एन्फा पदाधिकारीले ‘ह्याप्पी एन्फा डे’ भनिरहँदा पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले यसलाई ‘कालो दिन’को रूपमा व्याख्या गरे। केही दिनअघि महिला फुटबलर समीक्षा मगरको आँखाको उपचार खर्चमा एन्फाले कन्जुस्याइँ गरेको भनेका पूर्वअध्यक्ष थापाले ‘एन्फा डे’ लाई किन कालो दिन भने त?
‘‘आजको दिन नेपाली खेलाडीहरूका निम्ति दुर्भाग्यको दिन हो। जुन दिन ह्याप्पी एन्फा डे भन्न थालियो त्यही दिन खेलाडीहरूले पाउँदै आएको कार, अपार्टमेन्टजस्ता पुरस्कार हटाएर ११ लाख रूपैयाँ दिएर खेलाडीलाई रूवाउने काम भयो। बीस लाख भन्दा बढीको जाँड रक्सी खुवाएर पार्टी गर्ने दिनलाई ह्याप्पी एन्फा डे होइन कालो दिनको रूपमा मनाउनुपर्छ’’, थापाले आज फेसबुकमा लेखे।
दुई दशकभन्दा लामो समय एन्फाको नेतृत्व सम्हालेका थापा थप्छन्, ‘‘जुन दिन खेलाडीहरूलाई पुनः कार र अपार्टमेन्ट पुरस्कार दिने शुरूआत गरिन्छ, त्यसदिन फेरि ह्याप्पी एन्फा डे भुनँला। हिजोका दिनमा खेलाडीहरूले पाउँदै आएको पुरस्कार दिन नसक्ने हो भने सक्ने व्यक्तिलाई बाटो सहज गर्दा राम्रो होला।’’
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने गत वर्ष अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्न सफल भएकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सराहना भएको बताएका छन्। ‘‘यो वर्ष अझ भव्यतासाथ कार्यक्रम गर्ने योजना भए पनि वर्तमान अवस्थाका कारण रद्द गर्नु परेको छ,’’ शेर्पाको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘‘यहाँ सधैँ अर्को पटक भन्ने हुन्छ। स्वस्थ्य र सुरक्षित हुन सकियो भने अर्को पटक गर्न सकिन्छ। यतिबेला मुख्य प्राथमिकता भनेको सुरक्षित र स्वस्थ रहनु हो।’’
शेर्पाले यस वर्ष अझै भव्यतासाथ कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको बताए पनि १७ वैशाखमा भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् बसेको बैठकमा ‘एन्फा डे’ बारे कुनै निर्णय भएन। एन्फाले स्वास्थ्य समितिका संयोजक रत्नकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राहत तथा सहयोग समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर बैठक टुंग्याएको थियो।
शेर्पा नेतृत्वको दुई वर्ष

शेर्पाले चुनावताका आर्थिक पारदर्शिता, ग्रास रूट फुटबल विकास, सामूहिक नेतृत्व, फुटबलको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता लोकप्रिय नारा दिएका थिए। चेन्ज एन्फाको नारामा शेर्पाले सबैलाई गोलबद्ध गरे पनि। तर नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष वित्न नपाउँदै उनको टीम आन्तरिक कलहमा फसेको छ। एन्फाको आन्तरिक विवाद सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन थालेको छ।
‘चेन्ज एन्फा’ अभियानको निकट रहेका नविन पाण्डे अहिले सबैभन्दा कटु आलोचक बनेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ पनि शेर्पाविरूद्ध उभिएका छन्। चुनावका अर्का खेलाडी टासी घले पनि अर्कैतिर छन्। जिल्ला संघहरूमा असन्तुष्टी बढ्दो छ। पदाधिकारीहरू संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखिन्छ। एन्फा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनमा भन्दा आन्तरिक विवाद मिलाउनमा बढी व्यस्त छ। त्यसैले त सालिन स्वभावका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले समेत ‘एन्फा डे’को दिन निराशा पोख्नु परेको छ।
