काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल सकिएको छ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले दफावार छलफल सकिए पनि केही विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले त्यो पूरा गरेर विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिने जानकारी दिए।
आगामी बैठकमा विधेयकको अन्तिम मस्यौदालाई पारित गरेर संसद्मा लैजाने गुरुङले बताए।
ऐन प्रत्येक पाँच वर्षमा मापन गरिने तथा प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायतका संशोधन गरिएको छ।
बैठकमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले समिति सदस्य ठगेन्द्र पुरी, विमला राई पौडेल, नन्दा शर्मा चपाईलगायतले विधेयकलाई चाँडै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने प्रतिष्ठानका सदस्यलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न नहुने राय राखे।
सरकारले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धि र निष्कर्षको विश्लेषण गर्न, सामारिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। रासस
" />
काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल सकिएको छ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले दफावार छलफल सकिए पनि केही विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले त्यो पूरा गरेर विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिने जानकारी दिए।
आगामी बैठकमा विधेयकको अन्तिम मस्यौदालाई पारित गरेर संसद्मा लैजाने गुरुङले बताए।
ऐन प्रत्येक पाँच वर्षमा मापन गरिने तथा प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायतका संशोधन गरिएको छ।
बैठकमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले समिति सदस्य ठगेन्द्र पुरी, विमला राई पौडेल, नन्दा शर्मा चपाईलगायतले विधेयकलाई चाँडै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने प्रतिष्ठानका सदस्यलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न नहुने राय राखे।
सरकारले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धि र निष्कर्षको विश्लेषण गर्न, सामारिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। रासस
">
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकको दफावार छलफल सकियो: Dekhapadhi
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकको दफावार छलफल सकियो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल सकिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले दफावार छलफल सकिए पनि केही विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले त्यो पूरा गरेर विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिने जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">आगामी बैठकमा विधेयकको अन्तिम मस्यौदालाई पारित गरेर संसद्‍मा लैजाने गुरुङले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">ऐन प्रत्येक पाँच वर्षमा मापन गरिने तथा प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायतका संशोधन गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले समिति सदस्य ठगेन्द्र पुरी, विमला राई पौडेल, नन्दा शर्मा चपाईलगायतले विधेयकलाई चाँडै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने प्रतिष्ठानका सदस्यलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न नहुने राय राखे।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धि र निष्कर्षको विश्लेषण गर्न, सामारिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
