Others

गृहपृष्ठ

किन कोही बस्‍न चाहँदैनन् क्वारेन्टाइनमा ? काठमाडौं। कपिलवस्तुको यशोधरा नगरपालिका-८ का दुई छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टाइनमा बसेका ४५ जना २ र ३ जेठको राति भागेर घर गए। भारत र अन्यत्रबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा नराखेको तथा क्वारेन्टाइनमा खाना राम्रो नभएको भन्दै उनीहरू भागेका थिए। त्यसरी भागेका सबैलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर पुनः क्वारेन्टाइनमा राखे। उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न थालेको १४ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यत्रो दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन। यशोधरा गाउँपालिकाले कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आफ्नै स्रोतबाट ३० लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको १० लाख रूपैयाँ जम्मा गरेर कोभिड-१९ विरूद्धको कोषमा जम्मा गरेको छ। त्यसमध्ये १० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर तीन हजार जनालाई राहत वितरण गरेको गाउँपालिकाले बताएको छ। बाँकी २० लाख रूपैयाँबाट गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री किन्ने, क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेशकुमार पाण्डेयले आफ्नो स्रोतबाट भएको सबै बजेट सकिएको बताए। थप समस्या आइलागेमा बजेट व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। अहिले पनि भारतीय सीमा क्षेत्रमा रोकिएर रहेका नेपालीहरू आउने क्रम चलिरहेको तर क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विद्यालय भवन भने सबै भरिएको उनले बताए। अन्य भौतिक संरचना नभएकाले विद्यालय भवनमै क्वारेन्टाइन बनाइएको उनले जानकारी दिए। <img alt="" height="900" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/00quarantine/quarantine mapdanda (3).jpg" width="1200" /> ४२ जना कोरोना संक्रमित रहेको कपिलवस्तुमा सात हजार क्षमताको क्वारेन्टाइनमा सात हजार जना नै बसेका छन्। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले लामो समय क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू स्वास्थ्य जाँच नहुँदा भाग्न थालेको बताए। “हामीले १० हजार थान किट मगाएका थियौं। सरकारले जम्मा ११ सय किट मात्र दियो। सात हजार जनालाई कसरी परीक्षण गर्ने ?”, उनले भने। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजनाले त ४ जेठ बिहान ज्यान नै गुमाए। रातिदेखि झाडापखाला शुरू भएपछि गलेका उनी भोलिपल्ट बिहान अस्पताल लैजाने तयारी गर्दागर्दै प्राण त्यागेका थिए। पछि उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। यो घटना क्वारेन्टाइनहरू न्यूनतम सुविधायुक्तसमेत नरहेको प्रमाण हो। अहिले नरैनापुर गाउँपालिका कोरोना संक्रमणको केन्द्र बनेको छ। आज मात्रै त्यहाँ थप ४७ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। गाउँपालिकाले ७७४ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेकाे छ। गाउँपालिका अब थप खर्च गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन। शुरूमा १५ लाख रूपैयाँ छुट्याएर कोषको स्थापना गरेको थियो गाउँपालिकाले। त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालका अनुसार त्यसपछि ४५ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरेर कोषमा ल्याइयो। एक हजार १५ जनालाई राहत वितरणमै २५ लाख खर्च भएको अधिकृत खरालले जनाए। बजेट अभाव हुँदा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए। “त्यसका लागि त तत्काल अस्थायी संरचनामा कसरी सम्भव छ ? आफ्नै संरचना नभएर गाउँपालिकाले विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइरहेको छ। केही असहजताका बीच काम भइरहेको छ”, खरालले भने।  गाउँपालिकाका विभिन्न १३ ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। मापदण्डअनुसार चौबीसै घण्टा एम्बुलेन्स तैनाथ हुनुपर्छ। गाउँपालिकासँग एउटा मात्र एम्बुलेन्स छ। त्यो एम्बुलेन्स पनि कोभिड-१९ का भन्दा पनि अन्य बिरामी बोक्न बढी प्रयोग हुन्छ। <img alt="" height="639" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/00quarantine/quarantine mapdanda (1).jpg" width="1200" /> क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरू भाग्ने प्रवृत्ति सप्तरीमा पनि देखियो। त्यहाँको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-१ बाट २६ वैशाखमा १९ भारतीय भागेका थिए। लामो समयदेखि स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको, खानापिनको उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै उनीहरू भागेका थिए। नगरपालिकाले एक करोडको कोष स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ। तर, क्वारेन्टाइनमा भने न खानेपानीको व्यवस्था न त राम्रो खानाको नै व्यवस्थापन गरिएको छ। कतिपय त भोकले मर्नुभन्दा कोरोनाले नै मर्नु जाती भन्दै भाग्ने गरेका छन्।  