काठमाडौं। काभ्रेको पनौती नगरपालिका, ७ नम्बर वडा कार्यालयले २३ वैशाखमा जारी गरेको एउटा सूचनाले सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो। वडाको पुरानो बजार, स्मारक क्षेत्रभित्र नेवार जाति बाहेकका अन्यलाई घर किनबेच गर्नका लागि सिफारिस लिन आएमा सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय सूचनामा जनाइएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा यो सूचना निकै नै आलोचित भयो। वडाको यस्तो निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना गरिएको थियो। केहीले संविधान विपरीत भएकोसमेत टिप्पणी गरे ।
सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि वडा कार्यालयले सूचना परिमार्जन गर्यो। परिमार्जित सूचनामा विक्री निषेध गरिएको थिएन बरु रैथाने वासिन्दाले आफ्ना पुरातात्विक घर–संरचना विक्री नगरी संरक्षण गर्न चाहे सहयोग गर्ने जनाइएको थियो। त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो– ‘रैथाने वासिन्दाहरूले आफ्नो पुरातात्विक घर संरचनाहरू सुक्रि-विक्री नगरी, संरक्षण गर्न एवं त्यस्तै संरक्षण गर्न र निर्माण र मर्मत गर्नुपरेमा सुविधा, छुट वा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र सिफारिस गरिनेछ।’
वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र नास्नानीले भने आफूहरूले जातीय मुद्दा उठाएको नभइ सम्पदा र संस्कृति जोगाउने पहल मात्रै गरेको बताए।
“हामीले पनौतीको सम्पदा र संस्कृति जोगाउने पहल गरेको हो,” वडाध्यक्ष नास्नानीले भने, “हामीले नेवार जातिको मात्रै कुरा उठाएको होइन। त्यसैले सूचना परिमार्जन गर्याैं।”
वडा कार्यालयले सूचना परिमार्जन गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेकाहरू खुशी भए। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखे– ‘ढिलै आएको चेतना भए पनि सही, संविधान, कानूनको खिलाफ जाने निर्णय अब बाँकी छैन भन्ने बुझौं।’
तर, नेवार सभ्यता र संस्कृतिको पक्षमा काम गर्दै आएकाहरू भने वडाको परिमार्जित निर्णयबाट खुशी छैनन्। त्यसमध्ये एक हुन्, इतिहासविद् एवं संस्कृतिविद् डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ। श्रेष्ठले दबाब आउनेबित्तिकै वडाले सूचना परिमार्जन गर्नु दुःखद् रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालको सभ्यताको ढुकढुकी भनेको नेपाल मण्डल हो। विश्वमा नेपाल चिनाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम यो सभ्यता पनि हो। तर, नेवाः सभ्यता अहिले मासिने क्रममा भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि वडा कार्यालयले गरेको प्रयास उचित भएको उनको तर्क छ।
“वडाको निर्णयलाई जातिवादी नाम नदिँदा हुन्छ किनकी यो संसारको सम्पदा हो। नेवारका मूर्त, अमूर्त संस्कृति सम्पदा बाहिरका मानिसले नबुझ्न सक्छन्। यो निर्णयलाई संकुचित विचारबाट हेर्न हुन्न,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रो अगाडि उदाहरणको रूपमा काठमाडौं नै छ नि। काठमाडौं कति कुरूप भएको छ ? साठी वर्ष अघिको काठमाडौं र अहिलेको काठमाडौंको स्वरूप कसरी परिवर्तन भयो यो याद गर्नुपर्छ।”
बेलैमा मौलिक संस्कृति संरक्षणमा ध्यान नदिँदा काठमाडौं कंक्रिटको जंगल बनेको उनको ठहर छ। त्यसैले संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता बचाउन स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ।
“हाम्रै अगाडि काठमाडौंका कति पाटीपौवा, मन्दिर, सत्तल भत्कियो। शिलालेख, मूर्तिहरू नष्ट भयो। अरुले देख्दा त एउटा सत्तल नष्ट भएको हो तर, त्यो एक्लै नष्ट भएको छैन, त्योसँग जोडिएको नेवार समुदायको विशाल मूर्त, अमूर्त संस्कृति नष्ट भएको छ,” संस्कृतिविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो अन्य समुदायकाले बुझेका छैनन्। बुझ्न जरुरी छ। यी सम्पदा र संस्कृति बचाउने हो भने, अतिक्रमण रोक्नुपर्छ। यी संस्कृति नेवारको मात्रै होइन, नेपालको हो, तर यसलाई बचाउने काम नेवारले गरिरहेका छन्। अरुले यसको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ। यसलाई बचाउन गरिएका पहलमा साथ दिनुपर्छ।”
तर, अभ्यास जारी छ भक्तपुरमा
