।
छैनन् क्वारेन्टाइन क्वारेन्टाइनजस्ता
नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डले कुनै पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको न्यूनतम सीमा तोकेको छ। तर, अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको स्वंय जनप्रतिनिधी स्विकार गर्छन्।
“नेपालभरी कतै पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन छैन। हाम्रो पनि छैन”, शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “कागजमा लेखेर मात्र हुन्छ? केन्द्रले कुनै सहयोग गरेको छैन। बजेट छैन कसरी मापदण्ड अनुसार हुन्छ ?”
पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतम पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन नभएको स्वीकार गर्छन्। “बस्ने सुत्ने लत्ताकपडा उहाँहरूले नै ल्याउनुहुन्छ हामीले खानाबस्नको समन्वय गरेका छौ”, गौतम भन्छन्, “मापदण्ड अनुसारका त कहाँ बनाउन सकिन्छ र ?”
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेल्बासे पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्।
“एउटा एमडी डाक्टरको सुपरीवेक्षणमा एउटा क्वारेन्टाइन हुने भनिएको छ तर हाम्रो जिल्लामा नै एमडी डाक्टर छैनन्”, बेल्बासे भन्छन्, “मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन सम्भव छैन।”
चुनौती जनशक्तिको, मापदण्ड नाघ्दै स्थानीय सरकार
जोखिम मूल्यांकन नै नगरी मानिस भित्र्याएपछि स्थानीय सरकारलाई एकातिर क्वारेन्टाइनको अभाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर जनशक्तिको अभाव पनि भएको छ।
“यसरी मानिस भित्र्याउँदै जाँदा अहिलेजस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव नै हुँदैन”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेल्बासे भन्छन्, “यसले जनशक्तिको पनि संकट सिर्जना गरेको छ।”
भएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति कम हुन थालेपछि स्थानीय सरकारहरूले मापदण्ड नै नाघेर जनशक्ति परिचालन गर्न थालेका छन्।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डको ५ र ९ नं.ले क्वारेन्टाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्ति तोकेको छ। त्यस अनुसार प्रति सयजनाका लागि एकजना एम डी डाक्टर, एकजना मेडिकल अधिकृत, एकजना स्वास्थ्य परिचारिक, एक जना प्यारामेडिक र आवश्यकता अनुसार एक जना फर्मासिस्ट र एजना ल्याब टेक्निसियन हुनुपर्छ। त्यस्तै २४ घण्टा एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि दुई जना तालिमप्राप्त प्यारामेडिक र एक जना एम्बुलेन्स ड्राईभर तोकिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियन परिचालन गर्ने तोकिएको छ। समग्रमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीलाई र त्यसको निगरानीको जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकेको छ।
तर, यो मापदण्डको सिधै उल्लंघन गर्दै शितगंगा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएका विद्यालयका शिक्षकलाई सुपरिवेक्षणको लागि खटाउने निर्णय गर्यो।
“नगरपालिकाले नै निर्णय गरेका हौं”, नगरप्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्।
शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषालको फेसबुक स्ट्याटस।
स्थानीय सरकार भएकाले आफूले मापदण्डबाहिरको निर्णय पनि गर्न सक्ने जनप्रतिनिधीहरूको दाबी छ। शितगंगा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषाल भन्छन्, “हामी पनि सरकार हो। मापदण्ड भनेर हुन्छ ? हामी मातहतका कर्मचारी परिचालन गर्छौं।”
शिक्षकहरूले भने मापदण्ड बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खटाउन खोजेको भन्दै जोखिम क्षेत्रमा आफू नखटिने र त्यसका लागि आफूलाई कसैले बाध्य बनाउन नसक्ने जनाएका छन्। शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारको आदेश नमान्ने बताएपछि क्रुद्ध हुँदै वडाध्यक्ष भुषालले भने फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै ‘राष्ट्रको नुन पानी खाएर राष्ट्र संकटमा परेको बेला आफ्नो दायित्वबाट मुन्टो फर्काएको’ आरोप शिक्षकहरूलाई लगाएका छन्।