‘‘हुन त दुई वर्षको पिरियड लामो होइन। तर जुन रफ्तारमा काम गर्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन,’’ श्रेष्ठले भने, ‘‘नयाँ कार्यक्रम केही आउन सकेको छैन। जति पनि काम देखिएका छन्, ती सबै पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो। आन्तरिक कलह सतहमा आउँदा दुःख लाग्छ। हेरौं, अब बाँकी दुई वर्ष कस्तो हुन्छ।’’
शर्पा नेतृत्वमा आएपछि लिग संचालनमा ल्याए पनि त्यो विवादरहित हुन सकेन। चुनावमा क्लबहरूलाई दिएको आश्वासनका कारण रेलिगेशन विनाको लिग गर्ने निर्णय गर्दा शेर्पालाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भनेजस्तो भयो। सबैतिरबाट चर्को आलोचना भयो। तथापि हुँदै नहुनु भन्दा हुनु ठिक भन्ने सहानुभूति उनले पाए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगले रौनक ल्याउन नसके पनि त्यसले निरन्तरता भने पाएको छ। लिगको पुरस्कार राशिमा कटौती गरिए पनि क्लबहरूको तयारी खर्चमा भने वृद्धि गरिएको छ।
तथापि यसै वर्ष सम्पन्न लिगमा खेल मिलेमतोको कारण एन्फा नेतृत्व नै विवादमा पर्यो। मिलेमतोको आरोप उनको आफ्नै क्लब हिमालयन शेर्पाले खेप्नु पर्यो। खेलाडीमाथि कारबाही भयो, तर त्यही कारबाही पनि विवादमुक्त रहेन। त्यसअघि राष्ट्रिय टीमका स्ट्राइकर विमल घर्तिमगरसहित चार खेलाडीलाई एन्फाको अनुशासन समितिले कारबाही गर्यो। अनुशासन समितिले एक वर्षका लागि कारबाहीको सिफारिस गरे पनि एन्फाले लागू नगर्दा अनुशासन समितिका अध्यक्ष विजयनारायण मानन्धरले राजीनामा नै दिनुपर्यो।
ग्रासरूट फुटबलको शुरूआत भयो। त्यो कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषय आफ्नै ठाउँमा छ, तर स्थानीय तहसम्म खेल सामाग्री पुग्नुका साथै एक खालको वातावरण सिर्जना गर्न भने एन्फा सफल भयो। प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुका साथै स्टोर व्यवस्थापन गर्ने काम भएका छन्। तथापि आर्थिक परदर्शिताको सालमा शेर्पा चुकेका छन्। होटल भ्यु भृकुटी काण्ड होस् या पछिल्लो समय पदाधिकारीले उपचार खर्चका नाममा लिएको रकम, शेर्पामाथि प्रश्न उठेको छ।

रौतहटमा महिला एकेडेमी निर्माण कार्य अघि बढ्यो, तर त्यो पनि विवादरहित बन्न सकेन। वन विभागको स्वीकृतीविना काम थालेकाले एन्फाविरूद्ध मुद्दा परेको छ, जुन अझै विचाराधीन छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङको छोरालाई उमेर समूहको टीममा जबर्जस्ती राख्नुका साथै फुटसल टीममा पदाधिकारीको दबाबमा खेलाडी छनोट हुने जस्ता कार्यले एन्फा नेतृत्व झनै आलोचित बन्यो। महिला फुटबल टीमले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि महिला साफ प्रतियागिता आयोजना गर्दा आम्दानी भन्दा खर्च बढी भयो। सम्भवतः नेपाली फुटबलको इतिहासमा प्रतियोगिता घाटामा गएको यो पहिलो हो।
तथापि एन्फाले पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारहरूसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसारका कामहरू भए त्यो फुटबलका लागि धेरै हुनेछ। दुई वर्षअघि निर्विकल्प बनेका शेर्पा अहिले आन्तरिक किचलोका कारण आफैं रक्षात्मक बनेका छन्। बाँकी दुई वर्ष आन्तरिक विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छन्, त्यसमै एन्फाको भविष्य पनि जोडिएको छ।
" />
एन्फा पदाधिकारीले ‘ह्याप्पी एन्फा डे’ भनिरहँदा पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले यसलाई ‘कालो दिन’को रूपमा व्याख्या गरे। केही दिनअघि महिला फुटबलर समीक्षा मगरको आँखाको उपचार खर्चमा एन्फाले कन्जुस्याइँ गरेको भनेका पूर्वअध्यक्ष थापाले ‘एन्फा डे’ लाई किन कालो दिन भने त?
