काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा आज १९ जना न्यायाधीशको इजलास गठन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका अन्य १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास बनेको हो।
हाल सर्वोच्चका २० न्यायाधीशमध्ये डम्बरबहादुर शाही उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिने मिति एक महीना भन्दा कम भएकाले विदामा छन्।
उनीबाहेकका सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन भएको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित छन् ।
इजलासले कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्न अवलम्बन गरिएको लकडाउनका कारण मुद्दाको काम कारवाहीमा परेको कानूनी अप्ठारोबारे सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सबै न्यायाधीश संलग्न भएको इजलास गठन हुनु दुर्लभ घटना हो। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ।
लकडाउनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले निश्चित प्रकृतिका मुद्दा मात्र सुन्ने निर्णय गरेको थियो। अन्य मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ स्थगित गरिँदा कानूनले नै तोकेको हदम्याद, म्याद तथा तारेख गुज्रन गएको थियो
सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक विदासरह मानेर लकडाउन खुलेको १० दिनभित्रमा काम कारवाही गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। तर, कानूनले निर्धारण गरेको समायावधिलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले थप/घट गर्न सक्छ त भन्ने कानूनी प्रश्न उठेको थियो।
प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गर्यो। २३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहष नोट मगाउने तथा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो।
त्यसैअनुसार आज वृहत पूर्ण इजलास गठन भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसियसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यसै विषयमा लिखित वहष नोटसमेत मागेको थियो।
यो कानूनी समस्या समाधान गर्ने उपायबारे कानूनविद्हरूका विचमा दुईथरी धारणा छन्। एकथरीले सर्वोच्च अदालतले इजलासमार्फत् न्यायिक व्याख्या गरेर यसको गाँठो फुकाइदिन सक्ने विचार राख्छन् भने अर्काथरीले व्यवस्थापिका संसदबाट कानून नै बनाएर यसको उपचार खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा आज १९ जना न्यायाधीशको इजलास गठन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका अन्य १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास बनेको हो।
हाल सर्वोच्चका २० न्यायाधीशमध्ये डम्बरबहादुर शाही उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिने मिति एक महीना भन्दा कम भएकाले विदामा छन्।
उनीबाहेकका सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन भएको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित छन् ।
इजलासले कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्न अवलम्बन गरिएको लकडाउनका कारण मुद्दाको काम कारवाहीमा परेको कानूनी अप्ठारोबारे सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सबै न्यायाधीश संलग्न भएको इजलास गठन हुनु दुर्लभ घटना हो। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ।
लकडाउनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले निश्चित प्रकृतिका मुद्दा मात्र सुन्ने निर्णय गरेको थियो। अन्य मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ स्थगित गरिँदा कानूनले नै तोकेको हदम्याद, म्याद तथा तारेख गुज्रन गएको थियो
सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक विदासरह मानेर लकडाउन खुलेको १० दिनभित्रमा काम कारवाही गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। तर, कानूनले निर्धारण गरेको समायावधिलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले थप/घट गर्न सक्छ त भन्ने कानूनी प्रश्न उठेको थियो।
प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गर्यो। २३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहष नोट मगाउने तथा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो।
त्यसैअनुसार आज वृहत पूर्ण इजलास गठन भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसियसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यसै विषयमा लिखित वहष नोटसमेत मागेको थियो।
यो कानूनी समस्या समाधान गर्ने उपायबारे कानूनविद्हरूका विचमा दुईथरी धारणा छन्। एकथरीले सर्वोच्च अदालतले इजलासमार्फत् न्यायिक व्याख्या गरेर यसको गाँठो फुकाइदिन सक्ने विचार राख्छन् भने अर्काथरीले व्यवस्थापिका संसदबाट कानून नै बनाएर यसको उपचार खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
">
लकडाउनबाट न्यायनिरुपण प्रभावित हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले बनायो १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास: Dekhapadhi
लकडाउनबाट न्यायनिरुपण प्रभावित हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले बनायो १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा आज १९ जना न्यायाधीशको इजलास गठन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका अन्य १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास बनेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">हाल सर्वोच्चका २० न्यायाधीशमध्ये डम्बरबहादुर शाही उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिने मिति एक महीना भन्दा कम भएकाले विदामा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उनीबाहेकका सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन भएको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित छन् ।</p>
<p style="text-align:justify">इजलासले कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्न अवलम्बन गरिएको लकडाउनका कारण मुद्दाको काम कारवाहीमा परेको कानूनी अप्ठारोबारे सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सबै न्यायाधीश संलग्न भएको इजलास गठन हुनु दुर्लभ घटना हो। संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ।</p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले निश्चित प्रकृतिका मुद्दा मात्र सुन्ने निर्णय गरेको थियो। अन्य मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ स्थगित गरिँदा कानूनले नै तोकेको हदम्याद, म्याद तथा तारेख गुज्रन गएको थियो</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्:</strong> <a href="https://dekhapadhi.com/news/12661" target="_blank"><strong>कतै न्याय नै मर्ने त होइन लकडाउनले !</strong></a></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक विदासरह मानेर लकडाउन खुलेको १० दिनभित्रमा काम कारवाही गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। तर, कानूनले निर्धारण गरेको समायावधिलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले थप/घट गर्न सक्छ त भन्ने कानूनी प्रश्न उठेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गर्‍यो। २३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहष नोट मगाउने तथा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैअनुसार आज वृहत पूर्ण इजलास गठन भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसियसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यसै विषयमा लिखित वहष नोटसमेत मागेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">यो कानूनी समस्या समाधान गर्ने उपायबारे कानूनविद्हरूका विचमा दुईथरी धारणा छन्। एकथरीले सर्वोच्च अदालतले इजलासमार्फत् न्यायिक व्याख्या गरेर यसको गाँठो फुकाइदिन सक्ने विचार राख्छन् भने अर्काथरीले व्यवस्थापिका संसदबाट कानून नै बनाएर यसको उपचार खोज्नुपर्ने बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify"><img alt="" height="1192" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/supreme court bench 5 jestha.jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