" />
पाणिनी गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचना।
१० जेठमा अर्घाखाँचीकै शितगंगा नगरपालिकाले कृष्णनगर नाका र सुनौली नाकामा रहेका आफ्ना २०० जति नगरवासीलाई भित्र्याएको थियो। नगरप्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी, उपप्रमुख टीका रेस्मी, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषाल, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष ऋषि रेस्मी र वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष कपिल आलेको टिम नै गएर तीनवटा बस, दुईवटा टिपर, एउटा ट्रक र एउटा ट्याक्टरमा उनीहरूलाई ल्याएका थिए।
त्यसरी ल्याइएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताए। “५० वटा भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा चारसय जनालाई राखिएको छ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने।
त्यसैगरी केही दिन अघि मालारानी गाउँपालिकाले पनि आफ्ना वासिन्दालाई सवारी साधन नै लगेर ल्याएको थियो।
“सबैजसो स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले आफै गएर ल्याइरहनुभएको छ”, अर्घाखाँची जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज बेल्बासले भने, “कसैसँग समन्वय गर्नुभएको छैन।”
सीमानामा विचल्लीमा परेकालाई स्थानीय सरकारले उद्दार गरेर ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसरी बिना समन्वय र आवश्यक तयारी नगरी मानिसहरु भित्र्याउँदा सिंगो जिल्लामा नै जोखिम बढेको बेल्बासेले बताए। “सूचना नै जारी गरेर चुनावमा जस्तो मानिस ल्याइरहनुभएको छ। यसमा हाम्रो पनि रिजर्भसेन छ”, बेल्बासेले भने।
अहिलेसम्म अर्घाखाँची जिल्लामा एकजनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। “तर पछिल्ला केही दिनमा अत्यधिक मानिस भारतबाट ल्याइएकाले उच्च जोखिम छ”, बेल्बासे भन्छन्।
यसरी मानिस ल्याउँदा स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक जोखिम मूल्यांकन पनि गरेका छैनन्। लुकिछिपी आउने मानिसहरूलाई औपचारिक रुपमा ल्याउने प्रक्रियाले थाहै नपाई संक्रमण भित्रिने जोखिम घटाएको त छ। तर, उनीहरूलाई ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रक्रिया जोखिममुक्त नहुँदा भने एकातिरबाट घटेको जोखिम अर्कोतिरबाट बढेको छ। एउटै सवारी साधनमा कुनै सामाजिक दूरी कायम नगरी मानिसहरू ल्याइँदा एकजना मात्रै संक्रमित भए पनि धेरैजनामा फैलिने जोखिम बढेको छ।
“मानिसहरु आउन चाहे हामीले ल्यायौं, त्यही हो जोखिम व्यवस्थापन”, शितगंगा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषालले भने।
सीमामा रहेका आफ्ना नगरवासीलाई लिन जाँदै शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख। तस्वीरः अर्घाखाँची बुलेटिन डट कमबाट।
छैनन् क्वारेन्टाइन क्वारेन्टाइनजस्ता
नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डले कुनै पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको न्यूनतम सीमा तोकेको छ। तर, अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको स्वंय जनप्रतिनिधी स्विकार गर्छन्।
“नेपालभरी कतै पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन छैन। हाम्रो पनि छैन”, शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “कागजमा लेखेर मात्र हुन्छ? केन्द्रले कुनै सहयोग गरेको छैन। बजेट छैन कसरी मापदण्ड अनुसार हुन्छ ?”
पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतम पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन नभएको स्वीकार गर्छन्। “बस्ने सुत्ने लत्ताकपडा उहाँहरूले नै ल्याउनुहुन्छ हामीले खानाबस्नको समन्वय गरेका छौ”, गौतम भन्छन्, “मापदण्ड अनुसारका त कहाँ बनाउन सकिन्छ र ?”