नगरपालिकाका प्रमुख शैलेशकुमार शाह भने संघीय सरकारले अघि सारेको निर्देशिकाअनुसार क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्न नेपालमा सम्भव नभएको बताउँछन्। “त्यहीअनुसार गर्न त नेपालमा होइन, अमेरिका, बेलायतमा मात्र सम्भव छ। एक पैसा पनि दिँदैन, अनि हामीलाई सबै व्यवस्थापन गर मात्र भनेर हुन्छ ? हामीले आफ्नै स्रोतबाट जुटेको पैसाले के–के गर्ने ?”, उनले प्रश्न गरे। संघीय सरकारले यो गर, त्यो गर भनेर मात्र निर्देशन दिने गरेको उनको गुनासो छ। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट पनि नपाएको उनले बताए। यी तीन स्थानीय सरकार त उदाहरण मात्रै हुन्। अन्य स्थानीय तहमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू पनि भाग्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण नहुने, खानपिनको उचित व्यवस्थापन नहुने, पर्याप्त पूर्वाधारको व्यवस्था नहुने जस्ता कारणले क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने गरेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको ठम्याइ छ। “लामो समय क्वारेन्टाइनमा राखेर न उनीहरूको कोरोना संक्रमण परीक्षण हुने गरेको छ न त उनीहरूको खानपानमै ध्यान दिइएको छ”, जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले भने। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार क्वारेन्टाइन बनाउन शहरी क्षेत्रमै नसकिएको अवस्थामा गाउँघरमा त असम्भव भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहहरूले भएको बजेट सबै राहत वितरणमा खर्च गरेकाले थप समस्या हुने उनले बताए। <img alt="" height="676" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/bedkot quarentine kanchanpur.jpg" width="1200" /> क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन गर्न आयोगको निर्देशन यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरका क्वारेन्टाइनलाई मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको अनुगमनको क्रममा क्वारेन्टाइनहरूमा पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, पिउने पानी, शौचालय, उचित बसोबास, स्वास्थ्य हेरचाह जस्ता आवश्यकताहरू समेतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिएकोले व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार संकुचनमा परेको ठहर आयोगले गरेको हो। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई छिटो प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गर्न एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग पर्याप्त समन्वय गर्दै केन्द्रीय राहत कोषलाई उपयोगमा ल्याउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। के छ मापदण्डमा ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको ‘क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न’ तयार पारेको मापदण्डले क्वारेन्टाइनको न्यूनतम आवश्यकता यस्तो तोकेको छः १.सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक, पानी, बिजुलीको पूर्ण व्यवस्था। २.सम्भव भएसम्म सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्न सक्ने क्षमता। ३.क्वारेन्टाइनमा खटिने स्वास्थ्य र सफाइ टीमको लागि छुट्टै भवन वा ब्लक। ४. एउटा कोठामा बढीमा तीनजनाका दरले ६ जनाले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी शौचालयको व्यवस्था। ५. प्रति सय जनाको लागि सुपरीवेक्षण गर्नका लागि एकजना चिकित्सक आठ घण्टाको सिफ्टमा हुनुपर्ने। ६. मेडिकल अधिकृत एकजना, स्वास्थ्य परिचारिका एकजना, पारामेडिक एकजना, ल्याब टेक्निसियन एकजना, फर्मासिष्ट एकजना र २४ घण्टा नै एम्बुलेन्स सञ्चालानार्थ एकजना ड्राइभर र दुईजना तालिमप्राप्त पारामेडिक। ७. फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरसफाइ सुपरीवेक्षक एक र सरसफाइ कर्मचारी पाँचजना। ८. खाना खाजा गरी दिनमा चारपटक उपलब्ध गराउनुपर्ने। जसमा बिहान ७ः३० देखि ८ बजेभित्र चिया खाजा, ११ः३० देखि १२ बजेभित्र दिवा खाना, दिउँसो २ः३० देखि ३ बजेभित्र खाना र राति ७ः३० देखि ८ बजेभित्र रात्रिको खाना खुवाउनुपर्ने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्