संस्कृतिविद् श्रेष्ठको नजरमा नेवार संस्कृति संरक्षणमा पहल गर्ने स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिका हो। भक्तपुरमा नेवार संस्कृति र सम्पदा अन्यत्रको तुलनामा भन्दा धेरै जोगिएको छ। स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासले त्यहाँ संस्कृति संरक्षण हुन सकेको उनको ठम्याइ छ।
“भक्तपुरमा स्थानीय नै जनप्रतिनिधि छन्, एउटा सम्पदासँग जोडिएका मूर्त-अमूर्त सम्पदाबारे जनप्रतिनिधि जानकार छन्। यो संस्कृति मर्यो भने हामी पनि आत्मा नभएको जीव हुन्छौँ भन्ने पनि थाहा छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्न थालेको २०४६ सालमा बहुदल स्थापना भएसँगै हो। स्थानीय नगरपालिकाले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगरीको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै त्यहीबेला काम गरेको थियो। भक्तपुरका नेता तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले त पचासको दशकमा प्रतिनिधि सभामै ‘भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने’ प्रस्ताव गरेका थिए। त्यतिबेला त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएको भए भक्तपुर नगरपालिकाभित्र बाहिरका व्यक्तिले घरजग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनथे।
त्यतिबेला त्यस्तो प्रस्ताव पारित नभए पनि एकवर्ष अघि भक्तपुर नगरपालिकाले त्यस्तै खालको निषेध हुनेगरी कानून बनाएको छ।
अघिल्लो वर्षमात्रै भक्तपुर नगरपालिकाको पाचौं नगरसभाले ‘कला संस्कृति संरक्षण ऐन’ निर्माण गरेको छ। उक्त ऐनले भक्तपुरको सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रका घर जग्गा स्थानीय बाहेक अन्यलाई खरिद-बिक्रीमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणका लागि ‘स्मारक संरक्षण ऐन’ बनाएको छ।
त्यसैले नै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति पनौती नगरपालिकाको वडा नं. ७ ले गरेको निर्णयलाई उचित ठान्छन्। तर, त्यस्तो नीति वडाले निर्णय गरेर नभइ नगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेर ऐन बनाएपछि लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् उनी।
“वडाको निर्णय सकारात्मक हो, तर यो निर्णय वडाले गर्ने होइन, ऐन बनेपछि अधिकार पाउँछ। ऐन बिना वडाले मात्रै यस्तो विशेष निर्णय गरेर काम गर्न पाउँदैन,” अन्तरिम संविधान २०६३ बनाउने कार्यदलका सदस्य र पहिलो संविधान सभा सदस्य पनि रहिसकेका कानूनका स्नातक नगरप्रमुख प्रजापतिले भने।
त्यसो त यस्ता खालका निषेधकारी निर्णय संविधानसँग बाझिएको टिप्पणी पनि प्रशस्त भइरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा पनि घरजग्गा किनबेच गर्ने अधिकार दिएको छ।
नगरप्रमुख प्रजापति भने विशेष ठाउँका लागि विशेष कानून र नियम बनाउन दिनुपर्ने, नभए सम्पदा र संस्कृति नाश हुने धारणा राख्छन्।
“विशेष ठाउँको लागि विशेष कानून र नियमहरू बन्नुपर्छ, नत्र त सम्पदा र संस्कृतिहरू नाश भएर जान्छन्। र, संविधानले स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिएको छ,” नगरप्रमुख प्रजापति भन्छन्, “स्थानीय तहले कुन विशेष ठाउँ हो भनेर नियम बनाउनुपर्छ। विशेष ठाउँ बाहेक अन्यत्र बनाउनु भएन।”
यस्ता विशेष परिस्थितिमा बनेका नियम, कानूनलाई जातिगत रूपमा हेर्नु भन्दा पनि पहिचानको हिसाबमा हेरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। “महत्व नबुझेको मानिसले कुनै पनि संस्कृति र सम्पदा विकृत बनाइदिन सक्ने खतरा रहन्छ”, उनी भन्छन्।
संस्कृति संरक्षणका लागि विरोधको सामना गर्नुपरे पनि पछि हट्न नहुने प्रजापतिको धारणा छ। उनी अरु समुदायका व्यक्तिले पनि अनावश्यक विरोध गर्न नहुने जिकिर गर्छन्।
“पक्ष भएपछि विपक्ष हुन्छ, तल भयो भने माथि हुन्छ, यो स्वभाविक हो। तर, राम्रो काम गर्न लाग्दा हरेक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ”, प्रजापति भन्छन्, “अरुले रोइकराइ गरेर हुँदैन। हाम्रो संस्कृति, सम्पदा बचाउन हरसम्भव कोशिस गर्नुपर्छ।”
अन्यत्र पनि छ विवाद
नेवार संस्कृति संरक्षणका क्रममा नेवार र अन्य समुदायबीच विवाद अन्यत्र पनि भइआएको छ। त्यसमध्ये एक हो, काठमाडौंको चावहिल।
चावहिलका डंगोल जातिका नेवारले दाहसंस्कारका लागि मृतकलाई हालको ओम अस्पताल पछाडि रहेको पिंग द्यः (गंगाहिटी) लैजाने गर्थे। काठमाडौंमा जनघनत्व सघन हुँदै जाँदा अहिले त्यस घाटको वरिपरी पनि वस्ती विकास भएको छ। तर, डंगोल जातिले दाहसंस्कारका लागि मृतकलाई त्यहीँ लैजाने गरेका छन् भने घाट वरिपरिका स्थानीयले विरोध गर्ने गरेका छन्। हरेक पटक शवको अन्त्येष्टी गर्ने क्रममा त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ।
