Others

गृहपृष्ठ

मुद्दा शाखाका प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि सरकारी वकील र अदालतका कर्मचारीसमेत त्रासमा काठमाडौं। ६ जेठमा देखिएका नयाँ संक्रमितमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा कार्यरत दुईजना कर्मचारी रहेको पाइयो। जसमध्ये एक जना प्रहरी जवान र एक जना प्रहरी नायव निरीक्षक थिए। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीका अनुसार उनीहरूमध्ये प्रहरी जवान ‘आपराधिक तथ्यांक’ राख्ने जिम्मेवारीमा थिए। उनले तयार पार्ने कागजात सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्छन्। त्यसैकारण यो प्रक्रियामा सहभागी हुने सबैजना त्रसित भएका हुन्। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले ‘न्याय सेवा’लाई अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा ऐनले नसमेट्ने कारणले कोभिड-१९ बाट जोगिन अपनाउनुपर्ने आधारभूत सुरक्षा सामग्रीसमेत नहुँदा त्रास अझ बढेको बताए। प्रहरीले कुनै पनि आरोपमा प्रक्राउ गरेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा (मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष) उपस्थित गराउनुपर्छ। त्यसका लागि प्रहरीले तयार पारेको फाइल जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा पुग्छ। <blockquote> <a href="https://dekhapadhi.com/news/13064" target="_blank">पढ्नुहोस्: कालिमाटी वृत्तका दुईजना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण, वृत्त सिल गरेर कार्यरत प्रहरीको नमूना परीक्षण गरिँदै</a> </blockquote> कार्यालय प्रमुखको तोकआदेशपछि सम्बन्धित सरकारी वकीलले ती फाइल अध्ययन गरेर म्याद थपको लागि सिफारिस गर्छन्। त्यही फाइल इजलास अधिकृत हुँदै न्यायाधीशकोमा पुग्छ। म्याद थपकै प्रक्रियामा कम्तिमा यति व्यक्ति उक्त फाइलको सम्पर्कमा पुग्छन्। त्यसैले मुद्दा शाखाको प्रहरी संक्रमित हुँदा शुरूमै यति व्यक्ति प्रत्यक्ष जोखिममा रहेका हुन्छन्। त्यस्तै घटनाको अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल मुचुल्कालगायत खानतलासी बरामदी, वस्तुस्थिति, सनाखत, लासजाँच जस्ता धेरै नै मुचुल्का तयार पार्नुपर्छ। घटनाको सम्बन्धमा थाहा पाएका व्यक्तिहरूले यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, जो पछि सरकारी साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ। प्रहरीले बयान लिँदा/ प्रमाण परीक्षण गर्दा थप व्यक्तिहरू यसमा जोडिन्छन्। मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृतसमेत जोडिन्छन्। त्यस्तै प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन फेरी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा पुग्छ। त्यहाँ पनि फाइलको थप अध्ययन गर्नुपर्छ। आरोपीलाई म्याद थप गर्दा फाइल सिधै इजलासमा पुग्ने भए पनि सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि अभियोजन गर्दा भने फाइल अदालतको अभियोग दर्ता शाखामा पुग्छ। त्यहाँ अभियोग पत्रमा जनाइएका कागजात छन्/छैनन् भनेर एक एक गरी सबै फाइल जाँच्नुपर्छ। अभियुक्तको थुनछेकको क्रममा फोटोकपी तयार भइनसकेको अवस्थामा ‘डिफेन्स लयर्स’ ले पनि इजलासमै सक्कलै फाइल हेरेर बहष गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।   यसरी कुनै पनि मुद्दा दर्ताको क्रममा थुप्रै निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी जोडिएका हुन्छन्। जसमध्ये कुनै एकजना मात्रै संक्रमित भए पनि अन्य व्यक्तिसमेत त्रासमा रहेका हुन्छन्। <img alt="" height="641" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/police in lockdown 1.jpg" width="960" /> कोभिड-१९ श्&zwj;वासप्रश्&zwj;वाससँग सम्बन्धित रोग भएकाले प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता कार्यसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नपुगेसम्म उनीहरू जोखिममा नरहन पर्ने हो। “तर, न्यूनतम सुरक्षाको साधनसमेत नहुँदा सबैमा त्रास बढेको छ,” सूचना अधिकारी खनालले भने, “प्रहरीलाई दिएको एउटा मास्कले के के रोक्न सक्छ र ? सरकारी वकीलले घरबाट मास्क र सेनिटाइजर बोकेर कार्यालय जानुपरेको अवस्था छ।” संविधानले नै कुनै पनि आरोपी प्रक्राउ गरिसकेपछि २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र उसको अनुमतिमा मात्रै थपसमेत हिरासतमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कोही पनि व्यक्ति प्रक्राउ पर्नासाथ यो प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ। तर, न्याय सेवा र यससँग जोडिने सम्पूर्ण प्रक्रिया कोभिड-१९सँग जोडिएको सरकारी रणनीतिको प्राथमिकतामा छैन। “प्राथमिकतामा हुन्थ्यो भने कम्तिमा यो प्रक्रियामा जोडिएका व्यक्तिको बिमादेखि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइन्थ्यो। त्यसो नहुँदा एकातर्फ त्रास बढेको छ भने अर्कोतर्फ मनोबल पनि खस्केको छ”, एकजना सरकारी वकीलले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्