‘‘आजको दिन नेपाली खेलाडीहरूका निम्ति दुर्भाग्यको दिन हो। जुन दिन ह्याप्पी एन्फा डे भन्न थालियो त्यही दिन खेलाडीहरूले पाउँदै आएको कार, अपार्टमेन्टजस्ता पुरस्कार हटाएर ११ लाख रूपैयाँ दिएर खेलाडीलाई रूवाउने काम भयो। बीस लाख भन्दा बढीको जाँड रक्सी खुवाएर पार्टी गर्ने दिनलाई ह्याप्पी एन्फा डे होइन कालो दिनको रूपमा मनाउनुपर्छ’’, थापाले आज फेसबुकमा लेखे।
दुई दशकभन्दा लामो समय एन्फाको नेतृत्व सम्हालेका थापा थप्छन्, ‘‘जुन दिन खेलाडीहरूलाई पुनः कार र अपार्टमेन्ट पुरस्कार दिने शुरूआत गरिन्छ, त्यसदिन फेरि ह्याप्पी एन्फा डे भुनँला। हिजोका दिनमा खेलाडीहरूले पाउँदै आएको पुरस्कार दिन नसक्ने हो भने सक्ने व्यक्तिलाई बाटो सहज गर्दा राम्रो होला।’’
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने गत वर्ष अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्न सफल भएकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सराहना भएको बताएका छन्। ‘‘यो वर्ष अझ भव्यतासाथ कार्यक्रम गर्ने योजना भए पनि वर्तमान अवस्थाका कारण रद्द गर्नु परेको छ,’’ शेर्पाको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘‘यहाँ सधैँ अर्को पटक भन्ने हुन्छ। स्वस्थ्य र सुरक्षित हुन सकियो भने अर्को पटक गर्न सकिन्छ। यतिबेला मुख्य प्राथमिकता भनेको सुरक्षित र स्वस्थ रहनु हो।’’
शेर्पाले यस वर्ष अझै भव्यतासाथ कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको बताए पनि १७ वैशाखमा भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् बसेको बैठकमा ‘एन्फा डे’ बारे कुनै निर्णय भएन। एन्फाले स्वास्थ्य समितिका संयोजक रत्नकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राहत तथा सहयोग समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर बैठक टुंग्याएको थियो।
शेर्पा नेतृत्वको दुई वर्ष

शेर्पाले चुनावताका आर्थिक पारदर्शिता, ग्रास रूट फुटबल विकास, सामूहिक नेतृत्व, फुटबलको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता लोकप्रिय नारा दिएका थिए। चेन्ज एन्फाको नारामा शेर्पाले सबैलाई गोलबद्ध गरे पनि। तर नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष वित्न नपाउँदै उनको टीम आन्तरिक कलहमा फसेको छ। एन्फाको आन्तरिक विवाद सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन थालेको छ।
‘चेन्ज एन्फा’ अभियानको निकट रहेका नविन पाण्डे अहिले सबैभन्दा कटु आलोचक बनेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ पनि शेर्पाविरूद्ध उभिएका छन्। चुनावका अर्का खेलाडी टासी घले पनि अर्कैतिर छन्। जिल्ला संघहरूमा असन्तुष्टी बढ्दो छ। पदाधिकारीहरू संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखिन्छ। एन्फा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनमा भन्दा आन्तरिक विवाद मिलाउनमा बढी व्यस्त छ। त्यसैले त सालिन स्वभावका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले समेत ‘एन्फा डे’को दिन निराशा पोख्नु परेको छ।