यस्तै विवादको अर्को थलो बनेको छ, ललितपुरको खोकना। काठमाडौं र तराई जोड्नेगरी बनाइन लागेको द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) ले प्राचीन बस्ती खोकना र बुङमती नै नामेट हुने भन्दै स्थानीयले बारम्बार विरोध गर्ने गरेका छन्। ती बस्ती मासिँदा कृषि भूमि मात्र नभइ नेवारहरूको सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रापर्व नै समाप्त हुने खतरा उनीहरूले औंल्याइरहेका छन्।
खोकना (खोनाः) सिकाली जात्राको लागि प्रसिद्ध छ। करीब १ हजार ३३८ वर्ष अगाडिको देशको सभ्यता बोकेको खोकना नेपालको जीवन्त इतिहास हो। तेलग्रामको रूपमा परिचित यो बस्ती प्राचीन सांस्कृतिक, भेषभूषा र परम्परामा निकै धनी छ। सम्पदा बस्ती बुङमती (बुङः) को पनि आफ्नै मौलिक पहिचान छ। रातो मछिन्द्रनाथ (बुंगद्यः) जात्रा हुने यो स्थान राजा अंशुवर्माले विकसित गरेका थिए। खोकना र बुङमती तान्त्रिक विधिअनुसार स्वस्तिक आकारमा बनेका छन्।
विश्वमै सबैभन्दा लामो रथयात्रा भनेर चिनिने मछिन्द्रनाथको रथयात्रा द्रूतमार्ग विस्तारपछि नष्ट हुने समेत सम्पदाकर्मीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।
सरकारले सम्पदा र संस्कृति नचिन्दा सांस्कृतिक धरोहर नै नामेट हुन लागेको सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठको गुनासो छ।
“सरकारले त जनताको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने हो। जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने हो, बचाउन लाग्नुपर्ने हो। तर, दूरदृष्टि नहुँदा प्राचीन शहर र सभ्यता नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले सरकारले जनताको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।
खोकना र बुङमती बचाउनका लागि स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। ५२ सांस्कृतिक गुठी समूहका मच्छेनारायण श्रेष्ठ लगायतले प्राचीन बस्ती बचाउन अदालत गुहारेका हुन्।
" />
काठमाडौं। काभ्रेको पनौती नगरपालिका, ७ नम्बर वडा कार्यालयले २३ वैशाखमा जारी गरेको एउटा सूचनाले सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो। वडाको पुरानो बजार, स्मारक क्षेत्रभित्र नेवार जाति बाहेकका अन्यलाई घर किनबेच गर्नका लागि सिफारिस लिन आएमा सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय सूचनामा जनाइएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा यो सूचना निकै नै आलोचित भयो। वडाको यस्तो निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना गरिएको थियो। केहीले संविधान विपरीत भएकोसमेत टिप्पणी गरे ।
सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि वडा कार्यालयले सूचना परिमार्जन गर्यो। परिमार्जित सूचनामा विक्री निषेध गरिएको थिएन बरु रैथाने वासिन्दाले आफ्ना पुरातात्विक घर–संरचना विक्री नगरी संरक्षण गर्न चाहे सहयोग गर्ने जनाइएको थियो। त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो– ‘रैथाने वासिन्दाहरूले आफ्नो पुरातात्विक घर संरचनाहरू सुक्रि-विक्री नगरी, संरक्षण गर्न एवं त्यस्तै संरक्षण गर्न र निर्माण र मर्मत गर्नुपरेमा सुविधा, छुट वा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र सिफारिस गरिनेछ।’
वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र नास्नानीले भने आफूहरूले जातीय मुद्दा उठाएको नभइ सम्पदा र संस्कृति जोगाउने पहल मात्रै गरेको बताए।
“हामीले पनौतीको सम्पदा र संस्कृति जोगाउने पहल गरेको हो,” वडाध्यक्ष नास्नानीले भने, “हामीले नेवार जातिको मात्रै कुरा उठाएको होइन। त्यसैले सूचना परिमार्जन गर्याैं।”
वडा कार्यालयले सूचना परिमार्जन गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेकाहरू खुशी भए। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखे– ‘ढिलै आएको चेतना भए पनि सही, संविधान, कानूनको खिलाफ जाने निर्णय अब बाँकी छैन भन्ने बुझौं।’
