काठमाडौं। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रको विवरणअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा देशैभर मारिएका १३ हजार २३६ जनामध्ये सबैभन्दा धेरै रोल्पाका छन्। त्यसक्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले भन्नेगरेको ‘जनयुद्धको उद्गमथलो’ रोल्पामा ८०५ जना मारिएका थिए।
रोल्पापछि रूकुम (५६२ जना) र कालीकोट (५३६ जना) लाई छाड्ने हो भने देशका बाँकी जिल्लामध्ये कुनैले पनि रोल्पाको तुलनामा आधा पनि मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेन। ५ मंसीर २०६३ मा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ गरेर औपचारिक रूपमा द्वन्द्व सकिएको घोषणा गरिएपछिको १४ वर्षमा पनि तत्कालीन ‘द्वन्द्वकै कारण’ रोल्पालीले ज्यान गुमाउने क्रम अझै रोकिएको छैन।
एक साताअघि, गत १८ वैशाखमा मात्र रोल्पामा बम विष्फोट हुँदा बाख्रा चराउन गएका चार जना बालबालिकाले ज्यान गुमाए। रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लक्ष्मण ढकालका अनुसार विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेहरूमा त्रिवेणी गाउँपालिका-७ का लोकीराम डागी (१४), बिमला खत्री (११), विजय खत्री (५) र गौरव नेपाली (१३) छन्। उनीहरूमध्ये बिमला र विजय दिदी भाइ हुन्।
मृत्यु भएका कसैको पनि विगतको युद्धसँग कुनै सरोकार थिएन। उनीहरू सबै जना औपचारिक रूपमा द्वन्द्व सकिएको घोषणा गरिएपछि जन्मिएका थिए। बाख्रा चराउन जङ्गल गएको बेला भेटिएको खेलौना जस्तो वस्तु खेलाउँदा बम विस्फोट भएको थियो। नजिकै रहेको अर्को बम भने दाङको रिपुमर्दिनी गणबाट गएको सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले उक्त बम द्वन्द्वकालकै समयमा छाडिएको हुनसक्ने आफूहरूले अनुमान गरेको बताए। “स्थानीयस्तरमा बनाउन सकिने खालको बम होइन रहेछ। त्यो 'इम्पोर्टेड' बम रहेछ”, उनले देखापढीसँग टेलिफोनमा भने, “विस्फोट भएको स्थान नजिकै लडाईं पनि भएको रहेछ। 'डिस्पोज' गर्न आएका सेनाका व्यक्तिहरूसँग बुझ्दा पहिले सेनाले प्रयोग गर्ने बम भएको जानकारी आएको छ।”
२६ असार २०७२ मा पनि रोल्पाकै थबाङ- १ चालाबाङमा बम विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच जना घाइते भएका थिए। स्थानीय श्रीप्रसाद घर्तीको घरमा विस्फोट हुँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने उनका परिवारका अन्य सदस्य घाइते भएका थिए।
२०७६ को असोज र फागनुमा पनि रोल्पामा बम भेटिएको थियो। अघिल्लो साता भेटिएको बम त विस्फोट नै भएर चार जना बालबालिकाको ज्यान नै गइसक्यो। तर, त्यसप्रतिको संवेदनशीलता भने स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै स्तरमा देखिएको छैन।
घटनाको अनुसन्धान गर्ने र संलग्नको जवाफदेहीता खोज्ने काम कसैको पनि प्राथमिकतामा छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, डीएसपी चित्रबहादुर गुरूङ र प्रजिअ ढकाल दुवैले उक्त क्षेत्रमा अरू पनि बम छन् कि भन्ने खोजिमा केन्द्रित भएको बताए।
“नेपाली सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीले सर्च अभियान चलाइरहेको छ”, डीएसपी गुरूङले देखापढीसँग भने, “उक्त क्षेत्रमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले तालिम क्याम्प चलाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले ‘सर्च’ गर्दैछौं।”
घटनाको अनुसन्धान कसरी हुँदैछ नि भन्ने प्रश्नमा पनि उनले भने, “हामी अहिले ‘इन्भेस्टिगेसन’भन्दा पनि ‘सर्च’मा फोकस भएका छौं। द्वन्द्वकालमा छाडिएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ, नयाँ जानकारी केही छैन।”
