कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयले आजदेखि शिक्षा क्षेत्रको अवस्थासम्बन्धी दुईदिने भिडिओ कन्फ्रेन्स आयोजना गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको उपस्थितिमा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका सरोकारवाला अधिकृतसँग सो कन्फ्रेन्स आयोजना गरिएको हो।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि डेढ महीनादेखि गरेको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले शिक्षालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् सुझाव संकलन गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले जानकारी दिए। 

कन्फ्रेन्समा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, ९ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीको सहभागिता छ।

प्रवक्ता विष्टका अनुसार भाेलिसम्म चल्ने कन्फ्रेन्समा शिक्षा क्षेत्रमा महामारीको असर, प्रभाव तथा भावी रणनीतिलाई समेटिएको छ।

कन्फ्रेन्समा क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएका शैक्षिक संस्था र ती शैक्षिक संस्थाको भौतिक व्यवस्थापन तथा साधन स्रोतको अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट जोगिन स्थानीय सरकारहरूको योजना र कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय तहहरूको योजना तथा प्रदेश सरकारबाट सहकार्यको अपेक्षालगायत मुख्य अजेण्डा रहेको छ।

नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था तथा पूर्वतयारी र पाठ्यपुस्तकको रकम निकासाको अवस्था, सामाजिक दूरी कायम गरी परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी योजना, शिक्षक तालिम तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत वृत्तिविकाससम्बन्धी धारणा र सुझाव, विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन तथा मनोसामाजिक त्रासदीबाट जोगिन स्थानीय तहहरूले अपनाउने नीति तथा योजना पनि सो कन्फ्रेन्समा छलफल हुनेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले प्रदेश रहेका कूल विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म १२ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच रहेको बताउँदै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने योजना रहे पनि सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच नभएकाे बताए। रासस

" /> कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयले आजदेखि शिक्षा क्षेत्रको अवस्थासम्बन्धी दुईदिने भिडिओ कन्फ्रेन्स आयोजना गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको उपस्थितिमा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका सरोकारवाला अधिकृतसँग सो कन्फ्रेन्स आयोजना गरिएको हो।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि डेढ महीनादेखि गरेको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले शिक्षालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् सुझाव संकलन गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले जानकारी दिए। 

कन्फ्रेन्समा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, ९ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीको सहभागिता छ।

प्रवक्ता विष्टका अनुसार भाेलिसम्म चल्ने कन्फ्रेन्समा शिक्षा क्षेत्रमा महामारीको असर, प्रभाव तथा भावी रणनीतिलाई समेटिएको छ।

कन्फ्रेन्समा क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएका शैक्षिक संस्था र ती शैक्षिक संस्थाको भौतिक व्यवस्थापन तथा साधन स्रोतको अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट जोगिन स्थानीय सरकारहरूको योजना र कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय तहहरूको योजना तथा प्रदेश सरकारबाट सहकार्यको अपेक्षालगायत मुख्य अजेण्डा रहेको छ।

नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था तथा पूर्वतयारी र पाठ्यपुस्तकको रकम निकासाको अवस्था, सामाजिक दूरी कायम गरी परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी योजना, शिक्षक तालिम तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत वृत्तिविकाससम्बन्धी धारणा र सुझाव, विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन तथा मनोसामाजिक त्रासदीबाट जोगिन स्थानीय तहहरूले अपनाउने नीति तथा योजना पनि सो कन्फ्रेन्समा छलफल हुनेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले प्रदेश रहेका कूल विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म १२ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच रहेको बताउँदै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने योजना रहे पनि सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच नभएकाे बताए। रासस

"> सुदूरपश्चिममा शिक्षा क्षेत्रको अवस्थासम्बन्धी भिडिओ कन्फ्रेन्स: Dekhapadhi
सुदूरपश्चिममा शिक्षा क्षेत्रको अवस्थासम्बन्धी भिडिओ कन्फ्रेन्स <p style="text-align:justify">कैलाली।&nbsp;सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयले आजदेखि शिक्षा क्षेत्रको अवस्थासम्बन्धी दुईदिने भिडिओ कन्फ्रेन्स आयोजना गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको उपस्थितिमा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका सरोकारवाला अधिकृतसँग सो कन्फ्रेन्स आयोजना गरिएको हो।</p> <p style="text-align:justify">कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि&nbsp;डेढ महीनादेखि गरेको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले शिक्षालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् सुझाव संकलन गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले जानकारी दिए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">कन्फ्रेन्समा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, ९ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीको सहभागिता छ।</p> <p style="text-align:justify">प्रवक्ता विष्टका अनुसार भाेलिसम्म चल्ने कन्फ्रेन्समा शिक्षा क्षेत्रमा महामारीको असर, प्रभाव तथा भावी रणनीतिलाई समेटिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">कन्फ्रेन्समा&nbsp;क्वारेन्टाइनमा&nbsp;प्रयोग गरिएका शैक्षिक संस्था र ती शैक्षिक संस्थाको भौतिक व्यवस्थापन तथा साधन स्रोतको अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट जोगिन स्थानीय सरकारहरूको योजना र कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय तहहरूको योजना तथा प्रदेश सरकारबाट सहकार्यको अपेक्षालगायत मुख्य अजेण्डा रहेको छ।</p> <p style="text-align:justify">नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था तथा पूर्वतयारी र पाठ्यपुस्तकको रकम निकासाको अवस्था, सामाजिक दूरी कायम गरी परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी योजना, शिक्षक तालिम तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत वृत्तिविकाससम्बन्धी धारणा र सुझाव, विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन तथा मनोसामाजिक त्रासदीबाट जोगिन स्थानीय तहहरूले अपनाउने नीति तथा योजना पनि सो कन्फ्रेन्समा छलफल हुनेछ।</p> <p style="text-align:justify">मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले प्रदेश रहेका कूल विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म १२ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच रहेको बताउँदै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने योजना रहे पनि सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच नभएकाे बताए। <em>रासस</em></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्