Others

गृहपृष्ठ

कतै न्याय नै मर्ने त होइन लकडाउनले ! काठमाडौं। गत ११ चैत २०७६ मा लकडाउन शुरू हुनु भन्दा चार दिन पहिले, ७ चैतमा सर्वोच्च अदालतको 'फूल कोर्ट' ले केही निश्चित प्रकृतिका मुद्दा मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्&zwj;यो। त्यो निर्णयसँगै वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय अन्य सेवाहरू मात्रै सुनुवाइ हुने भए। जस्तो कि, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोग पत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू, रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन र बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन। यीबाहेकका अरू सेवा प्रवाह अदालतहरूले स्थगित गरे। सेवाग्राही र कानून व्यवसायीको भिड कम गर्नका लागि अदालतले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको चार दिनपछि अर्थात् ११ चैतबाट देशभर लागू हुने गरी सरकारले लकडाउनको आदेश जारी गर्&zwj;यो। लकडाउनको दोस्रो दिन १२ चैतमा फेरी 'फूल कोर्ट' बस्यो। यो बैठकले अदालतहरूले दर्ता र सुनुवाइ गर्ने मुद्दाका प्रकृतिलाई अझ छोट्यायो। बन्दीप्रत्यक्षीकरको निवेदनको सुनवाइ निरन्तर हुने नै भयो। साथै कसूर ठहर भएकोमा एक वर्ष भन्दा कम समयको कैद तोकिएकोमा रकम तिरेर कैदमुक्त हुन पाउने सुविधा दिने निवेदन र बालसुधार गृहबाट अभिभावकले बालबालिका जिम्मा लिनेसम्बन्धी निवेदनमाथि हुने कारवाहीलाई पनि निरन्तरता दिइयो। पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिने र महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरूको कारवाही र सुनवाइ हुने भयो। अदालतबाट प्रदान गरिने बाँकी सबै सेवा प्रवाह बन्द भयो।  अदालती कामकारवाही स्थगन र सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद, तारेख जस्ता प्राविधिक विषय प्रभावित हुने भए।  कुनै पनि विवादलाई तोकिएको समयभित्रै अदालतसमक्ष पुर्&zwj;याउनुपर्ने हुन्छ। अदालती भाषामा हदम्याद भनिने यस्तो समयावधि विवादको प्रकृतिपिच्छे फरक हुन्छ। त्यस्तै तल्लो अदालतको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लोमा पुनरावेदन गर्ने म्याद पनि निश्चित समय मात्रै हुन्छ।  नयाँ फौजदारी संहिता लागू भएपछि पहिले कसूरदार ठहर गरिन्छ र त्यसको एक महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा अर्को सुनुवाइ गरेर सजाय निर्धारण गरिन्छ। त्यस्तै केही विशेष कानूनले तोकेका अपराध (उदाहरणको लागि लागूऔषध, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन आदी) बाहेक अन्य सामान्य कानून अन्तरगत दर्ता हुने हरेक फौजदारी मुद्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको २५ दिनभित्रमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। त्यसरी मुद्दा दायर नगर्दा कानूनी प्रक्रियाबिना नै आरोपित व्यक्ति थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट उसको मानवअधिकार हनन हुनपुग्छ। यस्ता सबै काम फूल कोर्टले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै फूलकोर्टले महामारी व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रवाह बन्द रहेको अवधिपछि बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारेख लिने वा अन्य कामकारवाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा केही समय म्याद/तारेख थाम्न सकिने कानूनी व्यवस्था अनुरूप त्यस्तो निर्णय भएको थियो।  अब त्यो समय पनि पार भइसक्यो। योसँगै अहिले आएर एउटा कानूनी प्रश्न उठेको छ- कानूनमा नै व्यवस्था भएका हदम्याद, म्याद वा तारेखजस्ता विषयलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले फेरबदल गर्नसक्छ ?  “त्यसो गर्न सक्दैन। हदम्यादको विषय त पूर्णरूपमा संसदको अधिकारक्षेत्रको विषय हो,” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी भन्छन्, “विषय सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगिसकेको छ। त्यहाँ हामीले हाम्रो राय पठाएका छौं।” कानून बनाउने कि अदालतले व्याख्या गर्ने ? प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गर्&zwj;यो। २३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहष नोट मगाउने तथा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्&zwj;यो। त्यसअघि नै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यस्तै कानूनी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए। अब रिट महाशाखाको प्रतिवेदन र यो निवेदन सँगै सुनुवाइ हुनेछन्। “ठूलो कानूनी समस्या खडा भएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कानून संशोधन वा नयाँ कानून जारी गर्न सम्भव छैन, संसद चालु भएकाले अध्यादेश पनि ल्याउन नमिल्ने अवस्था छ,” भट्टराईले भने, “यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कानूनी व्याख्यामार्फत् समाधान गर्न सक्छ भन्ने लागेर निवेदन दिएको छु। त्यो नै उपयुक्त बाटो हो।” