काठमाडाैं। दुई महीनादेखि जारी लकडाउनले सबैभन्दा मारमा परेका छन् दैनिक ज्यालादारीको कमाइमा आश्रित श्रमिकहरू। काम रोकिएपछि कतिपयको साँझबिहानको छाक टार्ने मेलो नै गुमेको छ। पेट भर्ने, बालबच्चा पाल्ने उपाय जुरेको छैन। बिचल्लीमा परेका तिनै गरीब र मजदुरको भोक मेटाउने काम गरिरहेका छन्, वीरगञ्जका केही युवाले।

यहीँका युवा मिलेर स्थापना गरेको गैरसरकारी संस्था ‘सानो पाइला’मार्फत् यो काम भइरहेको छ। “लकडाउनले धेरैको बिचल्ली भएको देखेर मजदुर र  निम्न वर्गका मानिसहरूलाई खाना खुवाएर आफूले सहयोग गर्न थालेका हौं”, सानो पाइलाका संस्थापक अध्यक्ष कञ्चन झाले भने।

लकडाउन शुरू भएदेखि नै झा र उनको टोलीका सदस्यहरूले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर ‘फिडिङ नेपाल’ नामको ‘क्याम्पेन’ चलाएका छन्। यो क्याम्पेनअन्तर्गत् अहिलेसम्म प्रदेश २ का तीन जिल्ला पर्सा, धनुषा र सिरहाका २२ हजार ५६४ जनालाई गरीब र मजदुरलाई खाना खुवाइसकेको झा बताउँछन्। खाना खुवाउन पर्सामा ९ जना, सिरहामा पाँच र धनुषामा सातजनाको समूह बनाइएको छ ।

उनीहरूले नारायण उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरूले राम्रो खाना नपाएको गुनासो गरेपछि उनीहरूलाई समेत खाना उपलब्ध गराइरहेका छन्। “संक्रमितहरूले राम्रो खाना नपाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उहाँहरूको लागि खानाको व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति माग्यौं। प्रशासनकै अनुमतिमा ५ जेठदेखि दुईपटक खाजा र दुईपटक खानाको व्यवस्था गर्न थालेका छौं”, झाले देखापढीसँग भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए।

नारायणी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितहरूको खाना व्यवस्थापनका लागि ११ जनाको छुट्टै टीम परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले नै खाना पकाउनेदेखि पुर्‍याउने कामसमेत गर्छन्। यसलाई वीरगञ्जवासीको अभियान भन्ने नाम दिइएको छ।

यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुट्छ त ? गैरसरकारी संस्था भएकाले दातृसंस्थाको अनुदानबाटै यसो गरिएको हो?

होइन, संक्रमितहरूको खानाका लागि वीरगञ्जवासीले नै सहयोग गरेका छन्। वीरगञ्जवासी कसैले १०० रूपैयाँ, कसैले ५०० रूपैयाँ सहयोग गर्छन् भने कसैले २० हजारसम्म सहयोग गरेका छन्। कसैले दाल र चामल पनि ल्याइदिन्छन्।

लकडाउनका बेला भारतबाट अत्यावश्यक औषधि ल्याउने र घरसम्म पुर्‍याइदिने काम पनि उनीहरूले गर्दै आएका छन्। बन्दाबन्दीको तेस्रो दिनदेखि प्रहरीसँगको समन्वयमा सानो पाइलाले एकीकृत सहयोग डेस्क स्थापना गरेको थियो। डेस्कमा व्यवस्था गरिएको हटलाइन नम्बरमा अत्यावश्यक औषधिका लागि माग आउँछ। त्यही मागअनुसार उनीहरूले प्रहरीसँग मिलेर भारतबाट औषधि ल्याउँछन्।  झाले भने, “औषधिको मूल्य जति छ, त्यति नै लिन्छौं, डेलिभरी गरेको चार्ज लिदैनौं ।”

अहिलेसम्म त्यसरी पर्साका करीब तीन हजार घरधुरीमा औषधि पुर्‍याइसकिएको छ।

सानो पाइलाका युवाहरू विपत्ति आउँदा जहिल्यै सहयोगका पाइला अघि बढाउँछन्। २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला पनि उनीहरू यसैगरी सहयोगमा जुटेका थिए।

