काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोडे नेतृत्वको दुई सदस्यीय इजलासले सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानमा कुनै फरक नहुने आदेश दिएको छ।
एअर इन्डियाले विदेशमा रहेका भारतीयलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइरहेको छ। त्यसक्रममा अहिलेसम्म सबै सीटमा यात्रु राखिएको छ।
‘तपाईंलाई नागरिकको सुरक्षामा चिन्ता लाग्नुपर्ने हो, न कि व्यापारिक एअरलाइन्सको सुरक्षामा’, प्रधानन्यायाधीश बोडेले एअर इन्डिया र भारत सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका वकीललाई इजलासमै भनेका थिए। यद्यपी, अदालतले बीचको सीट बुक भइसकेकाले ६ जुनसम्म त्यसरी यात्रु ओसार्न दिने निर्णय गरेको छ।
बीचको सीट खाली गर्नुपर्ने नियम त्यसपछि पालना गर्नुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले बम्बई उच्च अदालतको तीन दिन पहिलेको आदेशलाई केही फेरेको छ।
विदेशबाट ‘नन-सेड्युल फ्लाइट’मा भारतीय नागरिकलाई ल्याउँदा बीचको सीट अनिवार्य खाली गर्न बम्बई उच्च अदालतले २२ मे मा आदेश दिएको थियो।
बीचको सीट खाली नराखी उडान भर्दा २३ मार्चमा जारी भएको उडानसम्बन्धी नियमको उल्लंघन हुन जाने भन्दै एअर इन्डियाकै एकजना पाइलट देवान योगेश कनानीले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
एअर इन्डियाले २३ मार्चको उक्त नियम देशभित्र हुने ‘सेड्युल-फ्लाइट’का लागि मात्र लागू हुने दावी लिएको थियो। तर, बम्बई उच्च अदालतले बीचको सीट खाली राख्नैपर्ने आदेश दिएपछि एअर इन्डिया र भारतको केन्द्रीय सरकारले उक्त आदेश बदरको माग गर्दै हिजो, ११ जेठमा सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।
बीचको सीट बुकिङ भइसकेको र त्यसलाई अहिले नै खाली गराउने आदेश दिँदा परिवारसहित स्वदेश फर्कन चाहने व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई केही संशोधन गरिदिएको हो।
" />
काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोडे नेतृत्वको दुई सदस्यीय इजलासले सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानमा कुनै फरक नहुने आदेश दिएको छ।
एअर इन्डियाले विदेशमा रहेका भारतीयलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइरहेको छ। त्यसक्रममा अहिलेसम्म सबै सीटमा यात्रु राखिएको छ।
‘तपाईंलाई नागरिकको सुरक्षामा चिन्ता लाग्नुपर्ने हो, न कि व्यापारिक एअरलाइन्सको सुरक्षामा’, प्रधानन्यायाधीश बोडेले एअर इन्डिया र भारत सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका वकीललाई इजलासमै भनेका थिए। यद्यपी, अदालतले बीचको सीट बुक भइसकेकाले ६ जुनसम्म त्यसरी यात्रु ओसार्न दिने निर्णय गरेको छ।
बीचको सीट खाली गर्नुपर्ने नियम त्यसपछि पालना गर्नुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले बम्बई उच्च अदालतको तीन दिन पहिलेको आदेशलाई केही फेरेको छ।
विदेशबाट ‘नन-सेड्युल फ्लाइट’मा भारतीय नागरिकलाई ल्याउँदा बीचको सीट अनिवार्य खाली गर्न बम्बई उच्च अदालतले २२ मे मा आदेश दिएको थियो।
बीचको सीट खाली नराखी उडान भर्दा २३ मार्चमा जारी भएको उडानसम्बन्धी नियमको उल्लंघन हुन जाने भन्दै एअर इन्डियाकै एकजना पाइलट देवान योगेश कनानीले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
एअर इन्डियाले २३ मार्चको उक्त नियम देशभित्र हुने ‘सेड्युल-फ्लाइट’का लागि मात्र लागू हुने दावी लिएको थियो। तर, बम्बई उच्च अदालतले बीचको सीट खाली राख्नैपर्ने आदेश दिएपछि एअर इन्डिया र भारतको केन्द्रीय सरकारले उक्त आदेश बदरको माग गर्दै हिजो, ११ जेठमा सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।
बीचको सीट बुकिङ भइसकेको र त्यसलाई अहिले नै खाली गराउने आदेश दिँदा परिवारसहित स्वदेश फर्कन चाहने व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई केही संशोधन गरिदिएको हो।
">
जहाजमा पनि सामाजिक दूरी, बीचको सीट खाली राख्न एअर इन्डियालाई भारतको सर्वोच्च अदालतलको आदेश: Dekhapadhi
जहाजमा पनि सामाजिक दूरी, बीचको सीट खाली राख्न एअर इन्डियालाई भारतको सर्वोच्च अदालतलको आदेश
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोडे नेतृत्वको दुई सदस्यीय इजलासले सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानमा कुनै फरक नहुने आदेश दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">एअर इन्डियाले विदेशमा रहेका भारतीयलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइरहेको छ। त्यसक्रममा अहिलेसम्म सबै सीटमा यात्रु राखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘तपाईंलाई नागरिकको सुरक्षामा चिन्ता लाग्नुपर्ने हो, न कि व्यापारिक एअरलाइन्सको सुरक्षामा’, प्रधानन्यायाधीश बोडेले एअर इन्डिया र भारत सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका वकीललाई इजलासमै भनेका थिए। यद्यपी, अदालतले बीचको सीट बुक भइसकेकाले ६ जुनसम्म त्यसरी यात्रु ओसार्न दिने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बीचको सीट खाली गर्नुपर्ने नियम त्यसपछि पालना गर्नुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले बम्बई उच्च अदालतको तीन दिन पहिलेको आदेशलाई केही फेरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विदेशबाट ‘नन-सेड्युल फ्लाइट’मा भारतीय नागरिकलाई ल्याउँदा बीचको सीट अनिवार्य खाली गर्न बम्बई उच्च अदालतले २२ मे मा आदेश दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="483" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/India-Suprem-Court.jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align:justify">बीचको सीट खाली नराखी उडान भर्दा २३ मार्चमा जारी भएको उडानसम्बन्धी नियमको उल्लंघन हुन जाने भन्दै एअर इन्डियाकै एकजना पाइलट देवान योगेश कनानीले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">एअर इन्डियाले २३ मार्चको उक्त नियम देशभित्र हुने ‘सेड्युल-फ्लाइट’का लागि मात्र लागू हुने दावी लिएको थियो। तर, बम्बई उच्च अदालतले बीचको सीट खाली राख्नैपर्ने आदेश दिएपछि एअर इन्डिया र भारतको केन्द्रीय सरकारले उक्त आदेश बदरको माग गर्दै हिजो, ११ जेठमा सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">बीचको सीट बुकिङ भइसकेको र त्यसलाई अहिले नै खाली गराउने आदेश दिँदा परिवारसहित स्वदेश फर्कन चाहने व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई केही संशोधन गरिदिएको हो।</p>
.jpg)