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेल्बासे पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्।
“एउटा एमडी डाक्टरको सुपरीवेक्षणमा एउटा क्वारेन्टाइन हुने भनिएको छ तर हाम्रो जिल्लामा नै एमडी डाक्टर छैनन्”, बेल्बासे भन्छन्, “मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन सम्भव छैन।”
चुनौती जनशक्तिको, मापदण्ड नाघ्दै स्थानीय सरकार
जोखिम मूल्यांकन नै नगरी मानिस भित्र्याएपछि स्थानीय सरकारलाई एकातिर क्वारेन्टाइनको अभाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर जनशक्तिको अभाव पनि भएको छ।
“यसरी मानिस भित्र्याउँदै जाँदा अहिलेजस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव नै हुँदैन”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेल्बासे भन्छन्, “यसले जनशक्तिको पनि संकट सिर्जना गरेको छ।”
भएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति कम हुन थालेपछि स्थानीय सरकारहरूले मापदण्ड नै नाघेर जनशक्ति परिचालन गर्न थालेका छन्।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डको ५ र ९ नं.ले क्वारेन्टाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्ति तोकेको छ। त्यस अनुसार प्रति सयजनाका लागि एकजना एम डी डाक्टर, एकजना मेडिकल अधिकृत, एकजना स्वास्थ्य परिचारिक, एक जना प्यारामेडिक र आवश्यकता अनुसार एक जना फर्मासिस्ट र एजना ल्याब टेक्निसियन हुनुपर्छ। त्यस्तै २४ घण्टा एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि दुई जना तालिमप्राप्त प्यारामेडिक र एक जना एम्बुलेन्स ड्राईभर तोकिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियन परिचालन गर्ने तोकिएको छ। समग्रमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीलाई र त्यसको निगरानीको जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकेको छ।
तर, यो मापदण्डको सिधै उल्लंघन गर्दै शितगंगा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएका विद्यालयका शिक्षकलाई सुपरिवेक्षणको लागि खटाउने निर्णय गर्यो।
“नगरपालिकाले नै निर्णय गरेका हौं”, नगरप्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्।
शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषालको फेसबुक स्ट्याटस।
स्थानीय सरकार भएकाले आफूले मापदण्डबाहिरको निर्णय पनि गर्न सक्ने जनप्रतिनिधीहरूको दाबी छ। शितगंगा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषाल भन्छन्, “हामी पनि सरकार हो। मापदण्ड भनेर हुन्छ ? हामी मातहतका कर्मचारी परिचालन गर्छौं।”
शिक्षकहरूले भने मापदण्ड बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खटाउन खोजेको भन्दै जोखिम क्षेत्रमा आफू नखटिने र त्यसका लागि आफूलाई कसैले बाध्य बनाउन नसक्ने जनाएका छन्। शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारको आदेश नमान्ने बताएपछि क्रुद्ध हुँदै वडाध्यक्ष भुषालले भने फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै ‘राष्ट्रको नुन पानी खाएर राष्ट्र संकटमा परेको बेला आफ्नो दायित्वबाट मुन्टो फर्काएको’ आरोप शिक्षकहरूलाई लगाएका छन्।
">
अर्घाखाँचीका स्थानीय तहः सीमामा अलपत्रलाई त ल्याए, तर जथाभावी गर्दा जिल्ला नै जोखिममा: Dekhapadhi
अर्घाखाँचीका स्थानीय तहः सीमामा अलपत्रलाई त ल्याए, तर जथाभावी गर्दा जिल्ला नै जोखिममा
<p>काठमाडौं। अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिकाले ११ जेठमा सूचना सार्वजनिक गर्दै भारतबाट नेपाली सीमामा आइपुगेका आफ्ना गाउँका बासिन्दालाई ल्याउन पालिकाले नै बन्दोबस्त गरेको जनायो।</p>
<p>गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मको मोबाइल नम्बर दिएर घरसम्मै ल्याउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। गाउँपालिकाले सीमामा अलपत्र परेकालाई मात्र नभई भारतमा रहेका ‘असुरक्षित महसुस गरी नेपाल घर फर्कन चाहेकालाई’ समूहमा ल्याउन बन्दोबस्त गरेको सूचनामा खुलाएको छ।</p>