तर, नेवार सभ्यता र संस्कृतिको पक्षमा काम गर्दै आएकाहरू भने वडाको परिमार्जित निर्णयबाट खुशी छैनन्। त्यसमध्ये एक हुन्, इतिहासविद् एवं संस्कृतिविद् डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ। श्रेष्ठले दबाब आउनेबित्तिकै वडाले सूचना परिमार्जन गर्नु दुःखद् रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालको सभ्यताको ढुकढुकी भनेको नेपाल मण्डल हो। विश्वमा नेपाल चिनाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम यो सभ्यता पनि हो। तर, नेवाः सभ्यता अहिले मासिने क्रममा भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि वडा कार्यालयले गरेको प्रयास उचित भएको उनको तर्क छ।
“वडाको निर्णयलाई जातिवादी नाम नदिँदा हुन्छ किनकी यो संसारको सम्पदा हो। नेवारका मूर्त, अमूर्त संस्कृति सम्पदा बाहिरका मानिसले नबुझ्न सक्छन्। यो निर्णयलाई संकुचित विचारबाट हेर्न हुन्न,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रो अगाडि उदाहरणको रूपमा काठमाडौं नै छ नि। काठमाडौं कति कुरूप भएको छ ? साठी वर्ष अघिको काठमाडौं र अहिलेको काठमाडौंको स्वरूप कसरी परिवर्तन भयो यो याद गर्नुपर्छ।”
बेलैमा मौलिक संस्कृति संरक्षणमा ध्यान नदिँदा काठमाडौं कंक्रिटको जंगल बनेको उनको ठहर छ। त्यसैले संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता बचाउन स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ।
“हाम्रै अगाडि काठमाडौंका कति पाटीपौवा, मन्दिर, सत्तल भत्कियो। शिलालेख, मूर्तिहरू नष्ट भयो। अरुले देख्दा त एउटा सत्तल नष्ट भएको हो तर, त्यो एक्लै नष्ट भएको छैन, त्योसँग जोडिएको नेवार समुदायको विशाल मूर्त, अमूर्त संस्कृति नष्ट भएको छ,” संस्कृतिविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो अन्य समुदायकाले बुझेका छैनन्। बुझ्न जरुरी छ। यी सम्पदा र संस्कृति बचाउने हो भने, अतिक्रमण रोक्नुपर्छ। यी संस्कृति नेवारको मात्रै होइन, नेपालको हो, तर यसलाई बचाउने काम नेवारले गरिरहेका छन्। अरुले यसको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ। यसलाई बचाउन गरिएका पहलमा साथ दिनुपर्छ।”
तर, अभ्यास जारी छ भक्तपुरमा
संस्कृतिविद् श्रेष्ठको नजरमा नेवार संस्कृति संरक्षणमा पहल गर्ने स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिका हो। भक्तपुरमा नेवार संस्कृति र सम्पदा अन्यत्रको तुलनामा भन्दा धेरै जोगिएको छ। स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासले त्यहाँ संस्कृति संरक्षण हुन सकेको उनको ठम्याइ छ।
“भक्तपुरमा स्थानीय नै जनप्रतिनिधि छन्, एउटा सम्पदासँग जोडिएका मूर्त-अमूर्त सम्पदाबारे जनप्रतिनिधि जानकार छन्। यो संस्कृति मर्यो भने हामी पनि आत्मा नभएको जीव हुन्छौँ भन्ने पनि थाहा छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्न थालेको २०४६ सालमा बहुदल स्थापना भएसँगै हो। स्थानीय नगरपालिकाले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगरीको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै त्यहीबेला काम गरेको थियो। भक्तपुरका नेता तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले त पचासको दशकमा प्रतिनिधि सभामै ‘भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने’ प्रस्ताव गरेका थिए। त्यतिबेला त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएको भए भक्तपुर नगरपालिकाभित्र बाहिरका व्यक्तिले घरजग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनथे।
त्यतिबेला त्यस्तो प्रस्ताव पारित नभए पनि एकवर्ष अघि भक्तपुर नगरपालिकाले त्यस्तै खालको निषेध हुनेगरी कानून बनाएको छ।
अघिल्लो वर्षमात्रै भक्तपुर नगरपालिकाको पाचौं नगरसभाले ‘कला संस्कृति संरक्षण ऐन’ निर्माण गरेको छ। उक्त ऐनले भक्तपुरको सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रका घर जग्गा स्थानीय बाहेक अन्यलाई खरिद-बिक्रीमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणका लागि ‘स्मारक संरक्षण ऐन’ बनाएको छ।
त्यसैले नै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति पनौती नगरपालिकाको वडा नं. ७ ले गरेको निर्णयलाई उचित ठान्छन्। तर, त्यस्तो नीति वडाले निर्णय गरेर नभइ नगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेर ऐन बनाएपछि लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् उनी।
“वडाको निर्णय सकारात्मक हो, तर यो निर्णय वडाले गर्ने होइन, ऐन बनेपछि अधिकार पाउँछ। ऐन बिना वडाले मात्रै यस्तो विशेष निर्णय गरेर काम गर्न पाउँदैन,” अन्तरिम संविधान २०६३ बनाउने कार्यदलका सदस्य र पहिलो संविधान सभा सदस्य पनि रहिसकेका कानूनका स्नातक नगरप्रमुख प्रजापतिले भने।
