काठमाडौं। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दुई खर्ब रूपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रवर्द्धन प्याकेज अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।

आज अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जोशीले परीक्षणको दायरा बढाइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा काम गर्नुपर्ने, रोजगारी गुमाई अप्ठेरोमा परेकालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, लकडाउनलाई क्रमिकरूपमा खुलाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने र दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको बताए।

उनले आगामी दिनमा देशमा आर्थिक मन्दी आउने निश्चित भएको अवस्थामा पनि सरकार तीनवटै तहबीच समन्वय बढाई काम चुकेको आरोप लगाए।

संसारका अन्य मुलुकहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरमै तलब पठाउने, ब्याज माफी गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहेको तर, नेपाल सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको बताए। उनले कोरोना केन्द्रित अर्थतन्त्रका लागि ठोस योजना ल्याई दिगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीको नयाँ आयामहरूको खोजी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले जोखिममा रहेको ठूलो जनसंख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरे।

" /> काठमाडौं। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दुई खर्ब रूपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रवर्द्धन प्याकेज अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।

आज अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जोशीले परीक्षणको दायरा बढाइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा काम गर्नुपर्ने, रोजगारी गुमाई अप्ठेरोमा परेकालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, लकडाउनलाई क्रमिकरूपमा खुलाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने र दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको बताए।

उनले आगामी दिनमा देशमा आर्थिक मन्दी आउने निश्चित भएको अवस्थामा पनि सरकार तीनवटै तहबीच समन्वय बढाई काम चुकेको आरोप लगाए।

संसारका अन्य मुलुकहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरमै तलब पठाउने, ब्याज माफी गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहेको तर, नेपाल सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको बताए। उनले कोरोना केन्द्रित अर्थतन्त्रका लागि ठोस योजना ल्याई दिगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीको नयाँ आयामहरूको खोजी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले जोखिममा रहेको ठूलो जनसंख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरे।

"> दुई खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव: Dekhapadhi
दुई खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव <p style="text-align:justify">काठमाडौं। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दुई खर्ब रूपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रवर्द्धन प्याकेज अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।</p> <p style="text-align:justify">आज अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जोशीले परीक्षणको दायरा बढाइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा काम गर्नुपर्ने, रोजगारी गुमाई अप्ठेरोमा परेकालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, लकडाउनलाई क्रमिकरूपमा खुलाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने र दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको बताए।</p> <p style="text-align:justify">उनले आगामी दिनमा देशमा आर्थिक मन्दी आउने निश्चित भएको अवस्थामा पनि सरकार तीनवटै तहबीच समन्वय बढाई काम चुकेको आरोप लगाए।</p> <p style="text-align:justify">संसारका अन्य मुलुकहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरमै तलब पठाउने, ब्याज माफी गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहेको तर, नेपाल सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको बताए। उनले कोरोना केन्द्रित अर्थतन्त्रका लागि ठोस योजना ल्याई दिगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीको नयाँ आयामहरूको खोजी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे।</p> <p style="text-align:justify">राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले जोखिममा रहेको ठूलो जनसंख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरे।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्