<p>‘आफ्नो जन्मभूमीमा आउन चाहेका मानिसहरूलाई ल्याउनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको’ पाणिनी गाउँपालिका अध्यक्ष अच्युत गौतम बताउँछन्। भन्छन्, “लुकिछिपी आउनभन्दा जानकारी दिएर आए क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेका हौं।”</p>
<p>गौतमका अनुसार पाणिनीका चार हजार सात सय व्यक्ति रोजगारीका क्रममा भारतमा छन्।</p>
<p>“उनीहरूमध्ये १५ सय जना जति आउने सम्भावना छ”, गौतम भन्छन्, “सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने छ।”</p>
<p>यसरी भारतबाट सीमा नाकासम्म आएका वा आउन चाहनेलाई घरसम्म ल्याउने पाणिनी गाउँपालिका एक्लो होइन।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="320" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/arghakhanchi/Padhini gaupalika suchana.jpg" width="240" />
<figcaption>पाणिनी गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचना।</figcaption>
</figure>
<p>१० जेठमा अर्घाखाँचीकै शितगंगा नगरपालिकाले कृष्णनगर नाका र सुनौली नाकामा रहेका आफ्ना २०० जति नगरवासीलाई भित्र्याएको थियो। नगरप्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी, उपप्रमुख टीका रेस्मी, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषाल, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष ऋषि रेस्मी र वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष कपिल आलेको टिम नै गएर तीनवटा बस, दुईवटा टिपर, एउटा ट्रक र एउटा ट्याक्टरमा उनीहरूलाई ल्याएका थिए।</p>
<p>त्यसरी ल्याइएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताए। “५० वटा भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा चारसय जनालाई राखिएको छ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने।</p>
<p>त्यसैगरी केही दिन अघि मालारानी गाउँपालिकाले पनि आफ्ना वासिन्दालाई सवारी साधन नै लगेर ल्याएको थियो।</p>
<p>“सबैजसो स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले आफै गएर ल्याइरहनुभएको छ”, अर्घाखाँची जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज बेल्बासले भने, “कसैसँग समन्वय गर्नुभएको छैन।”</p>
<p>सीमानामा विचल्लीमा परेकालाई स्थानीय सरकारले उद्दार गरेर ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसरी बिना समन्वय र आवश्यक तयारी नगरी मानिसहरु भित्र्याउँदा सिंगो जिल्लामा नै जोखिम बढेको बेल्बासेले बताए। “सूचना नै जारी गरेर चुनावमा जस्तो मानिस ल्याइरहनुभएको छ। यसमा हाम्रो पनि रिजर्भसेन छ”, बेल्बासेले भने।</p>
<p>अहिलेसम्म अर्घाखाँची जिल्लामा एकजनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। “तर पछिल्ला केही दिनमा अत्यधिक मानिस भारतबाट ल्याइएकाले उच्च जोखिम छ”, बेल्बासे भन्छन्।</p>
<p>यसरी मानिस ल्याउँदा स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक जोखिम मूल्यांकन पनि गरेका छैनन्। लुकिछिपी आउने मानिसहरूलाई औपचारिक रुपमा ल्याउने प्रक्रियाले थाहै नपाई संक्रमण भित्रिने जोखिम घटाएको त छ। तर, उनीहरूलाई ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रक्रिया जोखिममुक्त नहुँदा भने एकातिरबाट घटेको जोखिम अर्कोतिरबाट बढेको छ। एउटै सवारी साधनमा कुनै सामाजिक दूरी कायम नगरी मानिसहरू ल्याइँदा एकजना मात्रै संक्रमित भए पनि धेरैजनामा फैलिने जोखिम बढेको छ।</p>
<p>“मानिसहरु आउन चाहे हामीले ल्यायौं, त्यही हो जोखिम व्यवस्थापन”, शितगंगा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषालले भने।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="272" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/arghakhanchi/sitganaga 1.jpg" width="560" />
<figcaption>सीमामा रहेका आफ्ना नगरवासीलाई लिन जाँदै शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख। <em>तस्वीरः अर्घाखाँची बुलेटिन डट कमबाट।</em></figcaption>
</figure>
</div>
<p><strong>छैनन् क्वारेन्टाइन क्वारेन्टाइनजस्ता</strong></p>
<p>नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डले कुनै पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको न्यूनतम सीमा तोकेको छ। तर, अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको स्वंय जनप्रतिनिधी स्विकार गर्छन्।</p>