त्यसो त यस्ता खालका निषेधकारी निर्णय संविधानसँग बाझिएको टिप्पणी पनि प्रशस्त भइरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा पनि घरजग्गा किनबेच गर्ने अधिकार दिएको छ।
नगरप्रमुख प्रजापति भने विशेष ठाउँका लागि विशेष कानून र नियम बनाउन दिनुपर्ने, नभए सम्पदा र संस्कृति नाश हुने धारणा राख्छन्।
“विशेष ठाउँको लागि विशेष कानून र नियमहरू बन्नुपर्छ, नत्र त सम्पदा र संस्कृतिहरू नाश भएर जान्छन्। र, संविधानले स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिएको छ,” नगरप्रमुख प्रजापति भन्छन्, “स्थानीय तहले कुन विशेष ठाउँ हो भनेर नियम बनाउनुपर्छ। विशेष ठाउँ बाहेक अन्यत्र बनाउनु भएन।”
यस्ता विशेष परिस्थितिमा बनेका नियम, कानूनलाई जातिगत रूपमा हेर्नु भन्दा पनि पहिचानको हिसाबमा हेरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। “महत्व नबुझेको मानिसले कुनै पनि संस्कृति र सम्पदा विकृत बनाइदिन सक्ने खतरा रहन्छ”, उनी भन्छन्।
संस्कृति संरक्षणका लागि विरोधको सामना गर्नुपरे पनि पछि हट्न नहुने प्रजापतिको धारणा छ। उनी अरु समुदायका व्यक्तिले पनि अनावश्यक विरोध गर्न नहुने जिकिर गर्छन्।
“पक्ष भएपछि विपक्ष हुन्छ, तल भयो भने माथि हुन्छ, यो स्वभाविक हो। तर, राम्रो काम गर्न लाग्दा हरेक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ”, प्रजापति भन्छन्, “अरुले रोइकराइ गरेर हुँदैन। हाम्रो संस्कृति, सम्पदा बचाउन हरसम्भव कोशिस गर्नुपर्छ।”
अन्यत्र पनि छ विवाद
नेवार संस्कृति संरक्षणका क्रममा नेवार र अन्य समुदायबीच विवाद अन्यत्र पनि भइआएको छ। त्यसमध्ये एक हो, काठमाडौंको चावहिल।
चावहिलका डंगोल जातिका नेवारले दाहसंस्कारका लागि मृतकलाई हालको ओम अस्पताल पछाडि रहेको पिंग द्यः (गंगाहिटी) लैजाने गर्थे। काठमाडौंमा जनघनत्व सघन हुँदै जाँदा अहिले त्यस घाटको वरिपरी पनि वस्ती विकास भएको छ। तर, डंगोल जातिले दाहसंस्कारका लागि मृतकलाई त्यहीँ लैजाने गरेका छन् भने घाट वरिपरिका स्थानीयले विरोध गर्ने गरेका छन्। हरेक पटक शवको अन्त्येष्टी गर्ने क्रममा त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ।
यस्तै विवादको अर्को थलो बनेको छ, ललितपुरको खोकना। काठमाडौं र तराई जोड्नेगरी बनाइन लागेको द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) ले प्राचीन बस्ती खोकना र बुङमती नै नामेट हुने भन्दै स्थानीयले बारम्बार विरोध गर्ने गरेका छन्। ती बस्ती मासिँदा कृषि भूमि मात्र नभइ नेवारहरूको सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रापर्व नै समाप्त हुने खतरा उनीहरूले औंल्याइरहेका छन्।
खोकना (खोनाः) सिकाली जात्राको लागि प्रसिद्ध छ। करीब १ हजार ३३८ वर्ष अगाडिको देशको सभ्यता बोकेको खोकना नेपालको जीवन्त इतिहास हो। तेलग्रामको रूपमा परिचित यो बस्ती प्राचीन सांस्कृतिक, भेषभूषा र परम्परामा निकै धनी छ। सम्पदा बस्ती बुङमती (बुङः) को पनि आफ्नै मौलिक पहिचान छ। रातो मछिन्द्रनाथ (बुंगद्यः) जात्रा हुने यो स्थान राजा अंशुवर्माले विकसित गरेका थिए। खोकना र बुङमती तान्त्रिक विधिअनुसार स्वस्तिक आकारमा बनेका छन्।
विश्वमै सबैभन्दा लामो रथयात्रा भनेर चिनिने मछिन्द्रनाथको रथयात्रा द्रूतमार्ग विस्तारपछि नष्ट हुने समेत सम्पदाकर्मीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।
सरकारले सम्पदा र संस्कृति नचिन्दा सांस्कृतिक धरोहर नै नामेट हुन लागेको सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठको गुनासो छ।
“सरकारले त जनताको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने हो। जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने हो, बचाउन लाग्नुपर्ने हो। तर, दूरदृष्टि नहुँदा प्राचीन शहर र सभ्यता नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले सरकारले जनताको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।
खोकना र बुङमती बचाउनका लागि स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। ५२ सांस्कृतिक गुठी समूहका मच्छेनारायण श्रेष्ठ लगायतले प्राचीन बस्ती बचाउन अदालत गुहारेका हुन्।
">
सम्पदा जोगाउने छटपटी: कतै निषेधकारी व्यवस्था, कतै विरोधपछि सच्याइँदै: Dekhapadhi