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने यस्तो तर्कसँग सहमत छैन। “सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयबाट वा न्यायिक व्याख्याका माध्यमबाट हदम्याद बढाउनु कानूनसम्मत हुँदैन। त्यसका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्छ”, प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, “यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि हदम्यादको कानूनी व्याख्या गर्दा संसदको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन जान्छ भनेर थुप्रै मुद्दामा बोलेको छ। त्यसैले पनि त्यो मिल्दैन। हामीले लिखित जवाफमा यस्तै राय अदालत पठाएका छौं।” सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी बिचको अर्को बाटो पनि सुझाउँछन्। सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दर्ता र पुर्पक्ष लगायतका काम जारी राख्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २८ चैतमा निर्णय गरेपछि अब ती मुद्दाका हकमा हदम्यादको समस्या छैन। त्यसो हुँदा पनि बाँकी दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका हकमा हदम्यादको समस्या देखिन्छ। “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीमा सेवा अवरूद्ध भएको समयमा हदम्याद ननाघ्ने व्यवस्था छ”, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, “त्यो नियमावली सर्वोच्च अदालत आफैंले बनाएको भएर उसैले संशोधन गर्न सक्छ। त्यसमा सेवा शुरू भएको यति दिनसम्म यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको हदम्याद गुज्रने छैन भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सक्छ।” देवानी संहितामा सार्वजनिक विदा वा अन्य काबुबाहिरको अवस्थामा हदम्याद गुज्रिदैन भन्ने व्यवस्था छ। अहिलेको अवस्थालाई त्यस्तै काबुबाहिरको परिस्थिति मान्नुपर्ने र अदालतको सेवा शुरू भएपछि गणना हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीको धारणा छ।  लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक विदा कायम गरेर त्यसलगत्तै मुद्दा दर्ता र अन्य कारवाही शुरू गरिहाल्न पनि सजिलो भने छैन। किनभने त्यसका लागि ठूलो व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिन्छ। केहीगरी लकडाउन खुलिहाल्यो भने पनि व्यक्ति व्यक्तिबीचको दुरी कायम गर्ने अभ्यास लामो समय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तोमा नियमित रूपमा अदालत खुलेकै दिन थामिनसक्नुको भीड हुनसक्छ। यसको एक झलक २८ चैतमा देखियो पनि। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालका अनुसार त्यसदिन मात्रै ९९ थान मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। हदम्याद सकिन लागेका र २५ दिनभन्दा बढी समय थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। लकडाउन खुलेपछिका दिनमा यो संख्या अझै बढ्नेछ। यस्तो कानूनी ‘ग्याप’का विषयमा संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिले पहिले नै छलफल गरेर सरकारलाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो। समित सभापति परशुराम मेघी गुरूङ पनि यस्ता कानूनी विषय अदालतको व्याख्याबाट भन्दा पनि संसदबाटै कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्या पनि कानूनमा टेकेर हुनुपर्छ। त्यस्तो व्याख्याले तत्कालैको बाधा  फुकाए पनि दीर्घकालका लागि त कानून नै चाहिन्छ,” उनले देखापढीसँग भने, “बेलायतको संसदमा नियम निलम्बन गरेर छोटो तरिकाबाट कानून बनाउने प्रचलन थिएन। त्यहाँ यो महामारीसँग जुध्न नियम निलम्बन मात्र होइन सांसदहरूलाई भर्चुअल भोटिङ गर्न लगाएर तीन दिनमै कानून बनाइयो भने हामीले पनि गर्न नसक्ने केही छैन। कानून नै बनाउनुपर्छ।” सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलराम केसी भने सर्वोच्च अदालतले न्यायिक व्याख्या गरेर यस्तो अप्ठ्यारो फुकाउन सक्ने बताउँछन्। “कोरोनाको महामारी अप्रत्यासित थियो। यसबारे कानूनमा कुनै व्यवस्था थिएन। तर कानून छैन भन्दैमा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्नु भएन। त्यसैले अदालतको फूल कोर्टले सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो निर्णय गर्&zwj;यो,” उनले भने, “तर, त्यसमा कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने अदालतले नै सोच्यो र अहिले प्रतिवेदनमार्फत् इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। अहिलेको परिस्थिति समेट्ने गरी अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्छ। त्यसो गर्न अदालत सक्षम छ। त्यसमा कुनै आपत्ति गर्नु पनि हुँदैन।” संसदले कानून बनाएर वा संशोधन गरेर अथवा सर्वोच्च अदालतले नियमावली संशोधन गरेर वा न्यायिक व्याख्या गरेर, यस्तै कुनै उपायले यो कानूनी अड्चन त फुक्ला। तर, समस्या यो मात्र होइन। अहिले परिस्थिति नै यस्तो छ कि यही कारण धेरैले धेरैथरीका अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ। समयमै फैसला आउँदा कैयौं व्यक्तिले मुद्दाको झन्झटबाट छुट्कारा पाउँथे। कारागारमा रहेका कति व्यक्ति पुनरावेदन सुनुवाइमार्फत् निर्दोष ठहरिन सक्थे। अब उनीहरु पनि अतिरिक्त समय कैदमै बस्नुपर्ने भयो। “केहीगरी यो कानूनी समस्याको हल निकालिहाले पनि त्यसले सहजिकरण मात्र गर्छ। मुख्य समस्या समाधान गर्नेगरी परिणाम दिँदैन,” काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सूचना अधिकारी खनाल भन्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्