काठमाडौं। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाखमा धार्चुला-लिपपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको घटनाप्रति नेपालले खेद व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर ‘भारतले नेपाली भूभाग हुँदै नेपालको लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको’ मा खेद व्यक्त गरेको हो।
विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार काली नदीदेखि पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको सबै भाग नेपालको हो भन्नेमा निरन्तर अडान राख्दै आएको उल्लेख छ।
‘नेपालले धेरै पहिलेदेखि यो अडान राख्दै आएको छ। केही अघि भारतले राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछिको अवस्थामा २० नोभेम्वर २०१९ मा पठाएको डिप्लोम्याटिक नोटमा त्यसलाई दोहोर्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै नेपालले भारतको यस्तो एकतर्फी कामले दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको ‘सीमा विवाद छलफलद्वारा टुंगो लगाउने’ समझदारीको पनि उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ।
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शामा आधारित भएर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादको समाधान खोज्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अहिलेको विकसित अवस्थामा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविध नगर्न आग्रह गर्छ। ’
भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मा दुई देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिईकन लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेका थिए। त्यसपछि नेपालले दुवै देशलाई सम्बोधन गरेर कुटनीतिक पत्र पठाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको थियो।
आजको विज्ञप्तिमा पनि नेपालले उक्त कुटनीतिक पत्रको सम्झना गरेको छ। टुंगिन बाँकी रहेका सबै सीमा विवादहरू कुटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्नमा नेपालले पुन: जोड दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले दिएको म्यान्डेड अनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले दुई पटक अनुरोध गर्दा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पनि परराष्ट्रको आजको विज्ञप्तिमा छ।
नेपाल र भारत दुवै देशले गठन गरेको प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा त्यो बुझ्न नेपाल तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतको आनाकानीका कारण उक्त समूहले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन।
" />
काठमाडौं। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाखमा धार्चुला-लिपपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको घटनाप्रति नेपालले खेद व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर ‘भारतले नेपाली भूभाग हुँदै नेपालको लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको’ मा खेद व्यक्त गरेको हो।
विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार काली नदीदेखि पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको सबै भाग नेपालको हो भन्नेमा निरन्तर अडान राख्दै आएको उल्लेख छ।
‘नेपालले धेरै पहिलेदेखि यो अडान राख्दै आएको छ। केही अघि भारतले राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछिको अवस्थामा २० नोभेम्वर २०१९ मा पठाएको डिप्लोम्याटिक नोटमा त्यसलाई दोहोर्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै नेपालले भारतको यस्तो एकतर्फी कामले दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको ‘सीमा विवाद छलफलद्वारा टुंगो लगाउने’ समझदारीको पनि उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ।
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शामा आधारित भएर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादको समाधान खोज्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अहिलेको विकसित अवस्थामा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविध नगर्न आग्रह गर्छ। ’
भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मा दुई देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिईकन लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेका थिए। त्यसपछि नेपालले दुवै देशलाई सम्बोधन गरेर कुटनीतिक पत्र पठाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको थियो।
आजको विज्ञप्तिमा पनि नेपालले उक्त कुटनीतिक पत्रको सम्झना गरेको छ। टुंगिन बाँकी रहेका सबै सीमा विवादहरू कुटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्नमा नेपालले पुन: जोड दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले दिएको म्यान्डेड अनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले दुई पटक अनुरोध गर्दा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पनि परराष्ट्रको आजको विज्ञप्तिमा छ।
नेपाल र भारत दुवै देशले गठन गरेको प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा त्यो बुझ्न नेपाल तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतको आनाकानीका कारण उक्त समूहले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन।
">
भारतले धार्चुला-लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भन्यो- 'नेपाली भूभागमा कुनै गतिविधि नगर्नू': Dekhapadhi
भारतले धार्चुला-लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भन्यो- 'नेपाली भूभागमा कुनै गतिविधि नगर्नू'
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाखमा धार्चुला-लिपपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको घटनाप्रति नेपालले खेद व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज <a href="https://mofa.gov.np/press-release-regarding-lipu-lekh/" target="_blank">विज्ञप्ति निकालेर</a> ‘भारतले नेपाली भूभाग हुँदै नेपालको लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको’ मा खेद व्यक्त गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार काली नदीदेखि पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको सबै भाग नेपालको हो भन्नेमा निरन्तर अडान राख्दै आएको उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">‘नेपालले धेरै पहिलेदेखि यो अडान राख्दै आएको छ। केही अघि भारतले राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछिको अवस्थामा २० नोभेम्वर २०१९ मा पठाएको डिप्लोम्याटिक नोटमा त्यसलाई दोहोर्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">साथै नेपालले भारतको यस्तो एकतर्फी कामले दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको ‘सीमा विवाद छलफलद्वारा टुंगो लगाउने’ समझदारीको पनि उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शामा आधारित भएर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादको समाधान खोज्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अहिलेको विकसित अवस्थामा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविध नगर्न आग्रह गर्छ। ’</p>
<p style="text-align: justify;">भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मा दुई देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिईकन लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेका थिए। त्यसपछि नेपालले दुवै देशलाई सम्बोधन गरेर कुटनीतिक पत्र पठाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">आजको विज्ञप्तिमा पनि नेपालले उक्त कुटनीतिक पत्रको सम्झना गरेको छ। टुंगिन बाँकी रहेका सबै सीमा विवादहरू कुटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्नमा नेपालले पुन: जोड दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले दिएको म्यान्डेड अनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले दुई पटक अनुरोध गर्दा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पनि परराष्ट्रको आजको विज्ञप्तिमा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल र भारत दुवै देशले गठन गरेको प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा त्यो बुझ्न नेपाल तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतको आनाकानीका कारण उक्त समूहले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन। <br />
</p>
.jpg)