सम्पदा जोगाउने छटपटी: कतै निषेधकारी व्यवस्था, कतै विरोधपछि सच्याइँदै
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। काभ्रेको पनौती नगरपालिका, ७ नम्बर वडा कार्यालयले २३ वैशाखमा जारी गरेको एउटा सूचनाले सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो। वडाको पुरानो बजार, स्मारक क्षेत्रभित्र नेवार जाति बाहेकका अन्यलाई घर किनबेच गर्नका लागि सिफारिस लिन आएमा सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय सूचनामा जनाइएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">सामाजिक सञ्जालमा यो सूचना निकै नै आलोचित भयो। वडाको यस्तो निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना गरिएको थियो। केहीले संविधान विपरीत भएकोसमेत टिप्पणी गरे ।</p>
<p style="text-align:justify">सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि वडा कार्यालयले सूचना परिमार्जन गर्‍यो। परिमार्जित सूचनामा विक्री निषेध गरिएको थिएन बरु रैथाने वासिन्दाले आफ्ना पुरातात्विक घर–संरचना विक्री नगरी संरक्षण गर्न चाहे सहयोग गर्ने जनाइएको थियो। त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो– ‘रैथाने वासिन्दाहरूले आफ्नो पुरातात्विक घर संरचनाहरू सुक्रि-विक्री नगरी, संरक्षण गर्न एवं त्यस्तै संरक्षण गर्न र निर्माण र मर्मत गर्नुपरेमा सुविधा, छुट वा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र सिफारिस गरिनेछ।’ </p>
<p style="text-align:justify">वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र नास्नानीले भने आफूहरूले जातीय मुद्दा उठाएको नभइ सम्पदा र संस्कृति जोगाउने पहल मात्रै गरेको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">“हामीले पनौतीको सम्पदा र संस्कृति जोगाउने पहल गरेको हो,” वडाध्यक्ष नास्नानीले भने, “हामीले नेवार जातिको मात्रै कुरा उठाएको होइन। त्यसैले सूचना परिमार्जन गर्‍याैं।” </p>
<p style="text-align:justify">वडा कार्यालयले सूचना परिमार्जन गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेकाहरू खुशी भए। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखे– ‘ढिलै आएको चेतना भए पनि सही, संविधान, कानूनको खिलाफ जाने निर्णय अब बाँकी छैन भन्ने बुझौं।’</p>
<p style="text-align:justify">तर, नेवार सभ्यता र संस्कृतिको पक्षमा काम गर्दै आएकाहरू भने वडाको परिमार्जित निर्णयबाट खुशी छैनन्। त्यसमध्ये एक हुन्, इतिहासविद् एवं संस्कृतिविद् डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ। श्रेष्ठले दबाब आउनेबित्तिकै वडाले सूचना परिमार्जन गर्नु दुःखद् रहेको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">उनका अनुसार नेपालको सभ्यताको ढुकढुकी भनेको नेपाल मण्डल हो। विश्वमा नेपाल चिनाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम यो सभ्यता पनि हो। तर, नेवाः सभ्यता अहिले मासिने क्रममा भएकाले त्यसको संरक्षणका लागि वडा कार्यालयले गरेको प्रयास उचित भएको उनको तर्क छ। </p>
<p style="text-align:justify">“वडाको निर्णयलाई जातिवादी नाम नदिँदा हुन्छ किनकी यो संसारको सम्पदा हो। नेवारका मूर्त, अमूर्त संस्कृति सम्पदा बाहिरका मानिसले नबुझ्न सक्छन्। यो निर्णयलाई संकुचित विचारबाट हेर्न हुन्न,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रो अगाडि उदाहरणको रूपमा काठमाडौं नै छ नि। काठमाडौं कति कुरूप भएको छ ? साठी वर्ष अघिको काठमाडौं र अहिलेको काठमाडौंको स्वरूप कसरी परिवर्तन भयो यो याद गर्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify"><span aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1"><img alt="" data-widget="image" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Feature Photo/Fast_track khokna/khokna bachau protest (1).jpg" width="960" /><span title="Click and drag to resize"></span></span>बेलैमा मौलिक संस्कृति संरक्षणमा ध्यान नदिँदा काठमाडौं कंक्रिटको जंगल बनेको उनको ठहर छ। त्यसैले संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता बचाउन स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ। </p>