<p>“नेपालभरी कतै पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन छैन। हाम्रो पनि छैन”, शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “कागजमा लेखेर मात्र हुन्छ? केन्द्रले कुनै सहयोग गरेको छैन। बजेट छैन कसरी मापदण्ड अनुसार हुन्छ ?”</p>
<p>पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतम पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन नभएको स्वीकार गर्छन्। “बस्ने सुत्ने लत्ताकपडा उहाँहरूले नै ल्याउनुहुन्छ हामीले खानाबस्नको समन्वय गरेका छौ”, गौतम भन्छन्, “मापदण्ड अनुसारका त कहाँ बनाउन सकिन्छ र ?”</p>
<p>सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेल्बासे पनि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्।</p>
<p>“एउटा एमडी डाक्टरको सुपरीवेक्षणमा एउटा क्वारेन्टाइन हुने भनिएको छ तर हाम्रो जिल्लामा नै एमडी डाक्टर छैनन्”, बेल्बासे भन्छन्, “मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन सम्भव छैन।”</p>
<p><strong>चुनौती जनशक्तिको, मापदण्ड नाघ्दै स्थानीय सरकार</strong></p>
<p>जोखिम मूल्यांकन नै नगरी मानिस भित्र्याएपछि स्थानीय सरकारलाई एकातिर क्वारेन्टाइनको अभाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर जनशक्तिको अभाव पनि भएको छ।</p>
<p>“यसरी मानिस भित्र्याउँदै जाँदा अहिलेजस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव नै हुँदैन”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेल्बासे भन्छन्, “यसले जनशक्तिको पनि संकट सिर्जना गरेको छ।”</p>
<p>भएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति कम हुन थालेपछि स्थानीय सरकारहरूले मापदण्ड नै नाघेर जनशक्ति परिचालन गर्न थालेका छन्।</p>
<p>सरकारले जारी गरेको मापदण्डको ५ र ९ नं.ले क्वारेन्टाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्ति तोकेको छ। त्यस अनुसार प्रति सयजनाका लागि एकजना एम डी डाक्टर, एकजना मेडिकल अधिकृत, एकजना स्वास्थ्य परिचारिक, एक जना प्यारामेडिक र आवश्यकता अनुसार एक जना फर्मासिस्ट र एजना ल्याब टेक्निसियन हुनुपर्छ। त्यस्तै २४ घण्टा एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि दुई जना तालिमप्राप्त प्यारामेडिक र एक जना एम्बुलेन्स ड्राईभर तोकिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियन परिचालन गर्ने तोकिएको छ। समग्रमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीलाई र त्यसको निगरानीको जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकेको छ।</p>
<p>तर, यो मापदण्डको सिधै उल्लंघन गर्दै शितगंगा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएका विद्यालयका शिक्षकलाई सुपरिवेक्षणको लागि खटाउने निर्णय गर्‍यो।</p>
<p>“नगरपालिकाले नै निर्णय गरेका हौं”, नगरप्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="228" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/arghakhanchi/fb status hemnath bhusal.jpg" width="420" />
<figcaption>शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषालको फेसबुक स्ट्याटस।</figcaption>
</figure>
<p>स्थानीय सरकार भएकाले आफूले मापदण्डबाहिरको निर्णय पनि गर्न सक्ने जनप्रतिनिधीहरूको दाबी छ। शितगंगा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष हेमनाथ भुषाल भन्छन्, “हामी पनि सरकार हो। मापदण्ड भनेर हुन्छ ? हामी मातहतका कर्मचारी परिचालन गर्छौं।”</p>
<p>शिक्षकहरूले भने मापदण्ड बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खटाउन खोजेको भन्दै जोखिम क्षेत्रमा आफू नखटिने र त्यसका लागि आफूलाई कसैले बाध्य बनाउन नसक्ने जनाएका छन्। शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारको आदेश नमान्ने बताएपछि क्रुद्ध हुँदै वडाध्यक्ष भुषालले भने फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै ‘राष्ट्रको नुन पानी खाएर राष्ट्र संकटमा परेको बेला आफ्नो दायित्वबाट मुन्टो फर्काएको’ आरोप शिक्षकहरूलाई लगाएका छन्।</p>
.jpg)