जिल्ला प्रहरी प्रमुखको यो भनाइले नै देखाउँछ- घटनाको अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा नै छैन। द्वन्द्व सकिएको झण्डै डेढ दशकपछि भएको घटनालाई समेत ‘द्वन्द्वकाल’ सँग सम्बन्धित भनेर अनुसन्धान नै नगरी पन्छाउन खोजिएको यसले देखाउँछ।

यस्तो संवेदनहीनता स्थानीय प्रशासनको मात्र होइन, काठमाडौंसम्मै आएको छ। आज वुद्धजयन्तीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मृतकप्रति संवेदनशील भएर श्रद्धा-सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु’ त भने। तर, घटनाको अनुसन्धान गर्ने र ज्यान गुमाएका निर्दोष बालबालिकालाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता दिन सकेनन्। घटना भएको एक सातापछि मात्र आएर त्यसमा मुख खोलेका प्रधानमन्त्रीले पीडितका परिवारलाई राहत दिने वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारको संरक्षण रहने आश्वासनसमेत दिएनन्।
रोल्पाको राजनीति गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाइसकेका पूर्वसभामुखद्वय ओनसरी घर्ती र कृष्णबहादुर महरा, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा रहेका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन तथा सांसद जयपुरी घर्तीसम्मले घटनाप्रति चासो देखाउँदै सार्वजनिक रूपमा छानबिनको माग गर्न र पीडित परिवारका लागि न्यायको आवाज उठाउन आवश्यक ठानेका छैनन्।
रोल्पालीलाई अगाडि सारेर हिंसात्मक द्वन्द्व शुरू गराउने पुष्पकमल दाहाललगायत पूर्व माओवादीका अन्य नेताहरूले पनि यसमा चासो देखाएनन्। आज बुद्ध जयन्तीको शुभकामना दिने क्रममा दाहालले वक्तव्य त निकाले तर, आफैले शुरू गरेको युद्धका अवशेषले फेरि चारजना बालबालिका मारिएको घटनाबारे एक शब्द खर्चन पनि आवश्यक ठानेनन्।
" /> काठमाडौं। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रको विवरणअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा देशैभर मारिएका १३ हजार २३६ जनामध्ये सबैभन्दा धेरै रोल्पाका छन्। त्यसक्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले भन्नेगरेको ‘जनयुद्धको उद्गमथलो’ रोल्पामा ८०५ जना मारिएका थिए।रोल्पापछि रूकुम (५६२ जना) र कालीकोट (५३६ जना) लाई छाड्ने हो भने देशका बाँकी जिल्लामध्ये कुनैले पनि रोल्पाको तुलनामा आधा पनि मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेन। ५ मंसीर २०६३ मा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ गरेर औपचारिक रूपमा द्वन्द्व सकिएको घोषणा गरिएपछिको १४ वर्षमा पनि तत्कालीन ‘द्वन्द्वकै कारण’ रोल्पालीले ज्यान गुमाउने क्रम अझै रोकिएको छैन।
एक साताअघि, गत १८ वैशाखमा मात्र रोल्पामा बम विष्फोट हुँदा बाख्रा चराउन गएका चार जना बालबालिकाले ज्यान गुमाए। रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लक्ष्मण ढकालका अनुसार विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेहरूमा त्रिवेणी गाउँपालिका-७ का लोकीराम डागी (१४), बिमला खत्री (११), विजय खत्री (५) र गौरव नेपाली (१३) छन्। उनीहरूमध्ये बिमला र विजय दिदी भाइ हुन्।
मृत्यु भएका कसैको पनि विगतको युद्धसँग कुनै सरोकार थिएन। उनीहरू सबै जना औपचारिक रूपमा द्वन्द्व सकिएको घोषणा गरिएपछि जन्मिएका थिए। बाख्रा चराउन जङ्गल गएको बेला भेटिएको खेलौना जस्तो वस्तु खेलाउँदा बम विस्फोट भएको थियो। नजिकै रहेको अर्को बम भने दाङको रिपुमर्दिनी गणबाट गएको सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले उक्त बम द्वन्द्वकालकै समयमा छाडिएको हुनसक्ने आफूहरूले अनुमान गरेको बताए। “स्थानीयस्तरमा बनाउन सकिने खालको बम होइन रहेछ। त्यो 'इम्पोर्टेड' बम रहेछ”, उनले देखापढीसँग टेलिफोनमा भने, “विस्फोट भएको स्थान नजिकै लडाईं पनि भएको रहेछ। 'डिस्पोज' गर्न आएका सेनाका व्यक्तिहरूसँग बुझ्दा पहिले सेनाले प्रयोग गर्ने बम भएको जानकारी आएको छ।”