<p style="text-align:justify">“हाम्रै अगाडि काठमाडौंका कति पाटीपौवा, मन्दिर, सत्तल भत्कियो। शिलालेख, मूर्तिहरू नष्ट भयो। अरुले देख्दा त एउटा सत्तल नष्ट भएको हो तर, त्यो एक्लै नष्ट भएको छैन, त्योसँग जोडिएको नेवार समुदायको विशाल मूर्त, अमूर्त संस्कृति नष्ट भएको छ,” संस्कृतिविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो अन्य समुदायकाले बुझेका छैनन्। बुझ्न जरुरी छ। यी सम्पदा र संस्कृति बचाउने हो भने, अतिक्रमण रोक्नुपर्छ। यी संस्कृति नेवारको मात्रै होइन, नेपालको हो, तर यसलाई बचाउने काम नेवारले गरिरहेका छन्। अरुले यसको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ। यसलाई बचाउन गरिएका पहलमा साथ दिनुपर्छ।” </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तर, अभ्यास जारी छ भक्तपुरमा</strong></p>
<p style="text-align:justify">संस्कृतिविद् श्रेष्ठको नजरमा नेवार संस्कृति संरक्षणमा पहल गर्ने स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिका हो। भक्तपुरमा नेवार संस्कृति र सम्पदा अन्यत्रको तुलनामा भन्दा धेरै जोगिएको छ। स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासले त्यहाँ संस्कृति संरक्षण हुन सकेको उनको ठम्याइ छ। </p>
<p style="text-align:justify">“भक्तपुरमा स्थानीय नै जनप्रतिनिधि छन्, एउटा सम्पदासँग जोडिएका मूर्त-अमूर्त सम्पदाबारे जनप्रतिनिधि जानकार छन्। यो संस्कृति मर्‍यो भने हामी पनि आत्मा नभएको जीव हुन्छौँ भन्ने पनि थाहा छ”, श्रेष्ठ भन्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्न थालेको २०४६ सालमा बहुदल स्थापना भएसँगै हो। स्थानीय नगरपालिकाले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगरीको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै त्यहीबेला काम गरेको थियो। भक्तपुरका नेता तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले त पचासको दशकमा प्रतिनिधि सभामै ‘भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने’ प्रस्ताव गरेका थिए। त्यतिबेला त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएको भए भक्तपुर नगरपालिकाभित्र बाहिरका व्यक्तिले घरजग्गा किनबेच गर्न पाउँदैनथे। </p>
<p style="text-align:justify">त्यतिबेला त्यस्तो प्रस्ताव पारित नभए पनि एकवर्ष अघि भक्तपुर नगरपालिकाले त्यस्तै खालको निषेध हुनेगरी कानून बनाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अघिल्लो वर्षमात्रै भक्तपुर नगरपालिकाको पाचौं नगरसभाले ‘कला संस्कृति संरक्षण ऐन’ निर्माण गरेको छ। उक्त ऐनले भक्तपुरको सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रका घर जग्गा स्थानीय बाहेक अन्यलाई खरिद-बिक्रीमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणका लागि ‘स्मारक संरक्षण ऐन’ बनाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसैले नै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति पनौती नगरपालिकाको वडा नं. ७ ले गरेको निर्णयलाई उचित ठान्छन्। तर, त्यस्तो नीति वडाले निर्णय गरेर नभइ नगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेर ऐन बनाएपछि लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् उनी। </p>
<p style="text-align:justify">“वडाको निर्णय सकारात्मक हो, तर यो निर्णय वडाले गर्ने होइन, ऐन बनेपछि अधिकार पाउँछ। ऐन बिना वडाले मात्रै यस्तो विशेष निर्णय गरेर काम गर्न पाउँदैन,” अन्तरिम संविधान २०६३ बनाउने कार्यदलका सदस्य र पहिलो संविधान सभा सदस्य पनि रहिसकेका कानूनका स्नातक नगरप्रमुख प्रजापतिले भने। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसो त यस्ता खालका निषेधकारी निर्णय संविधानसँग बाझिएको टिप्पणी पनि प्रशस्त भइरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा पनि घरजग्गा किनबेच गर्ने अधिकार दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नगरप्रमुख प्रजापति भने विशेष ठाउँका लागि विशेष कानून र नियम बनाउन दिनुपर्ने, नभए सम्पदा र संस्कृति नाश हुने धारणा राख्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">“विशेष ठाउँको लागि विशेष कानून र नियमहरू बन्नुपर्छ, नत्र त सम्पदा र संस्कृतिहरू नाश भएर जान्छन्। र, संविधानले स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिएको छ,” नगरप्रमुख प्रजापति भन्छन्, “स्थानीय तहले कुन विशेष ठाउँ हो भनेर नियम बनाउनुपर्छ। विशेष ठाउँ बाहेक अन्यत्र बनाउनु भएन।” </p>