गैरसरकारी संस्था भए पनि यसको मुख्य स्रोत विभिन्न देशमा रहेका बूढानीलकण्ठ स्कुलका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले जुटाइदिन्छन्। लकडाउनमा बिचल्लीमा परेकालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम पनि उनीहरूले नै पठाएको १० लाख रूपैयाँबाट शुरू गरिएको थियो।

“६ जेठमा हामीले सबै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छौं, अब हरेक हप्ता सार्वजनिक गर्दै जाने योजना छ”, झा भन्छन् ।

१४ वर्ष पहिले स्थापना भएको सानो पाइलाले २०७२ सालको भूकम्पपछि गोरखाको सिरानडाँडामा १२६ वटा घर निर्माणमा सहयोग गरेको थियो। यो संस्थाले लागुऔषध दुर्व्यसन र बालबालिका बेचबिखनविरूद्ध पनि काम गरिरहेको छ। यी कामका लागि देशभर ८५० जना स्वयंसेवक छन्।

" /> काठमाडाैं। दुई महीनादेखि जारी लकडाउनले सबैभन्दा मारमा परेका छन् दैनिक ज्यालादारीको कमाइमा आश्रित श्रमिकहरू। काम रोकिएपछि कतिपयको साँझबिहानको छाक टार्ने मेलो नै गुमेको छ। पेट भर्ने, बालबच्चा पाल्ने उपाय जुरेको छैन। बिचल्लीमा परेका तिनै गरीब र मजदुरको भोक मेटाउने काम गरिरहेका छन्, वीरगञ्जका केही युवाले।

यहीँका युवा मिलेर स्थापना गरेको गैरसरकारी संस्था ‘सानो पाइला’मार्फत् यो काम भइरहेको छ। “लकडाउनले धेरैको बिचल्ली भएको देखेर मजदुर र  निम्न वर्गका मानिसहरूलाई खाना खुवाएर आफूले सहयोग गर्न थालेका हौं”, सानो पाइलाका संस्थापक अध्यक्ष कञ्चन झाले भने।

लकडाउन शुरू भएदेखि नै झा र उनको टोलीका सदस्यहरूले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर ‘फिडिङ नेपाल’ नामको ‘क्याम्पेन’ चलाएका छन्। यो क्याम्पेनअन्तर्गत् अहिलेसम्म प्रदेश २ का तीन जिल्ला पर्सा, धनुषा र सिरहाका २२ हजार ५६४ जनालाई गरीब र मजदुरलाई खाना खुवाइसकेको झा बताउँछन्। खाना खुवाउन पर्सामा ९ जना, सिरहामा पाँच र धनुषामा सातजनाको समूह बनाइएको छ ।

उनीहरूले नारायण उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरूले राम्रो खाना नपाएको गुनासो गरेपछि उनीहरूलाई समेत खाना उपलब्ध गराइरहेका छन्। “संक्रमितहरूले राम्रो खाना नपाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उहाँहरूको लागि खानाको व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति माग्यौं। प्रशासनकै अनुमतिमा ५ जेठदेखि दुईपटक खाजा र दुईपटक खानाको व्यवस्था गर्न थालेका छौं”, झाले देखापढीसँग भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए।

नारायणी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितहरूको खाना व्यवस्थापनका लागि ११ जनाको छुट्टै टीम परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले नै खाना पकाउनेदेखि पुर्‍याउने कामसमेत गर्छन्। यसलाई वीरगञ्जवासीको अभियान भन्ने नाम दिइएको छ।

यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुट्छ त ? गैरसरकारी संस्था भएकाले दातृसंस्थाको अनुदानबाटै यसो गरिएको हो?