२६ असार २०७२ मा पनि रोल्पाकै थबाङ- १ चालाबाङमा बम विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच जना घाइते भएका थिए। स्थानीय श्रीप्रसाद घर्तीको घरमा विस्फोट हुँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने उनका परिवारका अन्य सदस्य घाइते भएका थिए।
२०७६ को असोज र फागनुमा पनि रोल्पामा बम भेटिएको थियो। अघिल्लो साता भेटिएको बम त विस्फोट नै भएर चार जना बालबालिकाको ज्यान नै गइसक्यो। तर, त्यसप्रतिको संवेदनशीलता भने स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै स्तरमा देखिएको छैन।
घटनाको अनुसन्धान गर्ने र संलग्नको जवाफदेहीता खोज्ने काम कसैको पनि प्राथमिकतामा छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, डीएसपी चित्रबहादुर गुरूङ र प्रजिअ ढकाल दुवैले उक्त क्षेत्रमा अरू पनि बम छन् कि भन्ने खोजिमा केन्द्रित भएको बताए।
“नेपाली सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीले सर्च अभियान चलाइरहेको छ”, डीएसपी गुरूङले देखापढीसँग भने, “उक्त क्षेत्रमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले तालिम क्याम्प चलाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले ‘सर्च’ गर्दैछौं।”
घटनाको अनुसन्धान कसरी हुँदैछ नि भन्ने प्रश्नमा पनि उनले भने, “हामी अहिले ‘इन्भेस्टिगेसन’भन्दा पनि ‘सर्च’मा फोकस भएका छौं। द्वन्द्वकालमा छाडिएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ, नयाँ जानकारी केही छैन।”
जिल्ला प्रहरी प्रमुखको यो भनाइले नै देखाउँछ- घटनाको अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा नै छैन। द्वन्द्व सकिएको झण्डै डेढ दशकपछि भएको घटनालाई समेत ‘द्वन्द्वकाल’ सँग सम्बन्धित भनेर अनुसन्धान नै नगरी पन्छाउन खोजिएको यसले देखाउँछ।

यस्तो संवेदनहीनता स्थानीय प्रशासनको मात्र होइन, काठमाडौंसम्मै आएको छ। आज वुद्धजयन्तीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मृतकप्रति संवेदनशील भएर श्रद्धा-सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु’ त भने। तर, घटनाको अनुसन्धान गर्ने र ज्यान गुमाएका निर्दोष बालबालिकालाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता दिन सकेनन्। घटना भएको एक सातापछि मात्र आएर त्यसमा मुख खोलेका प्रधानमन्त्रीले पीडितका परिवारलाई राहत दिने वा अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारको संरक्षण रहने आश्वासनसमेत दिएनन्।
रोल्पाको राजनीति गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाइसकेका पूर्वसभामुखद्वय ओनसरी घर्ती र कृष्णबहादुर महरा, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा रहेका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन तथा सांसद जयपुरी घर्तीसम्मले घटनाप्रति चासो देखाउँदै सार्वजनिक रूपमा छानबिनको माग गर्न र पीडित परिवारका लागि न्यायको आवाज उठाउन आवश्यक ठानेका छैनन्।
रोल्पालीलाई अगाडि सारेर हिंसात्मक द्वन्द्व शुरू गराउने पुष्पकमल दाहाललगायत पूर्व माओवादीका अन्य नेताहरूले पनि यसमा चासो देखाएनन्। आज बुद्ध जयन्तीको शुभकामना दिने क्रममा दाहालले वक्तव्य त निकाले तर, आफैले शुरू गरेको युद्धका अवशेषले फेरि चारजना बालबालिका मारिएको घटनाबारे एक शब्द खर्चन पनि आवश्यक ठानेनन्।
">