<p style="text-align:justify">यस्ता विशेष परिस्थितिमा बनेका नियम, कानूनलाई जातिगत रूपमा हेर्नु भन्दा पनि पहिचानको हिसाबमा हेरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। “महत्व नबुझेको मानिसले कुनै पनि संस्कृति र सम्पदा विकृत बनाइदिन सक्ने खतरा रहन्छ”, उनी भन्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">संस्कृति संरक्षणका लागि विरोधको सामना गर्नुपरे पनि पछि हट्न नहुने प्रजापतिको धारणा छ। उनी अरु समुदायका व्यक्तिले पनि अनावश्यक विरोध गर्न नहुने जिकिर गर्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">“पक्ष भएपछि विपक्ष हुन्छ, तल भयो भने माथि हुन्छ, यो स्वभाविक हो। तर, राम्रो काम गर्न लाग्दा हरेक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ”, प्रजापति भन्छन्, “अरुले रोइकराइ गरेर हुँदैन। हाम्रो संस्कृति, सम्पदा बचाउन हरसम्भव कोशिस गर्नुपर्छ।” </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अन्यत्र पनि छ विवाद </strong></p>
<p style="text-align:justify">नेवार संस्कृति संरक्षणका क्रममा नेवार र अन्य समुदायबीच विवाद अन्यत्र पनि भइआएको छ। त्यसमध्ये एक हो, काठमाडौंको चावहिल। </p>
<p style="text-align:justify">चावहिलका डंगोल जातिका नेवारले दाहसंस्कारका लागि मृतकलाई हालको ओम अस्पताल पछाडि रहेको पिंग द्यः (गंगाहिटी) लैजाने गर्थे। काठमाडौंमा जनघनत्व सघन हुँदै जाँदा अहिले त्यस घाटको वरिपरी पनि वस्ती विकास भएको छ। तर, डंगोल जातिले दाहसंस्कारका लागि मृतकलाई त्यहीँ लैजाने गरेका छन् भने घाट वरिपरिका स्थानीयले विरोध गर्ने गरेका छन्। हरेक पटक शवको अन्त्येष्टी गर्ने क्रममा त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ। </p>
<div aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1">
<p data-widget="image" style="text-align:center"><img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Khokna/khokna oil_milan (4).jpg" width="960" /></p>
</div>
<p style="text-align:justify">यस्तै विवादको अर्को थलो बनेको छ, ललितपुरको खोकना। काठमाडौं र तराई जोड्नेगरी बनाइन लागेको द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) ले प्राचीन बस्ती खोकना र बुङमती नै नामेट हुने भन्दै स्थानीयले बारम्बार विरोध गर्ने गरेका छन्। ती बस्ती मासिँदा कृषि भूमि मात्र नभइ नेवारहरूको सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रापर्व नै समाप्त हुने खतरा उनीहरूले औंल्याइरहेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">खोकना (खोनाः) सिकाली जात्राको लागि प्रसिद्ध छ। करीब १ हजार ३३८ वर्ष अगाडिको देशको सभ्यता बोकेको खोकना नेपालको जीवन्त इतिहास हो। तेलग्रामको रूपमा परिचित यो बस्ती प्राचीन सांस्कृतिक, भेषभूषा र परम्परामा निकै धनी छ। सम्पदा बस्ती बुङमती (बुङः) को पनि आफ्नै मौलिक पहिचान छ। रातो मछिन्द्रनाथ (बुंगद्यः) जात्रा हुने यो स्थान राजा अंशुवर्माले विकसित गरेका थिए। खोकना र बुङमती तान्त्रिक विधिअनुसार स्वस्तिक आकारमा बनेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">विश्वमै सबैभन्दा लामो रथयात्रा भनेर चिनिने मछिन्द्रनाथको रथयात्रा द्रूतमार्ग विस्तारपछि नष्ट हुने समेत सम्पदाकर्मीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले सम्पदा र संस्कृति नचिन्दा सांस्कृतिक धरोहर नै नामेट हुन लागेको सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठको गुनासो छ। </p>
<p style="text-align:justify">“सरकारले त जनताको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने हो। जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने हो, बचाउन लाग्नुपर्ने हो। तर, दूरदृष्टि नहुँदा प्राचीन शहर र सभ्यता नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले सरकारले जनताको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">खोकना र बुङमती बचाउनका लागि स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। ५२ सांस्कृतिक गुठी समूहका मच्छेनारायण श्रेष्ठ लगायतले प्राचीन बस्ती बचाउन अदालत गुहारेका हुन्।</p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
