काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचनालाई तोडमोड गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिड-१९ परीक्षण गराउन १५ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको भनि सार्वजनिक गरिएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका आईसीएस संयोजक डा. गुणराज लोहनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउन विदेशी कुटनीतिज्ञहरू र स्वदेशी नागरिकसमेतको आग्रहमा परीक्षण गर्न दिने भनि निर्णय भएको तर शुल्क नतोकिएको बताएका छन्।
के कति शुल्क लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षा प्रबन्ध कसरी अपनाउने लगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले संकटको घडीमा सही सन्देश मात्र प्रवाह गर्न सञ्चारजगतलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
सार्वजनिक अस्पतालमा लामबद्ध भएर समय खेर फाल्न नचाहने र भिडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहने स्वदेशी तथा विदेशीह नागरिकको अनुरोधमा नै मन्त्रालयले सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न जनाइएको छ।
पटक-पटक भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी समाजमा उत्तेजना फैलाउने कार्य भएमा कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिनेसमेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
निःशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क परीक्षण गराउने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसार निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परीक्षण गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक शर्तहरूसमेत निर्धारण गरेको छ।
सशुल्क परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले परीक्षणको लागि तोकिएको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको र यहाँबाट भएका परीक्षणको गोपनियता कायम गर्दै नियमित रिपोर्टिङ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने हुन्छ।
" />
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचनालाई तोडमोड गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिड-१९ परीक्षण गराउन १५ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको भनि सार्वजनिक गरिएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका आईसीएस संयोजक डा. गुणराज लोहनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउन विदेशी कुटनीतिज्ञहरू र स्वदेशी नागरिकसमेतको आग्रहमा परीक्षण गर्न दिने भनि निर्णय भएको तर शुल्क नतोकिएको बताएका छन्।
के कति शुल्क लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षा प्रबन्ध कसरी अपनाउने लगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले संकटको घडीमा सही सन्देश मात्र प्रवाह गर्न सञ्चारजगतलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
सार्वजनिक अस्पतालमा लामबद्ध भएर समय खेर फाल्न नचाहने र भिडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहने स्वदेशी तथा विदेशीह नागरिकको अनुरोधमा नै मन्त्रालयले सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न जनाइएको छ।
पटक-पटक भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी समाजमा उत्तेजना फैलाउने कार्य भएमा कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिनेसमेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
निःशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क परीक्षण गराउने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसार निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परीक्षण गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक शर्तहरूसमेत निर्धारण गरेको छ।
सशुल्क परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले परीक्षणको लागि तोकिएको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको र यहाँबाट भएका परीक्षणको गोपनियता कायम गर्दै नियमित रिपोर्टिङ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने हुन्छ।
">
निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरिने परीक्षणको शुल्क तोकिएको छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय: Dekhapadhi
निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरिने परीक्षणको शुल्क तोकिएको छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचनालाई तोडमोड गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिड-१९ परीक्षण गराउन १५ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको भनि सार्वजनिक गरिएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रालयका आईसीएस संयोजक डा. गुणराज लोहनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउन विदेशी कुटनीतिज्ञहरू र स्वदेशी नागरिकसमेतको आग्रहमा परीक्षण गर्न दिने भनि निर्णय भएको तर शुल्क नतोकिएको बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">के कति शुल्क लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षा प्रबन्ध कसरी अपनाउने लगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रालयले संकटको घडीमा सही सन्देश मात्र प्रवाह गर्न सञ्चारजगतलाई अनुरोध समेत गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक अस्पतालमा लामबद्ध भएर समय खेर फाल्न नचाहने र भिडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहने स्वदेशी तथा विदेशीह नागरिकको अनुरोधमा नै मन्त्रालयले सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न जनाइएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">पटक-पटक भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी समाजमा उत्तेजना फैलाउने कार्य भएमा कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिनेसमेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">निःशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क परीक्षण गराउने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसार निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परीक्षण गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक शर्तहरूसमेत निर्धारण गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सशुल्क परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले परीक्षणको लागि तोकिएको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको र यहाँबाट भएका परीक्षणको गोपनियता कायम गर्दै नियमित रिपोर्टिङ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने हुन्छ।</p>
.jpg)
