काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा गरिएको सम्झौताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले १८ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र लकडाउनका कारण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउन नसकिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै सार्वजनिक गरेका छन्।
महासंघले मन्त्रालयको इमेलमार्फत् समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षणपत्रमा संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन पनि माग गरिएको छ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा मारमा परेको भन्दै महासंघले शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिदेखि करारहरूको मागसमेत सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
महासंघले बाल विकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महँगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन पनि माग गरिएको छ।
अब आउने बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजित गर्न माग गरिएको छ। राहत र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेशामा स्थायित्व गराउन, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरूका लागि उचित सुविधा दिलाउनसमेत महासंघले माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न, शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेद्को अन्त्य गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्नसमेत माग गरिएको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न, अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न, शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न समेत महासंघको माग छ।
लकडाउनका बेला शिक्षकहरूलाई विद्यालयले निकाल्न थालेको भन्दै शिक्षकहरूमाथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्नका लागि आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।
द्वन्द्व तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकलाई अविलम्ब पुनर्वहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न, शिक्षकको पेशागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरूको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ।
कोभिड-१९ को संक्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुअल कक्षाहरू उपयोगी हुने भए पनि यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता नहुँदा समस्या परेको महासंघकाे भनाइ छ।
आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तै खाले अन्य संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नसमेत माग गरिएको छ।
लकडाउनका बेला शिक्षकहरूलाई विद्यालयले निकाल्न थालेको भन्दै शिक्षकहरूमाथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्नका लागि आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा गरिएको सम्झौताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले १८ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र लकडाउनका कारण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउन नसकिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै सार्वजनिक गरेका छन्।
महासंघले मन्त्रालयको इमेलमार्फत् समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षणपत्रमा संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन पनि माग गरिएको छ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा मारमा परेको भन्दै महासंघले शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिदेखि करारहरूको मागसमेत सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
महासंघले बाल विकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महँगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन पनि माग गरिएको छ।
अब आउने बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजित गर्न माग गरिएको छ। राहत र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेशामा स्थायित्व गराउन, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरूका लागि उचित सुविधा दिलाउनसमेत महासंघले माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न, शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेद्को अन्त्य गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्नसमेत माग गरिएको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न, अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न, शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न समेत महासंघको माग छ।
लकडाउनका बेला शिक्षकहरूलाई विद्यालयले निकाल्न थालेको भन्दै शिक्षकहरूमाथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्नका लागि आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।
द्वन्द्व तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकलाई अविलम्ब पुनर्वहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न, शिक्षकको पेशागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरूको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ।
कोभिड-१९ को संक्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुअल कक्षाहरू उपयोगी हुने भए पनि यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता नहुँदा समस्या परेको महासंघकाे भनाइ छ।
आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तै खाले अन्य संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नसमेत माग गरिएको छ।
लकडाउनका बेला शिक्षकहरूलाई विद्यालयले निकाल्न थालेको भन्दै शिक्षकहरूमाथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्नका लागि आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।
">
नेपाल शिक्षक महासंघकाे सरकारलाई १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र: Dekhapadhi
नेपाल शिक्षक महासंघकाे सरकारलाई १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा गरिएको सम्झौताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले १८ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र लकडाउनका कारण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउन नसकिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै सार्वजनिक गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">महासंघले मन्त्रालयको इमेलमार्फत् समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">ध्यानाकर्षणपत्रमा संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन पनि माग गरिएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा मारमा परेको भन्दै महासंघले शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिदेखि करारहरूको मागसमेत सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">महासंघले बाल विकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महँगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">ध्यानाकर्षणपत्रमा संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन पनि माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अब आउने बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजित गर्न माग गरिएको छ। राहत र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेशामा स्थायित्व गराउन, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरूका लागि उचित सुविधा दिलाउनसमेत महासंघले माग अघि सारेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न, शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरूबीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेद्को अन्त्य गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्नसमेत माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न, अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न, शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न समेत महासंघको माग छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">लकडाउनका बेला शिक्षकहरूलाई विद्यालयले निकाल्न थालेको भन्दै शिक्षकहरूमाथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्नका लागि आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">द्वन्द्व तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकलाई अविलम्ब पुनर्वहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न, शिक्षकको पेशागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरूको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ। </p>
<p style="text-align:justify">कोभिड-१९ को संक्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुअल कक्षाहरू उपयोगी हुने भए पनि यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता नहुँदा समस्या परेको महासंघकाे भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तै खाले अन्य संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नसमेत माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनका बेला शिक्षकहरूलाई विद्यालयले निकाल्न थालेको भन्दै शिक्षकहरूमाथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्नका लागि आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।</p>
.jpg)