‘‘हुन त दुई वर्षको पिरियड लामो होइन। तर जुन रफ्तारमा काम गर्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन,’’ श्रेष्ठले भने, ‘‘नयाँ कार्यक्रम केही आउन सकेको छैन। जति पनि काम देखिएका छन्, ती सबै पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो। आन्तरिक कलह सतहमा आउँदा दुःख लाग्छ। हेरौं, अब बाँकी दुई वर्ष कस्तो हुन्छ।’’
शर्पा नेतृत्वमा आएपछि लिग संचालनमा ल्याए पनि त्यो विवादरहित हुन सकेन। चुनावमा क्लबहरूलाई दिएको आश्वासनका कारण रेलिगेशन विनाको लिग गर्ने निर्णय गर्दा शेर्पालाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भनेजस्तो भयो। सबैतिरबाट चर्को आलोचना भयो। तथापि हुँदै नहुनु भन्दा हुनु ठिक भन्ने सहानुभूति उनले पाए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगले रौनक ल्याउन नसके पनि त्यसले निरन्तरता भने पाएको छ। लिगको पुरस्कार राशिमा कटौती गरिए पनि क्लबहरूको तयारी खर्चमा भने वृद्धि गरिएको छ।
तथापि यसै वर्ष सम्पन्न लिगमा खेल मिलेमतोको कारण एन्फा नेतृत्व नै विवादमा पर्यो। मिलेमतोको आरोप उनको आफ्नै क्लब हिमालयन शेर्पाले खेप्नु पर्यो। खेलाडीमाथि कारबाही भयो, तर त्यही कारबाही पनि विवादमुक्त रहेन। त्यसअघि राष्ट्रिय टीमका स्ट्राइकर विमल घर्तिमगरसहित चार खेलाडीलाई एन्फाको अनुशासन समितिले कारबाही गर्यो। अनुशासन समितिले एक वर्षका लागि कारबाहीको सिफारिस गरे पनि एन्फाले लागू नगर्दा अनुशासन समितिका अध्यक्ष विजयनारायण मानन्धरले राजीनामा नै दिनुपर्यो।
ग्रासरूट फुटबलको शुरूआत भयो। त्यो कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषय आफ्नै ठाउँमा छ, तर स्थानीय तहसम्म खेल सामाग्री पुग्नुका साथै एक खालको वातावरण सिर्जना गर्न भने एन्फा सफल भयो। प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुका साथै स्टोर व्यवस्थापन गर्ने काम भएका छन्। तथापि आर्थिक परदर्शिताको सालमा शेर्पा चुकेका छन्। होटल भ्यु भृकुटी काण्ड होस् या पछिल्लो समय पदाधिकारीले उपचार खर्चका नाममा लिएको रकम, शेर्पामाथि प्रश्न उठेको छ।

रौतहटमा महिला एकेडेमी निर्माण कार्य अघि बढ्यो, तर त्यो पनि विवादरहित बन्न सकेन। वन विभागको स्वीकृतीविना काम थालेकाले एन्फाविरूद्ध मुद्दा परेको छ, जुन अझै विचाराधीन छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङको छोरालाई उमेर समूहको टीममा जबर्जस्ती राख्नुका साथै फुटसल टीममा पदाधिकारीको दबाबमा खेलाडी छनोट हुने जस्ता कार्यले एन्फा नेतृत्व झनै आलोचित बन्यो। महिला फुटबल टीमले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि महिला साफ प्रतियागिता आयोजना गर्दा आम्दानी भन्दा खर्च बढी भयो। सम्भवतः नेपाली फुटबलको इतिहासमा प्रतियोगिता घाटामा गएको यो पहिलो हो।
तथापि एन्फाले पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारहरूसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसारका कामहरू भए त्यो फुटबलका लागि धेरै हुनेछ। दुई वर्षअघि निर्विकल्प बनेका शेर्पा अहिले आन्तरिक किचलोका कारण आफैं रक्षात्मक बनेका छन्। बाँकी दुई वर्ष आन्तरिक विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छन्, त्यसमै एन्फाको भविष्य पनि जोडिएको छ।
">