होइन, संक्रमितहरूको खानाका लागि वीरगञ्जवासीले नै सहयोग गरेका छन्। वीरगञ्जवासी कसैले १०० रूपैयाँ, कसैले ५०० रूपैयाँ सहयोग गर्छन् भने कसैले २० हजारसम्म सहयोग गरेका छन्। कसैले दाल र चामल पनि ल्याइदिन्छन्।

लकडाउनका बेला भारतबाट अत्यावश्यक औषधि ल्याउने र घरसम्म पुर्‍याइदिने काम पनि उनीहरूले गर्दै आएका छन्। बन्दाबन्दीको तेस्रो दिनदेखि प्रहरीसँगको समन्वयमा सानो पाइलाले एकीकृत सहयोग डेस्क स्थापना गरेको थियो। डेस्कमा व्यवस्था गरिएको हटलाइन नम्बरमा अत्यावश्यक औषधिका लागि माग आउँछ। त्यही मागअनुसार उनीहरूले प्रहरीसँग मिलेर भारतबाट औषधि ल्याउँछन्।  झाले भने, “औषधिको मूल्य जति छ, त्यति नै लिन्छौं, डेलिभरी गरेको चार्ज लिदैनौं ।”

अहिलेसम्म त्यसरी पर्साका करीब तीन हजार घरधुरीमा औषधि पुर्‍याइसकिएको छ।

सानो पाइलाका युवाहरू विपत्ति आउँदा जहिल्यै सहयोगका पाइला अघि बढाउँछन्। २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला पनि उनीहरू यसैगरी सहयोगमा जुटेका थिए।

गैरसरकारी संस्था भए पनि यसको मुख्य स्रोत विभिन्न देशमा रहेका बूढानीलकण्ठ स्कुलका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले जुटाइदिन्छन्। लकडाउनमा बिचल्लीमा परेकालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम पनि उनीहरूले नै पठाएको १० लाख रूपैयाँबाट शुरू गरिएको थियो।

“६ जेठमा हामीले सबै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छौं, अब हरेक हप्ता सार्वजनिक गर्दै जाने योजना छ”, झा भन्छन् ।

१४ वर्ष पहिले स्थापना भएको सानो पाइलाले २०७२ सालको भूकम्पपछि गोरखाको सिरानडाँडामा १२६ वटा घर निर्माणमा सहयोग गरेको थियो। यो संस्थाले लागुऔषध दुर्व्यसन र बालबालिका बेचबिखनविरूद्ध पनि काम गरिरहेको छ। यी कामका लागि देशभर ८५० जना स्वयंसेवक छन्।

"> सानो पाइला ठूलो छ मन: Dekhapadhi
सानो पाइला ठूलो छ मन <p style="text-align:justify">काठमाडाैं। दुई महीनादेखि जारी लकडाउनले सबैभन्दा मारमा परेका छन् दैनिक ज्यालादारीको कमाइमा आश्रित श्रमिकहरू। काम रोकिएपछि कतिपयको साँझबिहानको छाक टार्ने मेलो नै गुमेको छ। पेट भर्ने, बालबच्चा पाल्ने उपाय जुरेको छैन। बिचल्लीमा परेका तिनै गरीब र मजदुरको भोक मेटाउने काम गरिरहेका छन्, वीरगञ्जका केही युवाले।</p> <p style="text-align:justify">यहीँका युवा मिलेर स्थापना गरेको गैरसरकारी संस्था &lsquo;सानो पाइला&rsquo;मार्फत् यो काम भइरहेको छ। &ldquo;लकडाउनले धेरैको बिचल्ली भएको देखेर मजदुर र&nbsp; निम्न वर्गका मानिसहरूलाई खाना खुवाएर आफूले सहयोग गर्न थालेका हौं&rdquo;, सानो पाइलाका संस्थापक अध्यक्ष कञ्चन झाले भने।</p> <p style="text-align:justify">लकडाउन शुरू भएदेखि नै झा र उनको टोलीका सदस्यहरूले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर &lsquo;फिडिङ नेपाल&rsquo; नामको &lsquo;क्याम्पेन&rsquo; चलाएका छन्। यो क्याम्पेनअन्तर्गत् अहिलेसम्म प्रदेश २ का तीन जिल्ला पर्सा, धनुषा र सिरहाका २२ हजार ५६४ जनालाई गरीब र मजदुरलाई खाना खुवाइसकेको झा बताउँछन्। खाना खुवाउन पर्सामा ९ जना, सिरहामा पाँच र धनुषामा सातजनाको समूह बनाइएको छ ।</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="960" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/00Sano paila/sano paila (1).jpg" width="1280" /></p> <p style="text-align:justify">उनीहरूले नारायण उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरूले राम्रो खाना नपाएको गुनासो गरेपछि उनीहरूलाई समेत खाना उपलब्ध गराइरहेका छन्। &ldquo;संक्रमितहरूले राम्रो खाना नपाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उहाँहरूको लागि खानाको व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति माग्यौं। प्रशासनकै अनुमतिमा ५ जेठदेखि दुईपटक खाजा र दुईपटक खानाको व्यवस्था गर्न थालेका छौं&rdquo;, झाले <em>देखापढी</em>सँग भने ।</p> <p style="text-align:justify">विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए।</p> <p style="text-align:justify">नारायणी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितहरूको खाना व्यवस्थापनका लागि ११ जनाको छुट्टै टीम परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले नै खाना पकाउनेदेखि पुर्&zwj;याउने कामसमेत गर्छन्। यसलाई वीरगञ्जवासीको अभियान भन्ने नाम दिइएको छ।</p> <p style="text-align:justify">यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुट्छ त ? गैरसरकारी संस्था भएकाले दातृसंस्थाको अनुदानबाटै यसो गरिएको हो?</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="532" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/00Sano paila/sano paila (4).jpg" width="1152" /></p> <p style="text-align:justify">होइन, संक्रमितहरूको खानाका लागि वीरगञ्जवासीले नै सहयोग गरेका छन्। वीरगञ्जवासी कसैले १०० रूपैयाँ, कसैले ५०० रूपैयाँ सहयोग गर्छन् भने कसैले २० हजारसम्म सहयोग गरेका छन्। कसैले दाल र चामल पनि ल्याइदिन्छन्।</p> <p style="text-align:justify">लकडाउनका बेला भारतबाट अत्यावश्यक औषधि ल्याउने र घरसम्म पुर्&zwj;याइदिने काम पनि उनीहरूले गर्दै आएका छन्। बन्दाबन्दीको तेस्रो दिनदेखि प्रहरीसँगको समन्वयमा सानो पाइलाले एकीकृत सहयोग डेस्क स्थापना गरेको थियो। डेस्कमा व्यवस्था गरिएको हटलाइन नम्बरमा अत्यावश्यक औषधिका लागि माग आउँछ। त्यही मागअनुसार उनीहरूले प्रहरीसँग मिलेर भारतबाट औषधि ल्याउँछन्।&nbsp; झाले भने, &ldquo;औषधिको मूल्य जति छ, त्यति नै लिन्छौं, डेलिभरी गरेको चार्ज लिदैनौं ।&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">अहिलेसम्म त्यसरी पर्साका करीब तीन हजार घरधुरीमा औषधि पुर्&zwj;याइसकिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">सानो पाइलाका युवाहरू विपत्ति आउँदा जहिल्यै सहयोगका पाइला अघि बढाउँछन्। २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला पनि उनीहरू यसैगरी सहयोगमा जुटेका थिए।</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="900" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/00Sano paila/sano paila (3).jpg" width="1200" /></p> <p style="text-align:justify">गैरसरकारी संस्था भए पनि यसको मुख्य स्रोत विभिन्न देशमा रहेका बूढानीलकण्ठ स्कुलका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले जुटाइदिन्छन्। लकडाउनमा बिचल्लीमा परेकालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम पनि उनीहरूले नै पठाएको १० लाख रूपैयाँबाट शुरू गरिएको थियो।</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;६ जेठमा हामीले सबै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छौं, अब हरेक हप्ता सार्वजनिक गर्दै जाने योजना छ&rdquo;, झा भन्छन् ।</p> <p style="text-align:justify">१४ वर्ष पहिले स्थापना भएको सानो पाइलाले २०७२ सालको भूकम्पपछि गोरखाको सिरानडाँडामा १२६ वटा घर निर्माणमा सहयोग गरेको थियो। यो संस्थाले लागुऔषध दुर्व्यसन र बालबालिका बेचबिखनविरूद्ध पनि काम गरिरहेको छ। यी कामका लागि देशभर ८५० जना स्वयंसेवक छन्।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्